India is a major contributor to the global e-waste crisis. Between 2010 and 2022, India experienced the highest global growth of 163% in generating electronic waste (e-waste) from screens, computers, and small IT and telecommunication equipment (SCSIT), according to a United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) report.
Furthermore, data presented by the Minister of State for the Union Ministry of Housing and Urban Affairs, Tokhan Sahu, in the Rajya Sabha on December 16, 2024, reveals a concerning rise in India's e-waste generation. From 1.01 million metric tonnes (MT) in 2019-20, the country's e-waste output surged to 1.751 million MT in 2023-24, marking a 72.54% increase over the past five years. This reflects the growing reliance on electronic and electrical devices across India.
Some policy-related initiatives and new ideas have emerged at city, state and national levels in the last few months, which are driving the country’s efforts towards tackling e-waste crisis.
India Introduces EPR Certificate Trading Platform to Address E-waste Crisis
India's burgeoning e-waste crisis has prompted the central government to introduce crucial amendments to the e-waste management rules in 2024. According to the new regulations notified on March 8, 2024, the government may now establish one or more platforms for the exchange or transfer of Extended Producer Responsibility (EPR) certificates, with the operation of these platforms to be regulated by the Central Pollution Control Board (CPCB) guidelines.
The purpose of establishing these platforms is to help companies meet their EPR targets, design products that are easier to reuse or recycle and help reduce waste and pollution.
The new regulation states that the CPCB shall fix the highest and lowest price for the exchange of EPR certificates, which shall be equal to 100% and 30% of the environmental compensation, respectively, for non-fulfilment of EPR obligations.
The amendment also grants the central government the authority to relax the period within which any return or report is to be filed by a manufacturer, producer, refurbishing agency, or recycler of electrical and electronic equipment, components, consumables, or parts. This provision allows for a further period not exceeding nine months, providing producers and recyclers with more time to report on the fulfilment of their EPR obligations.
Gorakhpur to Become India's First Integrated Waste Management City
Gorakhpur is set to become a pioneer in sustainable waste management with the upcoming establishment of India's first Integrated Waste Management City cum Learning Centre. Located on a 40-acre site in Suthni village, this state-of-the-art facility will become operational by September 2025, transforming Gorakhpur into a garbage-free city. The integrated waste management centre will process a wide spectrum of waste, including biomedical waste, e-waste, batteries, tyres, terracotta, and vehicle scrap.
The project comprises three dedicated plants:
Dry Waste Plant: With a capacity to process 500 tons of waste per day, this plant will produce charcoal through a collaboration with the National Thermal Power Corporation (NTPC) involving an investment of Rs 300 crore.
Wet Waste Plant: This plant will process 200 tons of waste daily to produce bio-CNG under a public-private partnership (PPP) model. This initiative is projected to save the Gorakhpur Municipal Corporation (GMC) a significant Rs 12-15 crore per month in fuel costs for garbage collection vehicles.
Hazardous Waste Plant: A dedicated facility will safely process domestic hazardous waste using environment-friendly methods.
Indore Turns Attention to E-waste
Indore, the country's cleanest city, is striving to enhance its e-waste management system. While the Indore Municipal Corporation (IMC) currently collects and disposes of around 25% of the city's daily e-waste generation (estimated at 10-12 tonnes), officials are concerned about the remaining waste ending up in landfills or being disposed of unscientifically.
To address this issue, IMC is planning to enhance its e-waste collection and disposal efforts with the help of public participation, scrap dealers, and IT firms. Additionally, IMC is working to establish a bridge between scrap dealers and e-waste disposal/recycling firms to ensure scientific disposal of the collected e-waste.
E-Waste Recycled into Medals for the National Games
During the 2020 Tokyo Olympics, the International Olympic Committee (IOC) introduced the idea of crafting medals with metals obtained from recycled consumer electronics. Replicating this idea in India, the Sports Department of Uttarakhand decided to develop the medals for the 38th National Games 2025 out of e-waste. Under this initiative, around 4,300 medals will be manufactured. Such an initiative may inspire other sporting event in India to recycle e-waste.
The Way Ahead
While these policy changes and local initiatives are steps in the right direction, India's e-waste crisis remains a complex issue that requires a cross-sectoral and nationwide strategy. Strengthening collaboration with the informal sector, incentivizing eco-friendly product design, and promoting a circular economy for electronics will be crucial to mitigating the environmental and health risks posed by the surging e-waste.
