Something historic happened at the conclusion of the United Nations Environment Assembly (UNEA) in March 2022. Representatives from 175 nations said ‘Yes’ to creating a legally binding UN instrument to end plastics pollution. This was for the first time that a unanimous decision was taken to address plastics pollution at global level. As part of this UN resolution, it was agreed to establish an Intergovernmental Negotiating Committee (INC) to develop a UN Plastics Treaty—a legally binding instrument for addressing “the full life cycle of plastics.”
According to the UN Secretary-General António Guterres, the proposed treaty is “ambitious, credible and just.” It touches upon several aspects of plastics pollution—tackling single-use and short-lived plastics, waste management, promoting alternative materials, improving land and marine environments, and leaving no one behind, especially waste pickers. It has been more than two years since the negotiations on the treaty started and yet, the first-ever global legally binding instrument to end plastics pollution still looks elusive.
Disagreements over the treaty
The proposed treaty sounds like the ideal thing the world needs right now to move towards a plastics-free world. So, where does the barrier lie? Some of the member countries at the negotiation table disagree on measures for reducing overall plastics production, eliminating certain plastics products, improved design of plastics, extended producer responsibility, finding alternatives to enhanced waste management.
What is India’s stand?
In 2024 Union Budget, India announced a significant increase in customs duty (to 25%) on non-biodegradable plastics, which sent a clear signal that the country wants to reduce plastics pollution. India stood by its line of thinking during the treaty negotiations and encouraged “research, innovation, and development of sustainable alternatives and non-plastic substitutes.” However, India does not agree with a proposed clause of the draft treaty that calls for adopting alternatives. The reason is not too difficult to fathom. In India, adoption of alternatives to plastics such as cloth, cotton, jute, etc is hindered by their cost and availability as compared to the various grades of plastic.
India also does not agree to having binding targets for reduction of production of plastic polymers. Instead, India is calling for more focus on downstream waste management. The argument put forth is this: there is difference between plastics production and plastics pollution, the former is a crucial economic activity and the latter is a result of mismanagement of plastics waste.
India reportedly generates around one-fifth of global plastic waste at 9.3 million metric tonnes (Mt) per year. Every year, more than 5.8 million Mt of plastics waste are incinerated, releasing harmful pollutants into the air. Plastics are also leaking into marine environment. According to a 2021 report by the National Centre for Coastal Research, about 90% of the waste found on India’s beaches is plastics, including polystyrene products—synthetic plastics that are not biodegradable and takes over 500 years to decompose. Even during decomposition, it leaches harmful chemicals into the environment.
Having said that, the country must walk a tightrope by addressing environmental crisis and protecting its economy. In the recent times, India has announced significant expansion of its petrochemical industry. Virgin plastics or new plastics are produced mostly from petrochemical feedstock. This is why we see India’s reluctance in agreeing to put a cap on plastics production. The government sees this as a threat to economic growth.
India’s proposal for a dedicated multilateral fund
At the recently concluded 5th session of the Intergovernmental Negotiating Committee in December 2024, the delegation from India proposed setting up of a dedicated multilateral fund like the one set up for implementing the Montreal Protocol. This proposal on financial mechanism is rooted in the idea that developing nations need financial and technical assistance, including the transfer of technologies to ensure that they can comply with plastics control measures to be agreed upon in the new legally-binding global treaty. This multilateral fund, as India envisages, will provide developing nations necessary funding to transition to environment-friendly technologies.
Instead of polluter pays principles, India has been advocating for common but differentiated responsibilities. This means, the treaty will have to recognise that all countries will share a common responsibility to address global environmental problems, however, their levels of actions can differ based on their domestic priorities. India wants the UN treaty to consider the fact that every country has the freedom to grow economically while also protecting its environment.
