Climate change is transforming India's fruit production landscape, with temperatures rising, precipitation patterns shifting, and extreme weather events becoming more frequent. From Uttarakhand's apple orchards to Maharashtra's mango groves, changing climatic conditions are altering the quantity and quality of India's prized fruits, threatening livelihoods and food security.
The Shrinking Apple Bowl of Uttarakhand
Once celebrated as India's fruit basket and the third-largest producer of high-quality apples, Uttarakhand has witnessed a dramatic decline in fruit production over the past decade. Between 2016 and 2023, the total area under fruit cultivation in Uttarakhand plummeted by 54%, while overall yield decreased by 44%. Apple orchards specifically have contracted from 25,201 hectares to just 11,327 hectares, with yields falling by 30%.
The primary culprit is warming temperatures. Uttarakhand's average temperature has increased annually by 0.02 degrees Celsius between 1970 and 2022, accumulating to approximately 1.5 degrees of warming. This warming is pronounced at higher elevations, where winter temperatures have risen by 0.12°C per decade over the past 20 years.
The winter chill is critical for temperate fruits like apples. High-quality apple varieties require temperatures below 7°C for 1,200-1,600 hours during winter dormancy to trigger proper flowering and fruit development. With warmer winters and diminishing snowfall—precipitation has decreased by 11.2 mm per decade—the requirements for growing apples are increasingly unmet. Snow cover has shrunk at an alarming rate of 58.3 square kilometers per decade.
Maharashtra's Alphonso Crisis
In Maharashtra's Konkan region, the famed Alphonso mango—known for its thin skin, distinctive aroma, and fibreless pulp—faces similar climate-induced challenges. Production has dropped to around 35% of normal levels, with some cultivators describing 2025 as the worst season in two decades.
The mango flowering season, which traditionally begins in February-March, has been disrupted by increased winter temperatures and diminished wind patterns. For the 2025 season, the first flowering cycle failed, while the third phase is expected to yield minimal fruit. This has compressed the harvest season to just one month, from late March to late April, compared to the traditional three-month period (February to April).
Climate modelling suggests that a temperature rise of just 0.7-1.0° C could render significant parts of Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh unsuitable for quality Alphonso production. This is particularly concerning for the five Konkan districts—Sindhudurg, Ratnagiri, Raigad, Thane, and Palghar—that hold the Geographical Indication (GI) tag for authentic Alphonso mangoes.
Nationwide Impacts and Vulnerabilities
Climate change effects on fruit production extend beyond these flagship crops. In Gujarat, a ten-year study (2007-2017) found that mango, banana, papaya, and sapota production were inversely correlated with rising temperatures and changing rainfall patterns. Meanwhile, cyclones like Phailin (2013) and Hudhud (2014) devastated cashew, coconut, and banana plantations along the east coast.
In the last four decades, India has reportedly seen a 0.1 to 0.3°C rise in temperature per decade during pre-monsoon and 0.2-0.4°C per decade during post-monsoon periods. This warming affects yield and quality parameters critical for export markets. Heat stress increases transpiration and reduces photosynthesis, while inadequate chilling causes irregular bud break and extended flowering periods that disrupt fruiting cycles.
Post-Harvest Challenge: Food Waste Amid Climate Change
Climate change exacerbates India's significant post-harvest losses. Approximately 15% of fruits and vegetables spoil after harvesting, with extreme heat accelerating deterioration. In the fiscal year 2020-21, India lost ₹1.53 trillion ($18.4 billion) in food waste, with spoiled fruit accounting for about one-fifth.
The cold chain infrastructure remains grossly inadequate. While India has a storage capacity exceeding 30 million tons, this is predominantly used for potatoes. Critical gaps exist in refrigerated transportation and pack-houses needed to cool produce immediately after harvest. Without these facilities, farmers must sell quickly, often at depressed prices dictated by brokers, or risk losing their entire harvest to heat damage.
Policy Responses and Systemic Challenges
The Indian government has acknowledged these challenges through initiatives like the National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) under the National Action Plan on Climate Change. The Indian Council of Agricultural Research also launched the National Innovations in Climate Resilient Agriculture (NICRA) project in 2011 to develop climate-resilient technologies.
However, adaptation remains difficult for small-scale farmers who dominate India's agricultural landscape. Government subsidies of 35-50% for cold storage facilities are insufficient to overcome the high capital costs involved. Investment in cold chain infrastructure is further hampered by the fragmented nature of India's food retail sector, where most produce is sold through informal channels rather than organized retail.
Comprehensive strategies are needed to safeguard India's fruit production, including the development of heat-tolerant or low-chill cultivars, improved water management systems, and expanded cold chain infrastructure. Without these interventions, climate change will continue to transform India's fruit basket, with implications for agricultural livelihoods, consumer prices, and food security across the nation.
जलवायु परिवर्तन भारत की फल उत्पादन प्रणाली को पूरी तरह से बदल रहा है। तापमान बढ़ रहा है, वर्षा के पैटर्न बदल रहे हैं, और चरम मौसम की घटनाएं अधिक सामान्य होती जा रही हैं। उत्तराखंड के सेब के बागों से लेकर महाराष्ट्र के आम के बागों तक, बदलते जलवायु परिस्थितियाँ भारत के बहुमूल्य फलों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित कर रही हैं, जिससे आजीविका और खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है।
कभी भारत की फल टोकरी और उच्च गुणवत्ता वाले सेब का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक रहा उत्तराखंड, पिछले एक दशक में फलों की खेती में भारी गिरावट का गवाह बना है।
2016 से 2023 के बीच, राज्य में फलों की खेती का कुल क्षेत्रफल 54% घट गया, जबकि कुल उपज में 44% की कमी आई।
विशेष रूप से सेब के बागों का क्षेत्र 25,201 हेक्टेयर से घटकर केवल 11,327 हेक्टेयर रह गया, और पैदावार 30% गिर गई।
इसका मुख्य कारण बढ़ता हुआ तापमान है। 1970 से 2022 के बीच, उत्तराखंड का औसत तापमान प्रति वर्ष 0.02°C की दर से बढ़ा है, जिससे कुल मिलाकर 1.5°C की वृद्धि हो चुकी है। ऊँचाई वाले इलाकों में यह गर्मी अधिक महसूस की जा रही है, जहां पिछले 20 वर्षों में सर्दियों का तापमान प्रति दशक 0.12°C बढ़ा है।
सेब जैसे शीतोष्ण फलों के लिए सर्दियों की ठंडक अत्यंत आवश्यक होती है। उच्च गुणवत्ता वाले सेब को कली फूटने और फल विकसित होने के लिए सर्दियों में 1200 से 1600 घंटे तक 7°C से नीचे का तापमान चाहिए। लेकिन अब सर्दियां गर्म हो रही हैं और बर्फबारी घट रही है — वर्षा में प्रति दशक 11.2 मिमी की कमी आई है। बर्फ की परत भी प्रति दशक 58.3 वर्ग किलोमीटर की दर से सिकुड़ रही है।
महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में, अपनी पतली त्वचा, विशेष सुगंध और रेशे-रहित गूदा के लिए प्रसिद्ध अल्फांसो आम भी जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। उत्पादन सामान्य स्तर का केवल 35% रह गया है, और कुछ किसानों ने 2025 को बीते 20 वर्षों का सबसे खराब मौसम बताया है।
परंपरागत रूप से फरवरी-मार्च में शुरू होने वाला आम का फूल आने का मौसम, अब सर्दियों के अधिक गर्म होने और कमजोर हवाओं के कारण बाधित हो गया है। 2025 में पहली बार फूल नहीं आए, और तीसरे चरण में भी बहुत कम फल मिलने की उम्मीद है। इससे फसल कटाई का समय सिर्फ एक महीने (मार्च के अंत से अप्रैल के अंत तक) में सिमट गया है, जबकि पहले यह तीन महीने तक रहता था।
जलवायु मॉडल दर्शाते हैं कि सिर्फ 0.7°C से 1.0°C की वृद्धि भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बड़े हिस्सों को उच्च गुणवत्ता वाले अल्फांसो उत्पादन के लिए अनुपयुक्त बना सकती है। यह कोंकण के पांच जिलों — सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे और पालघर — के लिए विशेष चिंता का विषय है, जिनके पास अल्फांसो के लिए भौगोलिक संकेतक (GI) टैग है।
इन प्रमुख फसलों के अलावा भी जलवायु परिवर्तन भारत की अन्य फलों की फसलों को प्रभावित कर रहा है।
गुजरात में 2007-2017 के बीच हुए एक दस वर्षीय अध्ययन में पाया गया कि आम, केला, पपीता और चीकू की पैदावार में तापमान और वर्षा पैटर्न में बदलाव के साथ नकारात्मक संबंध था।
पूर्वी तट पर फाइलिन (2013) और हुदहुद (2014) जैसे चक्रवातों ने काजू, नारियल और केले की फसलों को बर्बाद कर दिया।
पिछले 40 वर्षों में, भारत में पूर्व मानसून अवधि में 0.1°C से 0.3°C और उत्तर मानसून अवधि में 0.2°C से 0.4°C प्रति दशक तापमान में वृद्धि देखी गई है। इससे निर्यात योग्य फलों की गुणवत्ता और उपज प्रभावित होती है।
गर्मी का तनाव वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाता है और प्रकाश-संश्लेषण को कम करता है।
पर्याप्त सर्दी न मिलने से कलियों के फूटने में अनियमितता और फूल आने की अवधि बढ़ जाती है, जिससे फल लगने का चक्र बाधित होता है।
जलवायु परिवर्तन भारत में कटाई के बाद फलों की बर्बादी को और बढ़ा रहा है। लगभग 15% फल और सब्जियां कटाई के बाद खराब हो जाती हैं, और अत्यधिक गर्मी इस प्रक्रिया को तेज कर देती है।
वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में ₹1.53 लाख करोड़ (18.4 बिलियन डॉलर) की खाद्य बर्बादी हुई, जिसमें लगभग 20% हिस्सा फलों की बर्बादी का था।
कोल्ड चेन (ठंडे भंडारण) अवसंरचना काफी कमजोर है। भारत की 30 मिलियन टन से अधिक की भंडारण क्षमता में से अधिकतर आलू के लिए आरक्षित है।
कटाई के तुरंत बाद उत्पादों को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट और पैक-हाउस की भारी कमी है।
ऐसे में किसान या तो तुरंत औने-पौने दामों पर बिक्री करते हैं या पूरी फसल के गर्मी से खराब होने का जोखिम उठाते हैं।
भारत सरकार ने इन चुनौतियों को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA) के माध्यम से स्वीकार किया है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने 2011 में जलवायु सहनशील कृषि में नवाचार (NICRA) परियोजना शुरू की थी।
हालांकि, छोटे किसानों, जो भारत की कृषि व्यवस्था की रीढ़ हैं, के लिए बदलाव आसान नहीं है। कोल्ड स्टोरेज सुविधा के लिए सरकार की 35-50% सब्सिडी भी उच्च पूंजीगत लागत को नहीं झेल पाती।
इसके अलावा, भारत के खाद्य खुदरा बाजार का बिखराव, जहां अधिकांश उत्पाद अनौपचारिक चैनलों से बेचे जाते हैं, कोल्ड चेन में निवेश को कठिन बनाता है।
भारत के फल उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता है:
गर्मी-सहिष्णु और कम सर्दी में पनपने वाली किस्मों का विकास
बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली
कोल्ड चेन अवसंरचना का विस्तार
यदि इन उपायों को नहीं अपनाया गया, तो जलवायु परिवर्तन भारत की फल टोकरी को बदलता रहेगा, जिससे कृषि आजीविका, उपभोक्ता मूल्य और देश की खाद्य सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।
हवामान बदलामुळे भारतातील फळ उत्पादन क्षेत्रात मोठे बदल होत आहेत. तापमान वाढ, पर्जन्यमानातील अनियमितता, आणि तीव्र हवामान घटनांमुळे फळांच्या उत्पादनाची मात्रा आणि गुणवत्ता दोन्ही प्रभावित होत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर आणि अन्न सुरक्षेवर परिणाम होत आहे.
कधी काळी भारताच्या फळांच्या टोपलीत महत्त्वाचे स्थान असलेल्या उत्तराखंडमध्ये गेल्या दशकात फळ उत्पादनात लक्षणीय घट झाली आहे. 2016 ते 2023 दरम्यान, फळांच्या लागवडीखालील क्षेत्रफळ 54% ने कमी झाले, तर एकूण उत्पादनात 44% घट झाली. विशेषतः सफरचंद बागायती क्षेत्र 25,201 हेक्टरवरून 11,327 हेक्टरपर्यंत कमी झाले, आणि उत्पादनात 30% घट झाली.
यामागचे मुख्य कारण म्हणजे वाढते तापमान. 1970 ते 2022 या कालावधीत, उत्तराखंडचे सरासरी तापमान दरवर्षी 0.02°C ने वाढले आहे, ज्यामुळे एकूण 1.5°C ची वाढ झाली आहे. उच्च प्रदेशांमध्ये ही वाढ अधिक जाणवते, जिथे गेल्या 20 वर्षांत हिवाळी तापमान प्रति दशक 0.12°C ने वाढले आहे.
सफरचंदासारख्या समशीतोष्ण फळांसाठी हिवाळ्यातील थंडी अत्यंत आवश्यक आहे. उच्च गुणवत्ता असलेल्या सफरचंदांना हिवाळ्यात 7°C पेक्षा कमी तापमानात 1,200-1,600 तासांची गरज असते, ज्यामुळे योग्य फुलोरा आणि फळांची वाढ होते. परंतु, हिवाळे उष्ण होत असल्याने आणि हिमवर्षाव कमी होत असल्याने — पर्जन्यमान प्रति दशक 11.2 मिमी ने घटले आहे — सफरचंद उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या अटी पूर्ण होत नाहीत. हिमाच्छादन प्रति दशक 58.3 चौरस किलोमीटरने कमी झाले आहे.
महाराष्ट्रातील कोकण प्रदेशात, पतळ्या साली, विशिष्ट सुगंध, आणि रेशारहित गरासाठी प्रसिद्ध असलेल्या अल्फांसो आंब्यावरही हवामान बदलाचा परिणाम होत आहे. उत्पादन साधारणपणे 35% पर्यंत कमी झाले आहे, आणि काही शेतकऱ्यांनी 2025 हे गेल्या 20 वर्षांतील सर्वात वाईट हंगाम असल्याचे म्हटले आहे.
आंब्याच्या फुलोऱ्याचा हंगाम, जो परंपरागतपणे फेब्रुवारी-मार्चमध्ये सुरू होतो, वाढत्या हिवाळी तापमान आणि कमी वाऱ्यांमुळे विस्कळीत झाला आहे. 2025 च्या हंगामात, पहिल्या फुलोऱ्याचा टप्पा अपयशी ठरला, तर तिसऱ्या टप्प्यात कमी फळांची अपेक्षा आहे. त्यामुळे कापणीचा हंगाम फेब्रुवारी ते एप्रिल या पारंपरिक तीन महिन्यांच्या कालावधीऐवजी फक्त एका महिन्यापर्यंत (मार्चच्या अखेरीस ते एप्रिलच्या अखेरीस) मर्यादित राहिला आहे.
हवामान मॉडेल्स दर्शवितात की केवळ 0.7-1.0°C तापमानवाढीमुळे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि आंध्र प्रदेशातील मोठ्या भागांमध्ये उच्च गुणवत्ता असलेल्या अल्फांसो उत्पादनासाठी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. हे विशेषतः कोकणातील पाच जिल्ह्यांसाठी — सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, आणि पालघर — चिंताजनक आहे, ज्यांना अल्फांसो आंब्यासाठी भौगोलिक संकेत (GI) टॅग प्राप्त आहे.
हवामान बदलाचा परिणाम या प्रमुख फळांपुरता मर्यादित नाही. गुजरातमध्ये 2007 ते 2017 या दहा वर्षांच्या अभ्यासात आढळले की आंबा, केळी, पपई, आणि चिक्कू उत्पादन तापमानवाढ आणि पर्जन्यमानातील बदलांशी नकारात्मकपणे संबंधित होते. तसेच, फाइलिन (2013) आणि हुदहुद (2014) सारख्या चक्रीवादळांनी पूर्व किनारपट्टीवरील काजू, नारळ, आणि केळीच्या लागवडीचे मोठे नुकसान केले.
गेल्या चार दशकांत, भारतात पूर्व-मान्सून कालावधीत 0.1 ते 0.3°C आणि उत्तर-मान्सून कालावधीत 0.2-0.4°C प्रति दशक तापमानवाढ झाली आहे. ही वाढ निर्यात बाजारपेठांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या फळांच्या उत्पादन आणि गुणवत्तेवर परिणाम करते. उष्णतेचा ताण वाष्पोत्सर्जन वाढवतो आणि प्रकाशसंश्लेषण कमी करतो, तर अपर्याप्त थंडीमुळे कळ्यांच्या फुटीमध्ये अनियमितता आणि फुलोऱ्याच्या कालावधीत वाढ होते, ज्यामुळे फळांच्या चक्रात व्यत्यय येतो.
हवामान बदलामुळे भारतातील कापणीनंतरच्या अन्न वाया जाण्याची समस्या अधिक तीव्र होत आहे. सुमारे 15% फळे आणि भाज्या कापणीनंतर खराब होतात, आणि तीव्र उष्णता ही प्रक्रिया वेगवान करते. वित्त वर्ष 2020-21 मध्ये, भारतात ₹1.53 ट्रिलियन (18.4 अब्ज डॉलर) किमतीचे अन्न वाया गेले, ज्यामध्ये सुमारे पाचवा हिस्सा फळांचे होते.
कोल्ड चेन पायाभूत सुविधा अत्यंत अपुरी आहे. भारतात 30 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त साठवण क्षमता असली तरी, ती प्रामुख्याने बटाट्यांसाठी वापरली जाते. कापणीनंतर लगेच उत्पादन थंड करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रेफ्रिजरेटेड वाहतूक आणि पॅक-हाऊसची कमतरता आहे. या सुविधांच्या अभावामुळे, शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर विक्री करावी लागते, अनेकदा दलालांनी ठरवलेल्या कमी किमतींवर, किंवा उष्णतेमुळे संपूर्ण उत्पादन गमावण्याचा धोका
હવામાન પરિવર્તન ભારતના ફળ ઉત્પાદન ક્ષેત્ર પર નોંધપાત્ર અસર કરી રહ્યો છે. વધતું તાપમાન, અનિયમિત વરસાદ અને કટોકટી સર્જતાં આબોહવા પ્રત્યક્ષપણે ફળોના ઉત્પાદનની માત્રા અને ગુણવત્તા બંનેને અસર પહોંચાડી રહ્યાં છે, જેના કારણે ખેડુતોની આજીવિકા તથા દેશની ખાદ્ય સુરક્ષાની પરિસ્થિતિ ચિંતાજનક બની રહી છે.
ક્યારેક "ફળોની ટોપલી" તરીકે ઓળખાતા ઉત્તરાખંડ રાજ્યમાં છેલ્લા દાયકામાં ફળોની ખેતીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 2016થી 2023 દરમિયાન, ફળની ખેતીના કુલ વિસ્તારમાં 54% જેટલો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે કુલ ઉત્પાદન 44% ઘટ્યું છે. ખાસ કરીને સફરજનની ખેતી માટેનો વિસ્તાર 25,201 હેક્ટરથી ઘટીને માત્ર 11,327 હેક્ટર રહ્યો છે અને ઉત્પાદનમાં 30% નો ઘટાડો નોંધાયો છે.
આ ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ છે વધતું તાપમાન. 1970થી 2022 દરમિયાન ઉત્તરાખંડમાં સરેરાશ તાપમાન દર વર્ષે 0.02°C જેટલું વધ્યું છે, જે 52 વર્ષમાં 1.5°C જેટલી વધારાની તાપમાન વૃદ્ધિ તરફ દોરી ગયું છે. હિમાલયના ઊંચા પ્રદેશોમાં આ તાપમાન વધારો વધુ ગંભીર બની રહ્યો છે.
સફરજન જેવાં તટસ્થ હવામાનના ફળો માટે ઠંડીનું હવામાન ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. સારી ગુણવત્તાના સફરજન માટે 7°C કરતાં ઓછી ઠંડીમાં ઓછામાં ઓછા 1,200 થી 1,600 કલાકની જરૂર હોય છે. પણ હવે શિયાળો પણ વધુ ગરમ થઈ રહ્યો છે, હિમવર્ષા ઘટી રહી છે — અને પશ્ચિમ ખંડમાંથી આવતા પવનમાં ભેજ ઓછો હોવાથી વરસાદ દર દાયકામાં 11.2 મિમિ ઓછો થઈ રહ્યો છે. તેથી, સફરજનના પાક માટે જરૂરી હવામાન શરતો હવે મળતી નથી.
મહારાષ્ટ્રના કોકણ વિસ્તારમાં વિશ્વપ્રસિદ્ધ અલ્ફોન્સો કેરી હવે હવામાન પરિવર્તનથી પ્રભાવિત થઈ રહી છે. આ કેરી તેની ખાસ સુગંધ, પાતળી છાલ અને મીઠા સ્વાદ માટે ઓળખાય છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઉત્પાદન આશરે 35% ઘટી ગયું છે. ઘણા ખેડૂતોએ 2025ને છેલ્લા 20 વર્ષમાં સૌથી ખરાબ કેરી સિઝન ગણાવ્યો છે.
ફેબ્રુઆરી-માર્ચમાં કેરીના ફૂલ પડવાનો મોસમ હોય છે, પણ વધતાં શિયાળાના તાપમાને અને કમજોર પવનની ગતિએ આ ચક્ર ખોરવાઈ ગયું છે. 2025ના હંગામામાં કેરીના ફૂલો વારંવાર ઝડપથી સુકાઈ ગયા અને ફળ ઓછું બંધાયું. એટલે કેરીના કાપણીના દિવસો ત્રણ મહિના કરતા એક મહિનામાં જ સીમિત રહી ગયા.
આબોહવા મોડેલ્સ દર્શાવે છે કે તાપમાનમાં માત્ર 0.7°C થી 1°C નો વધારો પણ મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, તામિલનાડુ અને આંધ્ર પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારો માટે અલ્ફોન્સોની ખેતીને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. કોકણના પાંચ જીલ્લાઓ — સિંધુદુર્ગ, રતનગિરિ, રાયગઢ, થાણે અને પાલઘર — જેઓને GI (ભૌગોલિક સંકેત) મળી છે, તેઓ આ અસર માટે અત્યંત સંવેદનશીલ છે.
આ અસર ફક્ત આ બે પાકો સુધી સીમિત નથી. ગુજરાતમાં 2007થી 2017 વચ્ચેના અભ્યાસે બતાવ્યું કે કેરી, કેળાં, પપૈયાં અને ચીકુના ઉત્પાદન પર પણ હવામાન પરિવર્તનનો નકારાત્મક અસર થઈ છે. ફાઈલિન (2013) અને હુડહુડ (2014) જેવા ચક્રવાતોએ પૂર્વ કાંઠાના ઘણા ફળ પાકોને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
છેલ્લા ચાર દાયકામાં ભારતના પૂર્વ-મોસમી તબક્કામાં તાપમાન 0.1°C થી 0.3°C અને ઉત્તર-મોસમી તબક્કામાં 0.2°C થી 0.4°C પ્રતિ દાયકાના દરે વધી રહ્યું છે. આ વધારાની ગરમી ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ફળોના વિકાસ અને ગુણવત્તાને અસર કરે છે. ગરમી કારણે છોડમાંથી વધારે પાણિ ઓસરી જાય છે અને પ્રકાશસંશ્લેષણ ઘટી જાય છે, જ્યારે પૂરતી ઠંડી નહીં મળવાથી ફૂલ પડવાનું પ્રમાણ ઘટે છે, જેના કારણે ફળનું ઉત્પાદન ઓછું થાય છે.
હવામાન પરિવર્તનનું વધુ એક ગંભીર પરિણામ છે કાપણી પછીનું ખોરાકનું નષ્ટ થવું. ભારતમાં આશરે 15% ફળ અને શાકભાજી કાપણી પછી બગડી જાય છે, જેમાં વધતું તાપમાન મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. 2020-21ના નાણાકીય વર્ષમાં, ભારતમાં ₹1.53 લાખ કરોડ જેટલું ખોરાક વેડફાયું હતું, જેમાંથી પૌણે એક પાંસઠમો હિસ્સો ફળોનો હતો.
કોલ્ડ ચેન અને રિફ્રિજરેટેડ લોજિસ્ટિક્સની અપુરતી સુવિધા અને પેક હાઉસોની અછત ભારત માટે એક મોટું પડકાર બની રહી છે. ફળો તાજાં રહે તે માટે તરત ઠંડક આપવી જરૂરી છે, પણ પશ્ચિમ બંગાળથી ગુજરાત સુધી મોટાભાગના ખેડૂતોએ કહ્યું છે કે તેમને ઉત્પાદનો ઠંડા રાખવાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી, એટલે તેમને હંમેશાં તાકીદે વેચાણ કરવું પડે છે — ઘણીવાર ન્યૂનતમ ભાવે, નહીંતર આખું ઉત્પાદન બગડી જાય છે.
భారతదేశంలోని పండ్ల ఉత్పత్తి వ్యవస్థపై వాతావరణ మార్పులు తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం, వర్షపాతం అసమానంగా మారడం మరియు తీవ్ర వాతావరణ పరిస్థితులు వల్ల పండ్ల ఉత్పత్తి పరిమాణం, నాణ్యత రెండూ తగ్గిపోతున్నాయి. ఇది రైతుల జీవనోపాధికి ముప్పుగా మారుతోంది. అలాగే దేశం యొక్క ఆహార భద్రతను కూడా కుదిపేస్తోంది.
"పండ్ల బASKెట్"గా పేరుగాంచిన ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో గత దశాబ్ద కాలంగా ఫలాల సాగులో తీవ్రంగా తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. 2016 నుండి 2023 మధ్యలో, మొత్తం పండ్ల సాగు విస్తీర్ణం 54% తగ్గగా, ఉత్పత్తి 44% తగ్గింది. ప్రత్యేకంగా, ఆపిల్ సాగు ప్రాంతం 25,201 హెక్టార్ల నుండి కేవలం 11,327 హెక్టార్లకు తగ్గిపోయింది, ఉత్పత్తిలో 30% తగ్గుదల ఉంది.
ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణం పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రత. 1970 నుండి 2022 మధ్య ఉత్తరాఖండ్లో సగటు ఉష్ణోగ్రత ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 0.02°C చొప్పున పెరుగుతోంది. ఇది 52 సంవత్సరాలలో సుమారు 1.5°C పెరుగుదలగా మారింది. హిమాలయ ప్రాంతాల్లో ఈ పెరుగుదల మరింత తీవ్రంగా ఉంది.
ఆపిల్ వంటి పండ్లకు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు అవసరం. మంచి నాణ్యతగల ఆపిల్ పంటకు 7°C కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో 1200 నుండి 1600 గంటల వరకు అవసరం. కానీ ఇప్పుడు చలికాలం గరిష్ఠంగా ఉండటం, మంచు వర్షాలు తగ్గిపోవడం, పశ్చిమ దిశ నుండి వచ్చే తేమ గల గాలులు తగ్గిపోవడం వల్ల ఆ అవసరమైన వాతావరణ పరిస్థితులు కలుగడంలేదు. ఈ కారణంగా ఆపిల్ ఉత్పత్తి క్షీణిస్తోంది.
మహారాష్ట్రలోని కోంకణ్ ప్రాంతంలో ప్రసిద్ధి గాంచిన ఆల్ఫోన్సో మామిడిపండు కూడా వాతావరణ మార్పుల వల్ల ప్రభావితమవుతోంది. వీటి ప్రత్యేకత తీపి రుచి, సుగంధం మరియు పలుచని తొక్క. అయితే గత కొన్ని సంవత్సరాలలో ఉత్పత్తిలో సుమారు 35% తగ్గుదల జరిగింది. రైతులు 2025ని గత 20 ఏళ్లలో అతిచెత్త మామిడిపండ్ల సీజన్గా పేర్కొంటున్నారు.
ఫిబ్రవరి-మార్చిలో మామిడికాయలు మొలకెత్తే కాలం. కానీ పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలు, గాలుల లోపం వల్ల ఈ ప్రక్రియ లోపించిపోతోంది. 2025లో పుష్పాల పతనం అధికంగా ఉండటం వల్ల పండ్ల ఆకృతి మరియు నాణ్యతపై ప్రభావం పడింది. పండ్ల ముడతలు త్వరగా రాగా, కోత కాలం మూడున్నర నెలల నుండి కేవలం ఒక నెలకు తగ్గిపోయింది.
అభ్యాసాలు చూపించిన విధంగా, ఉష్ణోగ్రతలో కేవలం 0.7°C నుండి 1°C వరకూ పెరుగుదలతో కూడా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆల్ఫోన్సో ఉత్పత్తి ప్రాంతాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతాయి. ప్రత్యేకంగా GI గుర్తింపు పొందిన కోంకణ్ ప్రాంతంలోని 5 జిల్లాలు — సింధుదుర్గ్, రత్నగిరి, రాయగడ్, థానే మరియు పాల్ఘర్ — అత్యంత ప్రభావానికి లోనవుతున్నాయి.
ఈ ప్రభావం కేవలం ఆపిల్, మామిడిల వరకు మాత్రమే కాదు. గుజరాత్లో 2007 నుండి 2017 మధ్య కాలంలో జరిగిన అధ్యయనాల్లో మామిడి, అరటి, బొప్పాయ, సపోటా (చిక్కు) పంటలు కూడా వాతావరణ మార్పులతో ప్రభావితమయ్యాయని తేలింది. అలాగే 2013లో ఫైలిన్, 2014లో హుద్హుద్ తుఫానుల వలన తూర్పు తీరంలోని పంటలకు పెద్ద నష్టం జరిగింది.
గత నాలుగు దశాబ్దాలలో వసంతకాలపు ఉష్ణోగ్రత 0.1°C నుండి 0.3°C మరియు శరదృతువులో 0.2°C నుండి 0.4°C వరకూ పెరిగింది. దీని ప్రభావంగా పండ్ల నాణ్యత తగ్గిపోతోంది, ఫలాల ఏర్పడే సంఖ్య తగ్గిపోతోంది. అధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల మొక్కలలో నీటి ఆవిరీభవం పెరుగుతోంది, ఫోటోసింథసిస్ తగ్గిపోతోంది. ఇది ఫలాల ఏర్పాటుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.
వాతావరణ మార్పుల మరొక ప్రధాన ప్రభావం పంట కోత తర్వాత పండ్ల చెడిపోవడం. దేశంలో సుమారు 15% పండ్లు మరియు కూరగాయలు కోత తర్వాత చెడిపోతున్నాయి. 2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ₹1.53 లక్షల కోట్ల విలువైన ఆహార వనరులు నష్టపోయాయి, అందులో ఎక్కువ భాగం పండ్లు.
రెఫ్రిజిరేటెడ్ స్టోరేజ్, చల్లని భద్రతా కేంద్రాల లేమితో భారత రైతులు వెంటనే ఉత్పత్తిని అమ్మాల్సిన పరిస్థితిలో ఉన్నారు. రిఫ్రిజిరేషన్ లేకపోవడం వల్ల ధరలు పడిపోతున్నాయి, లాభం తగ్గిపోతోంది. ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వల్ల పండ్ల నిల్వ సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది, మరియు అవి త్వరగా పాడవుతాయి.
ఇది ఒక సంక్షిప్తమైన విశ్లేషణ మాత్రమే. మీరు దీన్ని వీడియో, ఇన్ఫోగ్రాఫిక్ లేదా విద్యార్థులకు ఉపయుక్తమైన పాఠ్య రూపంలో తయారుచేయాలనుకుంటే చెప్పండి – నేను తయారుచేస్తాను!
ಭಾರತದ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ, ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಮಳೆ ಪತನ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಎರಡೂ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
"పండ్ల బASKెట్"గా పేరుగాంచిన ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో గత దశాబ్ద కాలంగా ఫలాల సాగులో తీవ్రంగా తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. 2016 నుండి 2023 మధ్యలో, మొత్తం పండ్ల సాగు విస్తీర్ణం 54% తగ్గగా, ఉత్పత్తి 44% తగ్గింది. ప్రత్యేకంగా, ఆపిల్ సాగు ప్రాంతం 25,201 హెక్టార్ల నుండి కేవలం 11,327 హెక్టార్లకు తగ్గిపోయింది, ఉత్పత్తిలో 30% తగ్గుదల ఉంది. ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణం పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రత. 1970 నుండి 2022 మధ్య ఉత్తరాఖండ్లో సగటు ఉష్ణోగ్రత ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 0.02°C చొప్పున పెరుగుతోంది. ఇది 52 సంవత్సరాలలో సుమారు 1.5°C పెరుగుదలగా మారింది. హిమాలయ ప్రాంతాల్లో ఈ పెరుగుదల మరింత తీవ్రంగా ఉంది. ఆపిల్ వంటి పండ్లకు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు అవసరం. మంచి నాణ్యతగల ఆపిల్ పంటకు 7°C కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో 1200 నుండి 1600 గంటల వరకు అవసరం. కానీ ఇప్పుడు చలికాలం గరిష్ఠంగా ఉండటం, మంచు వర్షాలు తగ్గిపోవడం, పశ్చిమ దిశ నుండి వచ్చే తేమ గల గాలులు తగ్గిపోవడం వల్ల ఆ అవసరమైన వాతావరణ పరిస్థితులు కలుగడంలేదు. ఈ కారణంగా ఆపిల్ ఉత్పత్తి క్షీణిస్తోంది. మహారాష్ట్రలోని కోంకణ్ ప్రాంతంలో ప్రసిద్ధి గాంచిన ఆల్ఫోన్సో మామిడిపండు కూడా వాతావరణ మార్పుల వల్ల ప్రభావితమవుతోంది. వీటి ప్రత్యేకత తీపి రుచి, సుగంధం మరియు పలుచని తొక్క. అయితే గత కొన్ని సంవత్సరాలలో ఉత్పత్తిలో సుమారు 35% తగ్గుదల జరిగింది. రైతులు 2025ని గత 20 ఏళ్లలో అతిచెత్త మామిడిపండ్ల సీజన్గా పేర్కొంటున్నారు. ఫిబ్రవరి-మార్చిలో మామిడికాయలు మొలకెత్తే కాలం. కానీ పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలు, గాలుల లోపం వల్ల ఈ ప్రక్రియ లోపించిపోతోంది. 2025లో పుష్పాల పతనం అధికంగా ఉండటం వల్ల పండ్ల ఆకృతి మరియు నాణ్యతపై ప్రభావం పడింది. పండ్ల ముడతలు త్వరగా రాగా, కోత కాలం మూడున్నర నెలల నుండి కేవలం ఒక నెలకు తగ్గిపోయింది. అభ్యాసాలు చూపించిన విధంగా, ఉష్ణోగ్రతలో కేవలం 0.7°C నుండి 1°C వరకూ పెరుగుదలతో కూడా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆల్ఫోన్సో ఉత్పత్తి ప్రాంతాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతాయి. ప్రత్యేకంగా GI గుర్తింపు పొందిన కోంకణ్ ప్రాంతంలోని 5 జిల్లాలు — సింధుదుర్గ్, రత్నగిరి, రాయగడ్, థానే మరియు పాల్ఘర్ — అత్యంత ప్రభావానికి లోనవుతున్నాయి. ఈ ప్రభావం కేవలం ఆపిల్, మామిడిల వరకు మాత్రమే కాదు. గుజరాత్లో 2007 నుండి 2017 మధ్య కాలంలో జరిగిన అధ్యయనాల్లో మామిడి, అరటి, బొప్పాయ, సపోటా (చిక్కు) పంటలు కూడా వాతావరణ మార్పులతో ప్రభావితమయ్యాయని తేలింది. అలాగే 2013లో ఫైలిన్, 2014లో హుద్హుద్ తుఫానుల వలన తూర్పు తీరంలోని పంటలకు పెద్ద నష్టం జరిగింది. గత నాలుగు దశాబ్దాలలో వసంతకాలపు ఉష్ణోగ్రత 0.1°C నుండి 0.3°C మరియు శరదృతువులో 0.2°C నుండి 0.4°C వరకూ పెరిగింది. దీని ప్రభావంగా పండ్ల నాణ్యత తగ్గిపోతోంది, ఫలాల ఏర్పడే సంఖ్య తగ్గిపోతోంది. అధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల మొక్కలలో నీటి ఆవిరీభవం పెరుగుతోంది, ఫోటోసింథసిస్ తగ్గిపోతోంది. ఇది ఫలాల ఏర్పాటుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. వాతావరణ మార్పుల మరొక ప్రధాన ప్రభావం పంట కోత తర్వాత పండ్ల చెడిపోవడం. దేశంలో సుమారు 15% పండ్లు మరియు కూరగాయలు కోత తర్వాత చెడిపోతున్నాయి. 2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ₹1.53 లక్షల కోట్ల విలువైన ఆహార వనరులు నష్టపోయాయి, అందులో ఎక్కువ భాగం పండ్లు. రెఫ్రిజిరేటెడ్ స్టోరేజ్, చల్లని భద్రతా కేంద్రాల లేమితో భారత రైతులు వెంటనే ఉత్పత్తిని అమ్మాల్సిన పరిస్థితిలో ఉన్నారు. రిఫ్రిజిరేషన్ లేకపోవడం వల్ల ధరలు పడిపోతున్నాయి, లాభం తగ్గిపోతోంది. ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వల్ల పండ్ల నిల్వ సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది, మరియు అవి త్వరగా పాడవుతాయి. ఇది ఒక సంక్షిప్తమైన విశ్లేషణ మాత్రమే. మీరు దీన్ని వీడియో, ఇన్ఫోగ్రాఫిక్ లేదా విద్యార్థులకు ఉపయుక్తమైన పాఠ్య రూపంలో తయారుచేయాలనుకుంటే చెప్పండి – నేను తయారుచేస్తాను! "ಹಣ್ಣುಗಳ ಕಟ್ಟೆ" ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯವು ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿವಗ್ಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 2016 ರಿಂದ 2023ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 54% ಇಳಿದಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನೆ 44% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಆಪಲ್ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ 25,201 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಿಂದ 11,327 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ, ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ 30% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಏರಿಕೆ. 1970 ರಿಂದ 2022ರೊಳಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 0.02°Cರಷ್ಟು ಏರಿದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ 52 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5°C ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಬೆಳೆಗೆ 7°C ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 1200-1600 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು "ಚಿಲಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್" ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲದ ತಾಪಮಾನ ಉಷ್ಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ಹಿಮಪಾತದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಶೀತ ಗಾಳಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ಅವಶ್ಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಎರಡೂ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಂಕಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳು ಸಹ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪೀಡಿತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು – ತೀಕ್ಷ್ಣ ಸುವಾಸನೆ, ಸಿಹಿಯಾದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ತ್ವಚೆ – ಈಗ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಉತ್ಪಾದನೆ 35% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದೆ. ರೈತರು 2025ರ ಮಾವು ಋತುವನ್ನು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ "ಅತಿಕೆಟ್ಟಾದ ಋತು" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಷ್ಪೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಷ್ಣತೆ, ಗಾಳಿ, ಆರ್ದ್ರತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬೀಳುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಹುರಿಯುವ ಅವಧಿ 3.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ತೋರಿಸುವಂತೆ, ಕೇವಲ 0.7°C-1°C ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. GI ಗುರುತು ಪಡೆದ ಕೊಂಕಣದ ಸಿಂಧುದುರ್ಗ್, ರತ್ನಗಿರಿ, ರಾಯಗಡ್, ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳಷ್ಟಲ್ಲ; ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ 2007-2017 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮಾವು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಪಪಾಯಾ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. 2013ರ ಫೈಲಿನ್ ಮತ್ತು 2014ರ ಹುದ್ಹುಡ್ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ತಂದಿವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 0.1°C - 0.3°C ಮತ್ತು ಶರದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 0.2°C - 0.4°C ತನಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನವಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಾಷ್ಪೀಭವನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ತರುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಕೊಯ್ಲೆಯ ನಂತರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ಹಾಳಾಗುವುದು. ಸುಮಾರು 15% ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಕೊಯ್ಲೆಯ ನಂತರ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. 2020-21ರಲ್ಲಿ ₹1.53 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಹಾರ ಶೇಖರಣೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹಣ್ಣುಗಳು. ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟೆಡ್ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ಶೀತಗೃಹಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರೈತರು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತಗೃಹಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೈತರು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲೇಖನದ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ – ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ!ఉత్తరాఖండ్లో ఆపిల్ ఉత్పత్తిలో తీవ్రంగా తగ్గుదల
మహారాష్ట్రలో ఆల్ఫోన్సో మామిడిపళ్ళు కూడా దెబ్బతింటున్నాయి
దేశవ్యాప్తంగా ప్రభావాలు
పంటల కోత తర్వాత చెడిపోతున్న పండ్లు
ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಬೆಳೆ ಕುಸಿತ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಮಾವುಗಳಿಗೂ ಹೊಡೆತ
ಇಡೀ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ
ಕೊಯ್ಯುವ ನಂತರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಳಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
A CSR Initiative of
Designed and Executed by
Implemented by
Technology is a useful servant, but a dangerous master, it was rightly said. Electronic devices have grown into an inevitable part of our daily lives.
Leave A Comment