भारत वैश्विक ई-कचरा संकट में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2010 से 2022 के बीच, भारत में स्क्रीन, कंप्यूटर और छोटे आईटी तथा दूरसंचार उपकरणों (SCSIT) से उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-कचरा) में 163% की वैश्विक वृद्धि दर्ज की गई, जो दुनिया में सबसे अधिक थी।
इसके अलावा, 16 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री टोखन साहू द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से भारत में ई-कचरे के उत्पादन में चिंताजनक वृद्धि का खुलासा हुआ। 2019-20 में 1.01 मिलियन मीट्रिक टन (MT) ई-कचरे का उत्पादन हुआ था, जो 2023-24 में बढ़कर 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। यह पिछले पांच वर्षों में 72.54% की वृद्धि दर्शाता है, जो देश में इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।
हाल के महीनों में, शहर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई नीतिगत पहल और नए विचार सामने आए हैं, जो भारत के ई-कचरा संकट से निपटने के प्रयासों को गति दे रहे हैं।
भारत में बढ़ते ई-कचरा संकट को देखते हुए, केंद्र सरकार ने 2024 में ई-कचरा प्रबंधन नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। 8 मार्च 2024 को अधिसूचित नए नियमों के अनुसार, सरकार विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान या स्थानांतरण के लिए एक या अधिक मंच स्थापित कर सकती है, जिनका संचालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
इस मंच को स्थापित करने का उद्देश्य कंपनियों को अपने ईपीआर लक्ष्यों को पूरा करने, पुन: उपयोग या पुनर्चक्रण में सक्षम उत्पादों को डिजाइन करने और कचरे व प्रदूषण को कम करने में सहायता करना है।
नए नियमों के तहत, CPCB को EPR प्रमाणपत्रों के लिए अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है, जो कि पर्यावरणीय मुआवजे के 100% और 30% के बराबर होगा, यदि ईपीआर दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता है।
संशोधन के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह निर्माता, उत्पादक, पुनरुद्धार एजेंसी या रीसायकल करने वाली इकाइयों के लिए किसी भी रिपोर्ट या विवरण प्रस्तुत करने की अवधि को अधिकतम नौ महीने तक बढ़ा सकती है। इससे निर्माताओं और रीसायकल करने वालों को अपने ईपीआर दायित्वों को पूरा करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए अधिक समय मिलेगा।
गोरखपुर जल्द ही सतत अपशिष्ट प्रबंधन में अग्रणी बनने जा रहा है, जहां भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर सह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। सुंथनी गांव में 40 एकड़ भूमि पर स्थित यह अत्याधुनिक सुविधा सितंबर 2025 तक परिचालन में आ जाएगी और गोरखपुर को कचरा मुक्त शहर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
यह केंद्र बायोमेडिकल कचरा, ई-कचरा, बैटरियां, टायर, मिट्टी के बर्तन और वाहन स्क्रैप सहित विभिन्न प्रकार के कचरे का प्रसंस्करण करेगा।
इस परियोजना में तीन प्रमुख संयंत्र शामिल हैं:
सूखा कचरा संयंत्र: 500 टन कचरा प्रतिदिन प्रसंस्करण की क्षमता वाला यह संयंत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) के सहयोग से 300 करोड़ रुपये के निवेश से चारकोल का उत्पादन करेगा।
गीला कचरा संयंत्र: यह संयंत्र 200 टन गीला कचरा प्रतिदिन संसाधित कर बायो-सीएनजी का उत्पादन करेगा, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर आधारित होगा। इससे गोरखपुर नगर निगम (GMC) को प्रति माह 12-15 करोड़ रुपये की ईंधन लागत की बचत होगी।
खतरनाक कचरा संयंत्र: यह केंद्र घरेलू खतरनाक कचरे को पर्यावरण अनुकूल तरीकों से सुरक्षित रूप से संसाधित करेगा।
देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब अपने ई-कचरा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। वर्तमान में, इंदौर नगर निगम (IMC) प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ई-कचरे (10-12 टन) का केवल 25% एकत्र और निपटान करता है, जबकि शेष कचरा अनुचित तरीकों से नष्ट किया जाता है या लैंडफिल में चला जाता है।