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) की मार्च 2022 की बैठक के अंत में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। 175 देशों ने ‘हाँ’ कहा — प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी UN उपकरण तैयार करने को। यह पहली बार था जब ग्लोबल स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए सर्वसम्मति बनी। इस प्रस्ताव के तहत एक इंटर‑गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी (INC) बनाने का निर्णय लिया गया, जो “प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र” को संबोधित करने के लिए एक UN प्लास्टिक संधि विकसित करेगी।
UN महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने कहा, यह प्रस्ताव “महत्त्वाकांक्षी, विश्वसनीय और न्यायपूर्ण” है। यह एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक, कचरा प्रबंधन, वैकल्पिक सामग्री को बढ़ावा, भूमि एवं समुद्री पर्यावरण सुधार, और श्रमिकों की रक्षा जैसे कई पहलुओं को छूता है। लेकिन दो साल बीत जाने के बावजूद यह पहली वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि अभी भी दूर लगती है।
कई प्रतिभागी देशों के बीच उत्पादन में कमी, कुछ प्लास्टिक उत्पादों को हटाने, बेहतर डिजाइन, उत्पादक द्वारा जिम्मेदारी, बेहतर कचरा प्रबंधन अथवा विकल्प जैसी बातों पर सहमति नहीं बन पा रही।
2024‑25 के केंद्रीय बजट में भारत ने गैर‑बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25% कस्टम ड्यूटी लगाई, जिससे यह संदेश गया कि हम प्रदूषण कम करना चाहते हैं। भारत ने प्रस्तावों का समर्थन किया लेकिन ‘वैकल्पिक सामग्री अपनाने’ वाले खंड से सहमति नहीं दी। कारण सरल: भारत में कपड़ा, जूट जैसे विकल्प प्लास्टिक जितने सस्ते और उपलब्ध नहीं हैं।
भारत उत्पादन में बाध्यकारी लक्ष्य लगाने को भी तैयार नहीं है। भारत चाहता है कि फोकस “डाउनस्ट्रीम कचरा प्रबंधन” पर हो क्योंकि उत्पादन एक आर्थिक गतिविधि है, प्रदूषण तो कचरे के गलत प्रबंधन का परिणाम है।
भारत सालाना लगभग 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा बनाता है (वैश्विक कुल का लगभग एक‑पांचवां)। इसमें से 5.8 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण फैलता है। एक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के तटों पर पाए गए कचरे का 90% प्लास्टिक होता है — जैसे पॉलीस्टाइरीन — जो 500 वर्ष तक नष्ट नहीं होता और इसमें विषैले रसायन भी होते हैं।
भारत को पर्यावरण संकट से निपटना है और साथ ही आर्थिक विकास को भी संरक्षण करना है। हाल ही में भारत ने पेट्रोकेमिकल उद्योग को बढ़ाया है — और नये प्लास्टिक का स्रोत यही है। इसलिए भारत उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने में हिचकता है क्योंकि यह आर्थिक विकास का हिस्सा है।
दिसंबर 2024 की INC-5 बैठक में भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तर्ज पर एक समर्पित बहुपक्षीय निधि (multilateral fund) बनाने का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देना ताकि वे पर्यावरण‑अनुकूल तकनीकों को अपना सकें।
भारत ‘प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है’ के बजाय “साझा लेकिन असमान जिम्मेदारियों” (common but differentiated responsibilities) का मार्ग अपना रहा है। इसका मतलब है: सभी को जिम्मेदारी स्वीकारनी है लेकिन उनकी भूमिका, संसाधन और प्राथमिकताएं अलग हैं।
भारत वैश्विक प्लास्टिक संधि में कचरा प्रबंधन, तकनीकी और वित्तीय सहायता पर अधिक जोर देना चाहता है।
उत्पादन में कटौती या बाइंडिंग लक्ष्य लगाने की जगह, वह आर्थिक व पर्यावरणीय संतुलन चाहता है।
भारत एक समर्पित वित्तीय मैकेनिज्म की माँग कर रहा है ताकि विकासशील देशों को संक्रमण में मदद मिल सके।
2022 मार्चमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभेच्या (UNEA) समाप्तीपुरवठ्यात एक ऐतिहासिक निर्णय झाला. 175 देशांनी ‘हो’ म्हटले — प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करण्यासाठी एक कायदेशीर बांधिलकीची संधी तयार करण्यास. ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा जागतिक पातळीवर प्लास्टिक प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी सर्व सहमत झालے. त्या प्रस्तावाचा एक भाग म्हणून एक इंटर‑गव्हर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी (INC) स्थापन करण्याचे ठरले, जी “प्लास्टिकच्या संपूर्ण जीवनचक्राला” संबोधित करणारी UN प्लास्टिक संधि विकसित करेल.
UN सचिव‑सामान्य अँटॉनिओ गुटेरेश यांनी म्हटले, हा प्रस्ताव “महाआकांक्षी, विश्वासार्ह आणि न्याय्य” आहे. हा एकच वापरावाला प्लास्टिक, कचरा व्यवस्थापन, पर्यायी साहित्य, भू‑समुद्र पर्यावरण सुधार, आणि कचरा गोळा करणाऱ्या मजूरांच्या संरक्षणासारख्या अनेक बाबींवर भर देतो. परंतु दोन वर्षांनंतरही ही पहिली जागतिक कायदेशीर संधी आतापर्यंत पुरवली जात नाही.
काही देश प्लास्टिक उत्पादन कमी करण्याबाबत, काही प्लास्टिक उत्पादने काढून टाकण्याबाबत, प्लास्टिकचे सुधारित डिझाइन, उत्पादकाची जबाबदारी, पर्यायी शोध, कचरा व्यवस्थापन या मुद्द्यांवर सहमत नाहीत.
2024‑25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारताने गैर‑बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकवर 25% कस्टम ड्युटी लागू केली — यामुळे प्रदूषण कमी करण्याचा इरादा स्पष्ट झाला. भारताने संशोधन, नवनिर्मिती, शाश्वत पर्यायांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला. परंतु ‘वैकल्पिक स्वीकारा’ या प्रस्तावाला भारताने नकार दिला. कारण: भारतात कपडा, जूट यांसारखे पर्यायी साहित्य प्लास्टिकइतके स्वस्त आणि उपलब्ध नाहीत.
उत्पादनावर बाँडिंग लक्ष्ये लागू करण्यास भारत तयार नाही. तो म्हणतो की धुप्रेशन म्हणजे उत्पादनापेक्षा कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी. उत्पादन आहे आर्थिक क्रिया, प्रदूषण कचरा चुकीच्या व्यवस्थापनाचे कारण आहे.
भारत वार्षिक सुमारे 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा निर्माण करतो (जागतिक एक‑पाचवा भाग). त्यात 5.8 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा कमी होत नाही — ज्याने वायुप्रदूषण वाढते. 2021 च्या अहवालानुसार भारताच्या किनाऱ्यांवरील कचर्याचा 90% प्लास्टिक आहे — जसे पॉलीस्टाइरीन — जे 500 वर्षे उडत नाही आणि विषारी घटक स्त्रावित करतो.
भारताला पर्यावरण संकटाचा सामना करावा लागतो आणि त्याचवेळी आर्थिक वाढ जपावी लागते. अलीकडे भारताने पेट्रोकेमिकल उद्योग वाढवला आहे — आणि नवीन प्लास्टिक याहाच स्रोत आहे. म्हणून उत्पादनावर मर्यादा आणण्यात भारत संकोच करतो; कारण तो आर्थिक वाढीशी संलग्न आहे.
INC‑5 च्या डिसेंबर 2024च्या बैठकीत भारताने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रमाणे एक समर्पित बहुपक्षीय निधी निर्माण करण्याचा प्रस्ताव दिला. याचा उद्देश विकसित देशांना तांत्रिक व वित्तीय मदत देणे, जेणेकरून ते पर्यावरण‑स्नेही तंत्रज्ञान स्वीकारू शकतील.
भारत “प्रदूषणकर्ता पैसे देतो” या तत्वाऐवजी “साझा पण वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या” (common but differentiated responsibilities) वर भर देतो. याचा अर्थ: सर्व देशांना जबाबदारी वाटावी, परंतु त्यांच्या भूमिका, संसाधन आणि प्राथमिकतांनुसार ती वेगळी असू शकते.
भारत जागतिक प्लास्टिक संधीमध्ये कचरा व्यवस्थापन, तंत्र व निधीवर भर देतो।
उत्पादन कमी करण्याऐवजी आर्थिक‑पर्यावरणीय संतुलन हवे आहे।
विकासशील देशांना तात्कालीक संक्रमणासाठी निधी हटवणारा एक आर्थिक यंत्रणा हवी आहे।
2022માં માર્ચમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પર્યાવરણ સભા (UNEA)ના સમાપન સમયે ઈતિહાસ રચાયો. 175 દેશોએ ‘હાં’ કહ્યું — પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણ અટકાવવા માટે એક કાયદાકીય બંધારક સંધિ તૈયાર કરવાની. આ પહેલીવાર હતું જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણ પર સામુહિક સર્વસંમતિ આવી. આ સંકલાનો一Interop‑Governmental Negotiating Committee (INC) સ્થાપવાનું નિર્ધારણ થયો, જે “પ્લાસ્ટિકની સંપૂર્ણ જીવનચક્ર”ને સંબોધન કરતી UN પ્લાસ્ટિક સંધિ તૈયાર કરશે.
UN સેક્રેટરી-જનરલ એન્ટોનિયો ગુટરેશે જણાવ્યું, આ સંયોજન “પ્રવર્તનશીલ, વિશ્વસનીય અને ન્યાયપૂર્ણ” છે. તેમાં single-use plastics, કચરાની વ્યવસ્થા, વિકલ્પી સામગ્રીની વિકાસ, જમીન-મીનિ પર્યાવરણ સુધારણા અને especially કચરાકાર મજુરો માટેની સુરક્ષા જેવા વિવિધ વિષયો આવરી લે છે. પરંતુ બીજા વર્ષપછી પણ આ સંધિ હજી સુધી આગળ નથી વધતી.
કેટલાક સભ્ય દેશો ઉત્પાદન ઘટાડવાની લક્ષ્યાંક, કેટલાક પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનોની અસ્તિત્વખાતમાં,નીતિ, વૈકલ્પિક સામગ્રી, ઉત્પાદકોનો જવાબદારી, કચરાની અસરકારક વ્યવસ્થા જેવા મુદ્દાઓ પર સહમત નથી.
2024–25ના કેન્દ્રિય બજેટમાં ભારતે non-biodegradable પ્લાસ્ટિક પર 25% કસ્ટમ ડિસ્પર્ટનો સિગ્નલ આપ્યો કે દેશ તેનાં પ્રદૂષણને ઘટાડવા માંગે છે. ભારતે સંકળાયેલ સંશોધન, નવચેતના, શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ અને non-plastic substitutes માટે ભૂલ્યું નથી. પરંતુ treaty ના ‘alternatives અપનાવવા’ ઓફર માટે એ નથી માની. કારણ સરળ છે: ભારતમાં કાપડ, રસોડું, જવેલા વિકલ્પો પ્લાસ્ટિક જેટલા સસ્તા નથી અને ઉપલબ્ધ થયા નથી.
ભારત production મૈજબદ્ધ્છેદ્ય reductioneer binding targets મીલાવવામા તૈયાર નથી. તેઓ downstream વર્લ્ડમાં વધુ ફોકસ કરવાની માંગ કરે છે. તેમણે ઉકેલ કર્યો છે કે: “પ્રોડક્શન અને પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણ વચ્ચે તફાવત છે; ઉત્પાદન એ અર્થિક પ્રવૃત્તિ છે, જ્યારે પ્રદૂષણ તો કચરાની ખોટી વ્યવસ્થાપનનું પરિણામ છે।”
ભારતે લગભગ 9.3 મિલિયન ટન પ્લાસ્ટિક કચરો ઉત્પન્ન થાય છે (વિશ્વની એક‑પાંચમી ભાગ). જેમાં 5.8 મિલિયન ટન પ્લાસ્ટિક ક્લેર incineration દ્વારા દહન થાય છે, જે હાનિકારક વાયુ ગેસ ઉત્પન્ન કરે છે. 2021ની રિપોર્ટ મુજબ ભારતના તટ પર 90% કચરામાં પ્લાસ્ટિક છે—જેમ કે પૉલિસ્ટાયરિન—જે 500 વર્ષ સુધી નહીં વિઘટે અને ઝેરી રાસાયણિક છૂટકાય છે.
ભારતે પર્યાવરણ સંકટનો સામનો પણ કરવો છે અને આર્થિક વૃદ્ધતિવાળો માર્ગ પણ જાળવવો છે. તાજેતરમાં, ભારતમાં પેટ્રોકેમિકલ ઉદ્યોગને વિશાળ વૃદ્ધિ મળી છે—નવાં પ્લાસ્ટિક્સ આ ઉદ્યોગ પરથી જ બનાવવામાં આવે છે. તેથી, ઉત્પાદન પર કાપ લગતાં હેશતા થયા છે—કારણ કે આ આર્થિક વૃદ્ધિ માટે જરૂરી છે।
ડિસેમ્બરમાં અંતિમ થયેલા INC‑5 સત્રમાં ભારતે મોન્ટ્રિયોલ પ્રોટોકોલ જેવી પોલિસીની જેમના માટે એક સમર્પિત funds એપેalની. તેનું વાહન છે કે વિકસિત દેશોને ટેક્નિકલ તથા નાણાકીય મદદ થવી જોઈએ જેથી તેઓ પ્લાસ્ટિક નિયંત્રણમાં agreed standards અમલી કરી શકે।
ભારત “એવી વૈશ્વિક તૈયારી હોય તો પ્રદૂષક ભડે” એflix સૂત્ર ના બદલે “common but differentiated responsibilities” (સામાન્ય પરંતુ ફર્યાંગૃત જરૂરીતાઓ) ના સિદ્ધાંત ને મદ્દે લે છે. તેનો અર્થ, દરેક દેશ પાસે સામાન્ય જવાબદારી છે, પણ તેમન સામર્થ્ય, resources અને domestic પ્રાથમિકતાઓ મુજબ કામમાં ફેરફાર હોય શકે છે।
ભારત વૈશ્વિક પ્લાસ્ટિક સંધિમાં “downstream કચરાના વ્યવસ્થાપન, ટેક્નિકલ સહાય અને નાણાકીય મદદ” પર ભાર આપે છે।
ઉત્પાદન પર કાપ લગાવવા કે લક્ષ્યાંક વગર, તે વૈશ્વિક-આર્થિક સંતુલન જાળવવા માંગે છે।
બધા દેશોની આર્થિક વિકાસગતિ સાથે હેલ્ડ્ર્દયપૂર્વક સંયોજન માટે funding યાંत्रिकी હોવી જરૂરી છે।
2022 మార్చిలో జరిగిన ఐకక రాష్ట్రముల కలవర రాజాంగ సమావేశం (UNEA) ముగింపు సంధర్భంగా చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకోబడినది. 175 దేశాలు ‘అవును’ అన్నారు — ప్లాస్టిక్ కాలుష్యాన్ని నిర్మూలించుటకు ఒక చట్టపరంగా బద్ధ పత్రం రూపొందించుటకు. ఇది మొదటిసారిగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్లాస్టిక్ కాలుష్యాన్ని చేధించుటకు ఏకనిర్ణయానికి వచ్చిన నిర్ణయం. ఈ UN నిర్ణయంలో భాగంగా ఒక అంతరరాష్ట్ర (INC) కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని కరారవಾಯಿತು, ఇది ప్లాస్టిక్ యొక్క “పూర్తి జీవన చక్రాన్ని” చూడగల UN ప్లాస్టిక్ ఒప్పందాన్ని రూపొందిస్తుంది.
UN జనరల్ సెక్రటరీ ఆంటోనియో గుటెర్రెష్ చెప్పారు, ప్రతిపాదిత ఒప్పందం “ఆకాంక్షాత్మక, విశ్వసనీయ మరియు న్యాయవంతమైనది.” ఇది ఒకటుపయోగంలో ముగిసే ప్లాస్టిక్, వ్యర్థ నిర్వహణ, ప్రత్యామ్నాయ పదార్థాలను ప్రోత్సహించడం, భూ-మహాసాగర వాతావరణాన్ని మెరుగుపరచడం, వ్యర్థ సేకరణ కార్మికులను మర్చిపోకూడదు వంటి అనేక అంశాలను స్పర్శిస్తుంది. కానీ రెండేళ్లు గడిచినా సరే, ఈ చట్టపరంగా బద్ధమైన ఒప్పందం ఇంకా దూరంగా కనిపిస్తోంది.
కొత్త ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తి తగ్గించడం, కొన్ని ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులను తొలగించడం, మెరుగైన రూపకల్పనలు, ఉత్పత్తిదారు బాధ్యత, ప్రత్యామ్నాయ పదార్థాల అమలు లేదా వ్యర్థ నిర్వహణ పరంగా వివాదాలు ఉన్నాయి.
2024–25 కేంద్ర బడ్జెట్లో భారత్ non‑biodegradable ప్లాస్టిక్ పై 25% చెల్లింపును పెంచింది, దీని అర్థం ప్లాస్టిక్ కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలని మనసు ఉంది. భారత్ పరిశోధన, ఆవిష్కరణల్ని, శాశ్వత ప్రత్యామ్నాయాలు, non‑plastic options కీలకంగా ప్రోత్సహించింది. కానీ ‘ప్లాస్టిక్ ప్రత్యామ్నాయాలను’ భాగంగా తీసుకోవడం పాఠ్యలో హీరోయిన్ కాదు. కారణం: దేశంలో వástవపరంగా ధర మరియు అందుబాటు కారణంగా బలమైన ప్రత్యామ్నాయాలు లేదు.
భారత్ ఉత్పత్తి తగ్గించడం, నిర్దిష్ట నిధాన లక్ష్యాలను నిర్బంధించడంలో మొగ్గుచూపలేదు. దేశం downstream waste managementపై ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాలనుకుంటోంది, ఎందుకంటే ఉత్పత్తి ఒక ఆర్థిక కార్యకలాపం, కాలుష్యం అయితే వ్యర్థ నిర్వహణ లో లోపం అని తార్కికంగా చెప్పేది.
భారతదేశం ప్రథమంగా సుమారు 9.3 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తోంది — ఇది ప్రపంచంలో నలుగవ భాగం. ప్రతి సంవత్సరం 5.8 మిలియన్ టన్నులు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థం incinerate చేయబడుతున్నాయి, వాతావరణంలో హానికరమైన వాయువులను విడుదల చేస్తూ. 2021 జాతీయ తీర పరిశోధనా కేంద్రం ప్రకారంగా భారత తీరాలపై కనుగొన్న వ్యర్థంలోని 90% ప్లాస్టిక్ — ముఖ్యంగా పోలిస్ట్రైరీన్ — అవి జీవ్యపరంగా పాడవ్వకుండా 500 సంవత్సరాలు పడుపడింది, decomposition అయినా రసాయనాలను విడుదల చేస్తుంది.
దేశానికి వాతావరణ సంక్షోభాన్నిరీక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది, మరియు ఆర్థిక వృద్ధిని కూడా ప్రోత్సహించాల్సి ఉంది. ఇటీవలి కాలంలో, తెలంగాణలో లేదా భారత్లో పీetrochemical industry విస్తరించింది — కొత్త ప్లాస్టిక్ virgin feedstock ఇలా ఉత్పత్తించబడుతున్నాయి. కావున, ఉత్పత్తికారాలను cap వేయడంలో భారత్కి ఇబ్బంది, ఎందుకంటే ఆర్థిక వృద్ధికి ఇది అవելబుల్ శక్తి.
2024 డిసెంబర్లో జరిగిన INC‑5 సమావేశంలో భారత్ మాంట్రియల్ ప్రక్రియకు సమానమైన ఒక ప్రత్యేక బహుళపక్షీయ నిధి ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించింది. ఈ విత్తన మెకానిసం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకి కార్డవంతమైన ