COP 29: Negotiating a new climate finance deal

On the opening day of the 29th Conference of Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) or COP29, the Executive Secretary of UN Climate Change Simon Stiell urged upon the negotiators, “We cannot leave Baku without a substantial outcome.” What he essentially meant is, the climate extremes, coupled with disruptions in economies, have put the world to its edge and we do not have time to procrastinate. Instead, we need to establish a new annual climate financing target to replace the $100 billion pledge set in 2009.

Before we try to get a sense of what transpired at the COP29 in Baku, let us take a few steps back and look at the discourse on climate financing since the inception. 

Climate finance: what’s mobilised so far and how much more is needed?

At the 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC in Copenhagen in 2009, developed countries made a collective commitment to mobilise $100 billion per year by 2020 for supporting developing countries in climate mitigation and adaptation actions. This came to be known as the New Collective Quantified Goal (NCQG). This NCQG on climate finance is looked upon as a promising framework that can address the financial needs of developing countries in their fight against climate change.

A big focus of the negotiators at COP 29, which is branded as ‘Climate finance COP’, is to strike a new climate finance deal that is aligned with the evolving needs and priorities of developing countries. We will come to that but let us first understand how far we have succeeded in mobilising climate finance and what more do we need to do. 

According to assessments made by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), in 2022, developed countries mobilised $115.9-billion climate finance for developing countries, surpassing the annual target of $100 billion for the first time.  

Climate finance provided and mobilised by developed countries (In billion USD). Source: OECD

This scale of climate financing, however, is fast falling short of the growing needs. The UN’s Independent High Level Expert Group (IHLEG) on Climate Finance has estimated that developing countries need external climate finance of around $1 trillion a year by 2030 and $1.3 trillion by 2035. Arriving at a new NCQG, which is ambitious yet realistic, is a task that the COP 29 negotiators had set themselves for. 

How much could COP 29 achieve?

Nearing its end, COP 29 is visibly struggling to iron out ambiguities and differences that have come to the fore over the last two weeks. While it is understood that the developed nations won’t agree to provide $1 trillion completely through direct financial assistance and offer a much lower amount, the draft of the negotiating text on a new global finance deal is yet to clearly state the amount of money developing countries can expect in climate finance and how much of that money will come directly from the governments of the developed nations. 

The countries are reportedly at loggerheads on this finance deal. The bloc representing developing countries wants to ensure that the funds to be received from developed countries are considered grants, and that contributions from developing countries to each other are not considered a part of the actual target. The bloc representing developed countries is reaffirming their longstanding argument of not just grants but broadening the types of finances that can be counted toward the final annual goal.

The developed nations are also insisting that countries such as China, Saudi Arabia, Qatar and the United Arab Emirates have robust economies and are large contributors of greenhouse gas emissions, and hence, they should also contribute to the financial assistance for poorer countries. They are still categorised as developing countries under the Paris agreement.

India raises concerns at COP29

While the two opposing blocs at COP29 continue to push their agenda, India has also been raising several concerns over climate finance. During a high-level ministerial dialogue on climate change adaptation at COP29, India stated that it needs $854.16 billion to develop adaptation measures, and currently the country is funding its adaptation needs from domestic sources. This is important in the context of negotiations that are happening on new and scaled-up funding. 

India has also expressed concerns over “slow disbursements, lack of flexibility to adapt to changing requirements, and long complex approval procedures with stringent eligibility criteria that make it difficult to access climate finance”. This concern holds true for several other developing nations trying to access the funds.

It is now up to the leadership from Azerbaijan's COP29 presidency to steer the negotiating process to a meaningful conclusion and deliver on a new deal on  global climate finance that is acceptable to both the opposing blocs.