इस चुनौती का समाधान करने के लिए, IMC आम जनता, कबाड़ी व्यवसायियों और आईटी कंपनियों के सहयोग से ई-कचरे के संग्रह और निपटान प्रणाली को बेहतर बनाने की योजना बना रहा है। इसके अलावा, कबाड़ी व्यवसायियों और ई-कचरा निपटान/पुनर्चक्रण कंपनियों के बीच एक सीधा संपर्क स्थापित करने की पहल की जा रही है, ताकि विज्ञान-आधारित तरीके से ई-कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित किया जा सके।
2020 टोक्यो ओलंपिक में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से प्राप्त धातुओं से पदक बनाने की पहल की थी। इसी विचार को भारत में अपनाते हुए, उत्तराखंड के खेल विभाग ने 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 के पदक ई-कचरे से तैयार करने का निर्णय लिया। इस पहल के तहत लगभग 4,300 पदक बनाए जाएंगे।
यह पहल अन्य खेल आयोजनों को भी ई-कचरे के पुनर्चक्रण की दिशा में प्रेरित कर सकती है।
हालांकि, ये नीतिगत बदलाव और स्थानीय पहल सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, लेकिन भारत का ई-कचरा संकट अभी भी एक जटिल मुद्दा बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए अंतर-क्षेत्रीय सहयोग, पारिस्थितिक रूप से अनुकूल उत्पाद डिजाइन को प्रोत्साहित करना और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना आवश्यक होगा।
यह कदम पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर ई-कचरे के बढ़ते प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
भारत जागतिक ई-कचरा संकटात मोठा योगदान देत आहे. युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD) च्या अहवालानुसार, 2010 ते 2022 या कालावधीत, भारताने स्क्रीन, संगणक आणि लहान आयटी व दूरसंचार उपकरणांमधून (SCSIT) तयार होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यात 163% वाढ नोंदवली आहे, ही जागतिक स्तरावर सर्वाधिक वाढ आहे.
16 डिसेंबर 2024 रोजी, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री टोखन साहू यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, 2019-20 मध्ये 1.01 दशलक्ष मेट्रिक टन (MT) ई-कचरा तयार होत होता, तो 2023-24 मध्ये 1.751 दशलक्ष मेट्रिक टन झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांत 72.54% वाढ झाली असून, इलेक्ट्रॉनिक व विद्युत उपकरणांवरील वाढत्या अवलंबित्वाचे हे स्पष्ट संकेत आहेत.
शहर, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर गेल्या काही महिन्यांत ई-कचऱ्याच्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी धोरणात्मक पुढाकार आणि नवे उपक्रम हाती घेतले गेले आहेत.
ई-कचऱ्याच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी भारत सरकारने 2024 मध्ये ई-कचरा व्यवस्थापन नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. 8 मार्च 2024 रोजी अधिसूचित केलेल्या नवीन नियमांनुसार, सरकार आता विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (Extended Producer Responsibility - EPR) प्रमाणपत्रांच्या देवाण-घेवाणीसाठी एक किंवा अधिक प्लॅटफॉर्म स्थापन करू शकते.
हे प्लॅटफॉर्म CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यरत राहतील. यामुळे कंपन्यांना EPR उद्दिष्टे पूर्ण करण्यास मदत होईल, उत्पादनांची पुनर्वापरक्षम व पुनर्वापरणीय रचना करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि कचऱ्याचे प्रमाण तसेच प्रदूषण कमी होईल.
या सुधारण्यात CPCB EPR प्रमाणपत्रांच्या देवाण-घेवाणीसाठी कमाल आणि किमान दर ठरवणार आहे, जे पर्यावरणीय नुकसान भरपाईच्या 100% आणि 30% दरम्यान असेल.
गोरखपूर हे सुटणी गावात (40 एकर क्षेत्रात) उभारल्या जाणाऱ्या भारताच्या पहिल्या एकात्मिक कचरा व्यवस्थापन शहर आणि प्रशिक्षण केंद्रामुळे स्वच्छ आणि कचरा-मुक्त शहर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
हा प्रकल्प सप्टेंबर 2025 पर्यंत कार्यान्वित होईल आणि यात खालील तीन प्रकल्प असतील:
कोरडा कचरा प्रकल्प – 500 टन कचरा रोज प्रक्रिया करेल आणि NTPC सहकार्याने 300 कोटी रुपये गुंतवणुकीसह चारकोल तयार करेल.
ओला कचरा प्रकल्प – PPP मॉडेलअंतर्गत 200 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून बायो-CNG तयार करेल, ज्यामुळे महानगरपालिकेचा महिन्याला 12-15 कोटी रुपयांचा इंधन खर्च वाचेल.
घातक कचरा प्रकल्प – पर्यावरणपूरक पद्धतीने घातक कचऱ्याची सुरक्षित प्रक्रिया करेल.
इंदूर, भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर, आता ई-कचरा व्यवस्थापन सुधारण्यावर भर देत आहे.
इंदूर महानगरपालिका (IMC) सध्या दररोज 10-12 टन ई-कचरा तयार होतो, त्यातील फक्त 25% योग्य रीतीने संकलित आणि नष्ट केला जातो. उर्वरित कचरा लँडफिलमध्ये टाकला जात असल्याने हे मोठे संकट निर्माण करू शकते.
IMC सार्वजनिक सहभाग, भंगार विक्रेते आणि IT कंपन्यांच्या मदतीने ई-कचरा संकलन व व्यवस्थापन सुधारण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील आहे.
टोकियो ऑलिम्पिक 2020 मध्ये ई-कचऱ्यातून पदके तयार करण्याचा नवीन प्रयोग करण्यात आला होता. याच संकल्पनेवर आधारित उत्तराखंडच्या क्रीडा विभागाने 2025 मध्ये होणाऱ्या 38 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी 4,300 पदके ई-कचऱ्यातून बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा उपक्रम भारताच्या इतर क्रीडा स्पर्धांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकतो आणि ई-कचऱ्याचा पुनर्वापर करण्यास प्रोत्साहन देईल.
ई-कचऱ्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ही धोरणात्मक सुधारणा आणि स्थानिक उपक्रम हे सकारात्मक पावले असली तरी संपूर्ण भारतात एक व्यापक, बहुआयामी रणनीती आवश्यक आहे.
यासाठी:
अनौपचारिक क्षेत्राच्या सहभागाला चालना द्यावी
पर्यावरणपूरक उत्पादन डिझाइनसाठी प्रोत्साहन द्यावे
इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी परिपत्रक अर्थव्यवस्था (Circular Economy) बळकट करावी
हे उपाय अवलंबल्यास वाढत्या ई-कचऱ्यामुळे होणारे पर्यावरणीय व आरोग्यविषयक धोके कमी करता येतील.
ભારત વૈશ્વિક ઈ-કચરા સંકટમાં મોટો ફાળો આપે છે. યુનાઇટેડ નેશન્સ કોન્ફરન્સ ઓન ટ્રેડ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ (UNCTAD) ના અહેવાલ મુજબ, 2010 થી 2022 દરમિયાન, ભારતે સ્ક્રીન, કમ્પ્યુટર અને નાના IT & ટેલિકોમ સાધનો (SCSIT) માંથી ઉત્પન્ન થનારા ઈલેક્ટ્રોનિક કચરામાં 163% વધારો નોંધાવ્યો છે, જે વિશ્વભરમાં સૌથી વધુ છે.
16 ડિસેમ્બર 2024 ના રોજ, કેન્દ્ર સરકારના ગૃહ નિર્માણ અને શહેરી મામલાઓના રાજ્યમંત્રી ટોકન સાહૂ એ રાજ્યસભામાં માહિતી આપી હતી કે 2019-20 માં 1.01 મિલિયન મેટ્રિક ટન (MT) ઈ-કચરો નિર્માણ થયો હતો, જે 2023-24 માં 1.751 મિલિયન મેટ્રિક ટન પહોંચી ગયો છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 72.54% નો વધારો થયો છે, જે ઈલેક્ટ્રોનિક અને ઇલેક્ટ્રિકલ ઉપકરણોના વધતા વપરાશનું પ્રતિબિંબ છે.
રાજ્ય, શહેર અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઈ-કચરાના નિયંત્રણ માટે નીતિ અને નવી પહેલો અમલમાં મૂકાઈ રહી છે.
ઈ-કચરાની સમસ્યાનો સામનો કરવા માટે ભારત સરકારે 2024 માં ઈ-કચરા વ્યવસ્થાપન નિયમોમાં મહત્વપૂર્ણ સુધારા કર્યા છે. 8 માર્ચ 2024 ના રોજ જાહેર કરાયેલા નવા નિયમો અનુસાર, સરકાર હવે વિસ્તૃત ઉત્પાદક જવાબદારી (Extended Producer Responsibility - EPR) પ્રમાણપત્રોના વેપાર માટે એક કે વધુ પ્લેટફોર્મ સ્થાપી શકે છે.
આ પ્લેટફોર્મ CPCB (કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ) ના માર્ગદર્શન હેઠળ કામ કરશે, જે કંપનીઓને EPR લક્ષ્યો પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરશે, ટકાઉ અને ફરી વપરાશયોગ્ય ઉત્પાદનો માટે પ્રોત્સાહન આપશે, અને પ્રદૂષણ ઘટાડવામાં સહાય કરશે.
CPCB EPR પ્રમાણપત્રો માટે ન્યૂનતમ અને મહત્તમ ભાવનિશ્ચય કરશે, જે પર્યાવરણીય નુકસાનની ભરપાઈના 100% અને 30% ની વચ્ચે રહેશે.
ગોરખપુર સુટની ગામમાં (40 એકર વિસ્તારમાં) વિકસિત ભારતના પ્રથમ સંકલિત કચરા વ્યવસ્થાપન શહેર અને તાલીમ કેન્દ્ર દ્વારા સ્વચ્છ અને કચરામુક્ત શહેર બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
આ પ્રોજેક્ટ સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી કાર્યરત થશે અને તેમાં નીચેના ત્રણ મુખ્ય પ્રોજેક્ટો શામેલ હશે:
શુક્લ કચરા પ્રોજેક્ટ – દરરોજ 500 ટન કચરાને પ્રોસેસ કરશે અને NTPC સાથે મળીને 300 કરોડ રૂપિયાની રોકાણથી ચાર્કોલનું ઉત્પાદન કરશે.
આર્દ્ર કચરા પ્રોજેક્ટ – 200 ટન કચરાને પ્રોસેસ કરીને બાયો-CNG ઉત્પન્ન કરશે, જે મહાનગરપાલિકાના દર મહિને 12-15 કરોડ રૂપિયાના ઈંધણ ખર્ચની બચત કરશે.
હાનિકારક કચરા પ્રોજેક્ટ – વિશિષ્ટ તકનિકથી હાનિકારક કચરાને પર્યાવરણને અનુકૂળ રીતે નષ્ટ કરશે.
ભારતનું સૌથી સ્વચ્છ શહેર ઈન્દોર હવે ઈ-કચરા વ્યવસ્થાપનમાં સુધારા લાવવા માટે પ્રયત્નશીલ છે.
ઈન્દોર મહાનગરપાલિકા (IMC) અનુસાર, દરરોજ આશરે 10-12 ટન ઈ-કચરો ઉત્પન્ન થાય છે, જેમાંથી માત્ર 25% યોગ્ય રીતે એકત્રિત અને પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે. બાકીનો ઈ-કચરો લેન્ડફિલ્સમાં જઈ પ્રદૂષણ ફેલાવે છે.
IMC હવે જાહેર ભાગીદારી, ભંગાર વેપારીઓ અને IT કંપનીઓ સાથે મળીને ઈ-કચરાના સંગ્રહ અને પુનઃપ્રક્રિયા માટે વ્યૂહરચનાઓ વિકસાવી રહ્યું છે.
ટોક્યો ઓલિમ્પિક 2020 દરમિયાન, ઈ-કચરાને પુનઃપ્રક્રિયા કરીને મેડલો બનાવવાનો અનોખો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ જ વિચારધારા હેઠળ, ઉત્તરાખંડના ખેલ વિભાગે 2025 માં યોજાનારી 38મી રાષ્ટ્રીય ખેલ સ્પર્ધાઓ માટે 4,300 મેડલો ઈ-કચરામાંથી બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
આ પહેલ ભારતની અન્ય રમતો માટે પ્રેરણાદાયક બની શકે છે અને ઈ-કચરાના પુનઃઉપયોગ માટે એક સારા ઉદાહરણ તરીકે કામ કરી શકે છે.
ઈ-કચરાની સમસ્યા હલ કરવા માટે આ નીતિ સુધારાઓ અને સ્થાનિક સ્તરે શરૂ કરાયેલા ઉપાયો હકારાત્મક પગલાં છે, પરંતુ દેશમાં વધુ વ્યાપક અને સુયોજિત વ્યૂહરચના જરૂરી છે.
અનૌપચારિક ક્ષેત્રને મજબૂત કરવા માટે પગલાં ભરવા જોઈએ
પર્યાવરણમૈત્રી ઉત્પાદન ડિઝાઇન માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ
ઈલેક્ટ્રોનિક્સ માટે પરિભ્રમણ અર્થતંત્ર (Circular Economy) ને વેગ આપવો જોઈએ
આ ઉકેલો અપનાવવાથી ભારત ઈ-કચરાના કારણે ઉભી થતી પર્યાવરણીય અને આરોગ્યની સમસ્યાઓને નિયંત્રિત કરી શકે.
భారతదేశం ప్రపంచ ఈ-వ్యర్థాల సంక్షోభంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తోంది. యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ (UNCTAD) నివేదిక ప్రకారం, 2010 నుండి 2022 మధ్య, భారత్లో స్క్రీన్లు, కంప్యూటర్లు మరియు చిన్న IT & టెలికాం పరికరాల (SCSIT) నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ఈ-వ్యర్థాలు 163% పెరిగాయి, ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యధికం.
2024 డిసెంబర్ 16న, కేంద్ర గృహనిర్మాణ, పట్టణ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి టోకెన్ సహూ రాజ్యసభలో తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం, 2019-20లో 1.01 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల (MT) ఈ-వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి కాగా, 2023-24 నాటికి ఇది 1.751 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులకు చేరుకుంది. గత ఐదు సంవత్సరాల్లో 72.54% పెరుగుదల నమోదైంది, ఇది దేశంలో ఎలక్ట్రానిక్, ఎలక్ట్రికల్ పరికరాల వినియోగం పెరిగినదానికి సంకేతం.
దేశవ్యాప్తంగా ఈ-వ్యర్థాల నిర్వహణకు అనేక విధానాలు, పథకాలు అమలు చేయబడుతున్నాయి.
ఈ-వ్యర్థాల సమస్యను అధిగమించేందుకు భారత ప్రభుత్వం 2024లో ఈ-వ్యర్థాల నిర్వహణ నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు చేసింది. 2024 మార్చి 8న విడుదలైన కొత్త మార్గదర్శకాలు ప్రకారం, ప్రభుత్వం విస్తృత ఉత్పత్తిదారుల బాధ్యత (Extended Producer Responsibility - EPR) సర్టిఫికేట్ల ట్రేడింగ్ కోసం ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్లాట్ఫామ్లను అభివృద్ధి చేయనుంది.
ఈ ప్లాట్ఫామ్ కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (CPCB) ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది, ఇది కంపెనీలకు EPR లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో సహాయపడుతుంది, మళ్లీ వినియోగించదగిన ఉత్పత్తులకు ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తుంది, మరియు కాలుష్య నియంత్రణకు తోడ్పడుతుంది.
CPCB EPR సర్టిఫికేట్ల కనిష్ఠ, గరిష్ఠ ధరలను నిర్ణయిస్తుంది, ఇది పర్యావరణ నష్ట పరిహారం 100% నుంచి 30% మధ్య ఉంటుంది.
గోరఖ్పూర్ 40 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో (సూట్నీ గ్రామం) అభివృద్ధి చేయబడుతున్న భారతదేశపు మొట్టమొదటి సమగ్ర వ్యర్థ నిర్వహణ నగరం మరియు శిక్షణ కేంద్రం ద్వారా పరిశుభ్ర, వ్యర్థాలులేని నగరంగా మారేందుకు ముందడుగు వేస్తోంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ 2025 సెప్టెంబరులో ప్రారంభమవుతుంది మరియు ఇందులో ప్రధానంగా మూడు కీలక ప్రాజెక్ట్లు ఉంటాయి:
శుక్ల వ్యర్థ నిర్వహణ ప్రాజెక్ట్ – రోజుకు 500 టన్నుల వ్యర్థాలను ప్రాసెస్ చేస్తుంది మరియు NTPC సహకారంతో 300 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో చార్కోల్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
తడి వ్యర్థాల ప్రాజెక్ట్ – 200 టన్నుల వ్యర్థాలను ప్రాసెస్ చేసి బయో-CNG ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఇది మునిసిపల్ కార్పొరేషన్కి నెలకు 12-15 కోట్ల రూపాయల ఇంధన వ్యయాన్ని ఆదా చేస్తుంది.
హానికర వ్యర్థాల ప్రాజెక్ట్ – ప్రత్యేక సాంకేతికతతో హానికర వ్యర్థాలను పర్యావరణ అనుకూలంగా నిర్వహిస్తుంది.
భారతదేశంలో అత్యంత పరిశుభ్ర నగరంగా గుర్తింపు పొందిన ఇండోర్ ఇప్పుడు ఈ-వ్యర్థాల నిర్వహణలో మెరుగుదల తేవాలని ప్రయత్నిస్తోంది.
ఇండోర్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ (IMC) ప్రకారం, రోజుకు సుమారు 10-12 టన్నుల ఈ-వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి, అయితే వీటిలో కేవలం 25% మాత్రమే సేకరించబడతాయి మరియు ప్రాసెస్ చేయబడతాయి. మిగతావి ల్యాండ్ఫిల్ ప్రాంతాల్లో చేరి కాలుష్యాన్ని పెంచుతాయి.
IMC ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యాలను ప్రోత్సహిస్తూ, వ్యర్థాల సేకరణ, మళ్లీ వినియోగం కోసం కొత్త ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది.
టోక్యో ఒలింపిక్స్ 2020 సమయంలో, ఈ-వ్యర్థాలను రీసైకిల్ చేసి పతకాలు తయారు చేయడం జరిగింది. ఈ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరిస్తూ, ఉత్తరాఖండ్ క్రీడా శాఖ 2025లో జరగనున్న 38వ జాతీయ క్రీడా పోటీల కోసం 4,300 పతకాలను ఈ-వ్యర్థాల నుండి తయారు చేయాలని నిర్ణయించింది.
ఈ ప్రయత్నం భారతదేశంలో ఈ-వ్యర్థాల పునఃఉపయోగానికి ఒక ప్రేరణగా నిలవనుంది.
ఈ-వ్యర్థాల సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి కొత్త విధానాలు, స్థానిక ప్రణాళికలు, ప్రభుత్వ హస్తక్షేపాలు సహాయపడతాయి, కానీ ఇంకా సమగ్రమైన వ్యూహరచన అవసరం.
ఆనౌపచారిక రంగాన్ని బలోపేతం చేయడం అత్యవసరం
పర్యావరణ అనుకూల ఉత్పత్తి రూపకల్పనకు ప్రోత్సాహం అందించాలి
ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరాల కోసం వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ (Circular Economy) మద్దతుగా చర్యలు తీసుకోవాలి
ఈ చర్యల ద్వారా భారతదేశం ఈ-వ్యర్థాల కారణంగా పెరుగుతున్న పర్యావరణ మరియు ఆరోగ్య సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు.
ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಈ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ (UNCTAD) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2010 ರಿಂದ 2022 ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರದೆಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ IT & ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಾಧನಗಳಿಂದ (SCSIT) ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಈ-ತ್ಯಾಜ್ಯವು 163% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು.
2024 ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಟೋಕನ್ ಸಹೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2019-20ರಲ್ಲಿ 1.01 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ (MT) ಈ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, 2023-24ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು 1.751 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 72.54% ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸುಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು, 2024 ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಪ್ರಕಟಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರ ವಿಸ್ತೃತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (Extended Producer Responsibility - EPR) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (CPCB) ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ EPR ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
CPCB EPR ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಕನಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಇದು ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ದಂಡದ ಶೇ. 100 ರಿಂದ 30% ಮಧ್ಯೆ ಇರಲಿದೆ.
ಗೋರಖ್ಪುರ್ 40 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ಸೂಟ್ನಿ ಗ್ರಾಮ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಮಗ್ರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಗರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
ಶುಕ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ – ಪ್ರತಿದಿನ 500 ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆ – 200 ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಯೋ-CNG ಉತ್ಪಾದಿಸಿ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹12-15 ಕೋಟಿ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾನಿಕಾರಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ – ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಅತಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಇಂದೋರ್ ಇದೀಗ ಈ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದೋರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (IMC) ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 10-12 ಟನ್ ಈ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25% ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪುನಃ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
IMC ಸರಕಾರ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ, ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 2020 ವೇಳೆ, ಈ-ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿತ ಪದಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯ 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 38ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ 4,300 ಪದಕಗಳನ್ನು ಈ-ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪುನರ್ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಈ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೊಸ ನೀತಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಗ್ರ ತಂತ್ರಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಮರುಬಳಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಾಧನಗಳ ಚಕ್ರಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು (Circular Economy) ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು
ಈ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತನ್ನ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ-ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
A CSR Initiative of
Designed and Executed by
Implemented by
Technology is a useful servant, but a dangerous master, it was rightly said. Electronic devices have grown into an inevitable part of our daily lives.
Leave A Comment