COP 29: नई जलवायु वित्तीय समझौते पर वार्ता

29वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के पार्टियों के सम्मेलन (COP29) के पहले दिन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने वार्ताकारों से आग्रह किया, “हम बकू से बिना किसी ठोस परिणाम के नहीं जा सकते।” उनका आशय यह था कि जलवायु चरम सीमाओं और अर्थव्यवस्थाओं में व्यवधानों ने दुनिया को गंभीर संकट में डाल दिया है, और हमारे पास विलंब करने का समय नहीं है। इसके बजाय, हमें 2009 में तय किए गए $100 बिलियन प्रतिवर्ष के लक्ष्य की जगह एक नई वार्षिक जलवायु वित्तपोषण लक्ष्य स्थापित करने की आवश्यकता है।

इससे पहले कि हम समझें कि COP29 में बकू में क्या हुआ, आइए पीछे मुड़कर जलवायु वित्तपोषण की शुरुआत और इसके विकास पर नजर डालते हैं।

जलवायु वित्त: अब तक कितना जुटाया गया और आगे कितना आवश्यक है?

2009 में कोपेनहेगन में आयोजित 15वें पार्टियों के सम्मेलन (COP15) में विकसित देशों ने 2020 तक विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन कार्यों के लिए $100 बिलियन प्रतिवर्ष जुटाने की सामूहिक प्रतिबद्धता की। इसे न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG) कहा गया। यह लक्ष्य विकासशील देशों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उनकी लड़ाई में मदद करने के लिए एक संभावित ढांचा माना जाता है।

COP29, जिसे ‘क्लाइमेट फाइनेंस COP’ कहा जा रहा है, में वार्ताकारों का मुख्य ध्यान एक नई जलवायु वित्तीय समझौते पर है, जो विकासशील देशों की बदलती जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।

अब तक की प्रगति और आगे की जरूरतें

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के आकलन के अनुसार, 2022 में विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए $115.9 बिलियन जुटाए, जो पहली बार $100 बिलियन के वार्षिक लक्ष्य से अधिक था।
हालांकि, यह वित्तीय पैमाना बढ़ती जरूरतों के मुकाबले तेजी से कम होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप (IHLEG) के अनुसार, विकासशील देशों को 2030 तक लगभग $1 ट्रिलियन और 2035 तक $1.3 ट्रिलियन वार्षिक बाहरी जलवायु वित्त की आवश्यकता है। एक नया NCQG तय करना, जो महत्वाकांक्षी होने के साथ यथार्थवादी भी हो, COP29 के वार्ताकारों का मुख्य कार्य है।

COP29 की अब तक की उपलब्धियां

COP29 के समाप्त होने के करीब, वार्ताकार पिछले दो सप्ताह से सामने आई अस्पष्टताओं और मतभेदों को सुलझाने में संघर्ष कर रहे हैं। विकसित देश यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे $1 ट्रिलियन की पूरी राशि प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के रूप में नहीं देंगे, और इससे बहुत कम राशि का प्रस्ताव देंगे।
फिलहाल, नई वैश्विक वित्तीय समझौते के मसौदे में यह स्पष्ट नहीं है कि विकासशील देशों को कितनी राशि मिलेगी और उसमें से कितनी राशि सीधे विकसित देशों की सरकारों से आएगी।

विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद

इस वित्तीय समझौते पर विकसित और विकासशील देशों के समूहों के बीच विवाद जारी है। विकासशील देशों का समूह चाहता है कि विकसित देशों से मिलने वाले धन को अनुदान माना जाए और विकासशील देशों के बीच आपसी योगदान को इस लक्ष्य का हिस्सा न माना जाए। दूसरी ओर, विकसित देशों का समूह केवल अनुदान के बजाय अन्य वित्तीय स्रोतों को भी शामिल करने पर जोर दे रहा है।
इसके अलावा, विकसित देश यह भी चाहते हैं कि चीन, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बड़े स्रोत हैं, गरीब देशों को वित्तीय सहायता में योगदान दें।

भारत की चिंताएं

COP29 में भारत ने भी जलवायु वित्त पर कई चिंताएं उठाई हैं। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर एक उच्च स्तरीय संवाद में, भारत ने कहा कि उसे अनुकूलन उपायों के लिए $854.16 बिलियन की आवश्यकता है, और फिलहाल यह जरूरत घरेलू स्रोतों से पूरी की जा रही है।
भारत ने "धन की धीमी आपूर्ति, बदलती जरूरतों के अनुकूल न होने, और जटिल स्वीकृति प्रक्रियाओं" पर भी चिंता व्यक्त की, जो जलवायु वित्त तक पहुंच को कठिन बनाते हैं।

अब यह अज़रबैजान के COP29 अध्यक्षता की नेतृत्व क्षमता पर निर्भर करता है कि वह वार्ता प्रक्रिया को सार्थक निष्कर्ष तक ले जाएं और ऐसा वैश्विक वित्तीय समझौता प्रस्तुत करें जो दोनों गुटों के लिए स्वीकार्य हो।

COP 29: नवीन हवामान वित्त करारावर चर्चा

संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल फ्रेमवर्क करार (UNFCCC) च्या पक्षांच्या 29 व्या परिषदेच्या (COP29) उद्घाटनाच्या दिवशी, UN हवामान बदलाचे कार्यकारी सचिव सायमन स्टील यांनी चर्चा करणाऱ्यांना उद्देशून सांगितले,

आधी आपण COP29 मध्ये बाकूमध्ये काय घडले हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू, तेव्हा थोडे मागे जाऊन हवामान वित्ताचा प्रवास आणि चर्चा कशी सुरू झाली हे पाहू.

हवामान वित्त: आतापर्यंत किती जमा झाले आणि अजून किती गरज आहे?

2009 मध्ये कोपेनहेगन येथे झालेल्या UNFCCC च्या 15 व्या परिषदेत (COP15), विकसित देशांनी 2020 पर्यंत हवामान बदलासाठी उपाययोजना आणि अनुकूलनासाठी विकसनशील देशांना मदत करण्यासाठी $100 अब्ज वार्षिक निधी जमा करण्याचे वचन दिले. याला न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG) म्हणतात. हा गोल विकसनशील देशांच्या वित्तीय गरजा भागवण्यासाठी एक प्रभावी प्रणाली म्हणून पाहिला जातो.

COP29, ज्याला 'क्लायमेट फायनान्स COP' म्हटले जाते, त्यामध्ये चर्चेचा मुख्य विषय म्हणजे विकसनशील देशांच्या बदलत्या गरजांसाठी एक नवीन हवामान वित्त करार बनवणे आहे.

आतापर्यंतची प्रगती आणि पुढील गरजा

आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (OECD) च्या अहवालानुसार, 2022 मध्ये विकसित देशांनी विकसनशील देशांसाठी $115.9 अब्ज जमा केले, जे पहिल्यांदा वार्षिक $100 अब्ज लक्ष्याच्या पलीकडे गेले.
तथापि, ही वित्तीय रक्कम वाढत्या गरजांसाठी कमी पडत आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या इंडिपेंडेंट हाय लेवल एक्सपर्ट ग्रुप (IHLEG) नुसार, विकसनशील देशांना 2030 पर्यंत सुमारे $1 ट्रिलियन आणि 2035 पर्यंत $1.3 ट्रिलियन वार्षिक बाह्य हवामान वित्ताची गरज असेल. महत्वाकांक्षी पण वास्तववादी अशा नवीन NCQG ला अंतिम रूप देणे हे COP29 मधील चर्चेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

COP29 ने किती यश मिळवले?

COP29 च्या शेवटच्या टप्प्यावर चर्चांमध्ये आलेले मतभेद आणि अस्पष्टता सोडवण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. विकसित देशांनी स्पष्ट केले आहे की ते $1 ट्रिलियनची पूर्ण रक्कम थेट वित्तीय सहाय्य म्हणून देऊ शकत नाहीत आणि त्याऐवजी खूपच कमी रक्कम प्रस्तावित करतील.
विकसनशील देशांना किती निधी मिळेल आणि त्यातील किती रक्कम विकसित देशांच्या सरकारांकडून थेट येईल, याबाबत अद्याप चर्चा स्पष्ट नाही.

विकसनशील आणि विकसित देशांतील मतभेद

विकसनशील देशांचा गट असा आग्रह धरतो की विकसित देशांकडून मिळणाऱ्या निधीला अनुदान म्हणून मानले जावे आणि विकसनशील देशांच्या एकमेकांना दिलेल्या योगदानाचा समावेश या उद्दिष्टात होऊ नये. तर, विकसित देश अनुदानासह इतर प्रकारच्या वित्तीय स्रोतांचा समावेश करण्याचा आग्रह धरत आहेत.
याशिवाय, विकसित देश असेही म्हणत आहेत की चीन, सौदी अरेबिया, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या प्रबळ अर्थव्यवस्थांनी देखील गरीब देशांना वित्तीय मदत करावी, कारण ते ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जनाचे मोठे स्त्रोत आहेत.

COP29 मधील भारताच्या चिंता

COP29 मध्ये भारताने हवामान वित्ताशी संबंधित अनेक चिंता व्यक्त केल्या आहेत. हवामान बदल अनुकूलन विषयावर उच्चस्तरीय चर्चेदरम्यान, भारताने म्हटले की अनुकूलनासाठी $854.16 अब्ज लागतील, आणि सध्या ही रक्कम देशांतर्गत स्रोतांमधून भागवली जात आहे.
भारताने "हवामान निधी मिळण्यात होणारा विलंब, बदलत्या गरजांसाठी असणारी अडचण, आणि किचकट मंजुरी प्रक्रिया" यावरही चिंता व्यक्त केली आहे.

आता अज़रबैजानच्या COP29 अध्यक्षतेच्या नेतृत्वावर अवलंबून आहे की ते चर्चेला सकारात्मक निष्कर्षापर्यंत नेऊन अशा जागतिक वित्तीय कराराला अंतिम स्वरूप देतात, जो दोन्ही गटांना मान्य असेल.

COP 29: નવી હવામાન નાણાકીય કરાર પર વાટાઘાટો

યુએન ફ્રેમવર્ક કોવિન્ટન ઑન ક્લાઈમેટ ચેન્જ (UNFCCC) ના 29મો કોનફરન્સ ઓફ પાર્ટીઓ (COP29)ના ઉદઘાટન દિવસે, UN હવામાન પરિવર્તનના એગ્ઝિક્યુટિવ સેક્રેટરી સાયમન સ્ટીઅલએ વાટાઘાટકર્તાઓને અપીલ કરી,

COP29 બાકુમાં શું થયું તે સમજવા પહેલાં, ચાલો એક પગલું પાછું જઈને હવામાન નાણાકીય નીતિ વિશે વિચારીએ, જે પ્રારંભથી જ ચર્ચામાં છે.

હવામાન નાણાકીય: અત્યાર સુધી કેટલુ એકત્રિત થયું છે અને કેટલું વધુ જરૂરી છે?

2009માં, COP15 માટે કોપેન્હેગનમાં UNFCCCના 15મા કોનફરન્સમાં, વિકસિત દેશોએ 2020 સુધી પ્રગતિશીલ દેશોને હવામાન પરિનિવેશ અને અનુરૂપતા માટે વાર્ષિક $100 બિલિયન એકત્ર કરવા માટે એક જોડાયેલી પ્રતિજ્ઞા કરી. આને "નવી સંકલિત પ્રમાણિત લક્ષ્ય (NCQG)" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
આ NCQG હવામાન નાણાકીય એક આશાદાયક માળખું માનવામાં આવે છે, જે પ્રગતિશીલ દેશોનું હવામાન પરિવર્તન સાથે લડવા માટેના નાણાંકીય જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરી શકે છે.

COP29, જેને "હવામાન નાણાકીય COP" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેના લક્ષ્યે એવા નવા હવામાન નાણાકીય કરાર પર સહી કરવાની છે જે વિકાસશીલ દેશોના બદલાતા જરૂરિયાતોને પહોંચી વળે.

હવે સુધીની પ્રગતિ અને આગળની જરૂરિયાતો

આર્ગેનાઈઝેશન ફોર ઇકોનોમિક કો-ઓપરેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ (OECD) દ્વારા કરવામાં આવેલી મૂલ્યાંકન મુજબ, 2022 માં, વિકસિત દેશોએ વિકાસશીલ દેશો માટે $115.9 બિલિયન હવામાન નાણાકીય એકત્રિત કર્યું, જે $100 બિલિયન ની વાર્ષિક લક્ષ્યને પ્રથમ વખત પાર કરી ગયા.
પરંતુ, આ નાણાકીય માપદંડનો સ્તર ઝડપથી વધતી જરૂરિયાતોને પહોંચી વળતો નથી. યુએનના ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હાઇ લેવલ એક્સ્પર્ટ ગ્રુપ (IHLEG) મુજબ, વિકાસશીલ દેશોને 2030 સુધીમાં વર્ષમાં અંદાજે $1 ટ્રિલિયન અને 2035 સુધીમાં $1.3 ટ્રિલિયન હવામાન નાણાકીયની જરૂર પડશે.

COP29 થી શું પ્રાપ્ત થશે?

COP29ના અંતે, તે છેલ્લા બે અઠવાડિયોમાં પરિપ્રેક્ષ્યમાં આવેલા અનિશ્ચિતતાઓ અને ભિન્નતાઓને સમાંતર કરવા માટે સઘન પ્રયાસોમાં છે. જયાં સમજાયું છે કે વિકસિત દેશો $1 ટ્રિલિયન સંપૂર્ણપણે નાણાકીય સહાય રૂપે આપવાનો સંમતિ નહીં આપે અને તેનાથી લગભગ ઓછું જ આપશે, તે છતાં નવો વૈશ્વિક નાણાકીય કરારના ડ્રાફ્ટમાં આ સ્પષ્ટ રીતે નથી દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે વિકાસશીલ દેશોને કેટલુ નાણાં હવામાન નાણાકીય રૂપે મળશે અને તેમાંથી કેટલું નાણાં સીધા વિકસિત દેશોની સરકારો તરફથી આવશે.

વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશો વચ્ચે મતભેદ

વિકસિત દેશોનો દાવા છે કે તેઓ ગ્રાન્ટ ફંડ્સ તેમજ વધુ પ્રકારની નાણાકીય સહાયના માધ્યમથી આ ફંડનું મૂલ્ય પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે.
વિકસિત દેશો આ દલીલ કરી રહ્યા છે કે ચીન, સાઉદી અરેબિયા, કતાર અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત જેવા દેશો જે મોટા આર્થિક શક્તિઓ છે અને greenhouse ગેસની વિશાળ ઉત્સર્જન કરે છે, તે એ પરિપ્રેક્ષ્યમાં ગરીબ દેશોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં મદદરૂપ થાવા જોઈએ.

COP29 માં ભારતના અભિપ્રાય

COP29 માં ભારતે હવામાન નાણાકીય પર ઘણા પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. COP29 ના હવામાન પરિવર્તન અનુકૂળતા પર ઉચ્ચ સ્તરીય મંત્રીમંડળ સંલાપ દરમિયાન, ભારતે જણાવ્યું કે તે એડાપ્ટેશનના પગલાં માટે $854.16 બિલિયન ની જરૂર છે અને હાલ દેશ પોતાની એડાપ્ટેશન જરૂરિયાતો માટે સ્થાનિક સ્ત્રોતો પરથી નાણાં પૂરી પાડે છે.
ભારત આ વિશે ચિંતાવટનું પણ સૂચન કરે છે કે "મનમોહક નાણાં વિતરણ, બદલાતા માગણીઓ માટે લવચીકતા નીકાળી ન શકાય તેવા અને જટિલ મંજૂરી પ્રક્રિયાઓ સાથે ઘણી કઠિનતા".

આહવું, હવે આઝરબૈજાનના COP29 પ્રમુખપદે દિશાનિર્દેશ આપવાનું છે જેથી એક મહત્વપૂર્ણ અને સ્વીકાર્ય કરાર સુધી પહોંચવાની યાત્રા સિદ્ધ થાય.

COP 29: కొత్త వాతావరణ ఆర్థిక ఒప్పందం కోసం చర్చలు

సంయుక్త రాజ్య సమితి వాతావరణ మార్పు ప్రామాణిక వ్యవస్థ (UNFCCC) యొక్క 29వ పార్టీల సమావేశం (COP29) ప్రారంభ రోజు, UN వాతావరణ మార్పు కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి సైమన్ స్టీల్ చర్చనీయాంశాలను ఉద్దేశిస్తూ,

ముందు COP29లో జరిగిన పరిణామాలను విశ్లేషించే ముందు, వాతావరణ ఆర్థిక పరిస్థితుల పై ప్రారంభం నుండి జరిగిన చర్చలను పరిశీలిద్దాం.

వాతావరణ ఆర్థిక సహాయం: ఇప్పటివరకు ఎంత సమీకరించబడింది, ఇంకా ఎంత అవసరం?

2009లో కోపెన్‌హాగెన్‌లో జరిగిన UNFCCC 15వ పార్టీల సమావేశం (COP15)లో, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల వాతావరణ ప్రభావాలను తగ్గించడానికి మరియు అనుకూల ప్రక్రియల కోసం వార్షికంగా $100 బిలియన్లను 2020 నాటికి సమీకరించాలన్న ఆలోచనను వ్యక్తం చేశాయి. దీనిని న్యూ కలెక్టివ్ క్వాంటిఫైడ్ గోల్ (NCQG) అని పిలుస్తారు.
ఈ NCQG వాతావరణ ఆర్థికతకు గట్టి బలం ఇచ్చే ఫ్రేమ్‌వర్క్‌గా భావించబడుతోంది, ఇది అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చగలదు.
COP29, 'క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ COP'గా ప్రఖ్యాతి పొందిన ఈ సమావేశం, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల మారుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త ఆర్థిక ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ప్రగతి మరియు భవిష్యత్ అవసరాలు

ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ (OECD) ప్రకారం, 2022లో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు $115.9 బిలియన్ వాతావరణ ఆర్థిక సహాయాన్ని సమీకరించాయి, ఇది తొలిసారిగా $100 బిలియన్ లక్ష్యాన్ని అధిగమించింది.
అయితే, ఈ స్థాయి ఆర్థిక సహాయం వేగంగా పెరుగుతున్న అవసరాలకు తగినంత కాదు. సంయుక్త రాజ్య సమితి స్వతంత్ర ఉన్నత స్థాయి నిపుణుల గ్రూపు (IHLEG) అంచనా ప్రకారం, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు 2030 నాటికి వార్షికంగా $1 ట్రిలియన్, 2035 నాటికి $1.3 ట్రిలియన్ అవసరం ఉంటుంది.

COP29లో సాధించినది ఎంత?

COP29 చివర దశలో, గత రెండు వారాలుగా చర్చలలో తలెత్తిన విభేదాలను పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు $1 ట్రిలియన్ మొత్తాన్ని పూర్తిగా నేరుగా ఆర్థిక సహాయంగా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా లేవని స్పష్టంగా చెప్పాయి.
అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు ఎంత మొత్తం అందుతుంది మరియు ఆ మొత్తం ఎంతమేరకు అభివృద్ధి చెందిన దేశాల ప్రభుత్వాల ద్వారా వస్తుంది అనేది ఇంకా నిర్ధారణకు రాలేదు.

అభివృద్ధి చెందిన మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల మధ్య విభేదాలు

అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల బ్లాక్ అభ్యర్థన చేస్తోంది: అభివృద్ధి చెందిన దేశాల నుండి అందే నిధులను గ్రాంట్‌లుగా పరిగణించాలని, మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల మధ్య సహాయాన్ని ఫైనాన్స్ టార్గెట్‌లో భాగంగా పరిగణించరాదని.
దీనికి వ్యతిరేకంగా, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు గ్రాంట్‌లతోపాటు వివిధ ఆర్థిక మాధ్యమాలను టార్గెట్‌లో చేర్చాలని కోరుతున్నాయి.

అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కూడా చైనా, సౌదీ అరేబియా, ఖతర్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ వంటి దేశాలు, జాతీయ స్థాయిలో బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థలు కలిగి ఉన్నాయని, ముఖ్యమైన హరిత వాయువుల ఉద్గారకులుగా ఉన్నాయని, వీటిని కూడా దారిద్ర్యంలో ఉన్న దేశాలకు ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి పరిగణించాలనే వాదన చేస్తున్నారు.

COP29లో భారత్ అభిప్రాయాలు

COP29లో భారత్ తన ఆర్థిక అవసరాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఒక ఉన్నత స్థాయి మంత్రుల సమావేశంలో, భారత్ అనుకూల ప్రక్రియల కోసం $854.16 బిలియన్ అవసరం అని, ప్రస్తుతం దేశీయ వనరుల నుండి ఈ అవసరాలను నెరవేరుస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
భారత్ వాతావరణ ఆర్థిక సహాయాన్ని పొందడంలో జరుగుతున్న జాప్యం, అనువైనత లోపం, మరియు క్లిష్టమైన ఆమోద ప్రక్రియల పై తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది.

ఇప్పుడు COP29 అధ్యక్షుడు అజర్బైజాన్ నాయకత్వం ఈ చర్చలను ఒక సార్థక ముగింపుకు చేర్చి, రెండు భిన్న గుంపులకూ ఆమోదయోగ్యమైన కొత్త వాతావరణ ఆర్థిక ఒప్పందాన్ని రూపొందించగలరా అనేది ఆసక్తికరంగా ఉంది.

COP 29: ಹೊಸ ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದು

ಯುಎನ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮ್ಮತಿ (UNFCCC) ನ 29ನೇ ಪಕ್ಷದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಯುಎನ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೈಮನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಚರ್ಚೆಗಾರರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ “ನಾವು ಬಾಕುವನ್ನು ಭರತಹೊತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶವೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲಾರೆವು” ಎಂದರು. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಗುಣಾಂತರಗಳು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತನ್ನ ಗಡಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, 2009 ರಲ್ಲಿ ಅంగೀಕರಿಸಿದ $100 ಬಿಲಿಯನ್ ಧೋರಣಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊಸ ವಾರ್ಷಿಕ ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು ಗುರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

COP29 ನಲ್ಲಿ ಬಾಕುನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ, ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೋದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ.

ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು: ಇವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದೆ?

2009 ರಲ್ಲಿ ಕೋಪೆನಹೇಗನ್‌ನ UNFCCC 15ನೇ ಪಕ್ಷದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು, 2020 ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗಾಗಿ, ಹವಾಮಾನ ತಗ್ಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ $100 ಬಿಲಿಯನ್ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದವು. ಇದನ್ನು ನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಡ್ ಗೋಲ್ (NCQG) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ NCQG ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಗಿದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಮರ್ಥವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

COP29 ಅನ್ನು ‘ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು COP’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪರಿವರ್ತಿತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದೃಷ್ಠಿಯುಳ್ಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳು

ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ (OECD) ನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು $115.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ $100 ಬಿಲಿಯನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವು.
ಆದರೆ, ಈ ಮಟ್ಟದ ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯಗಳ ನಿರಂತರ ವೃದ್ಧಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಯುಎನ್ ಇನ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ (IHLEG) ಪ್ರಕಾರ, 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ $1.3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

COP29 ನಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾದ ಗುರಿಗಳು ಎಷ್ಟು?

COP29 ಅಂತ್ಯದ ಹತ್ತಿರವಾದಂತೆ, ಅದು ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ತಾರ್ಕಿಕತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯವಾಗಿ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಕಸಿತ ದೇಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು ಲಾಭವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ದೊರಕಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಕಸಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಂಟ್ ಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಂತೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಗ್ರಾಂಟ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ರೂಪಗಳನ್ನು ಗುರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ತತ್ತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳಿವೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಚೀನಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಖತರ್, ಯುಎಇ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇಶಗಳು ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು, ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ವಾಯುಪ್ರದೂಷಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

COP29 ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ

COP29 ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅದರ ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅನುಕೂಲಿಕರಣದ ಕುರಿತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಚಿವial ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 854.16 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತವು "ಮಂದ ಚಿತ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು ಬಿಡುಗಡೆಗಳು, ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಟಿಲ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು" ಕುರಿತು ತಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಇವು COP29 ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನಿಂದ, ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.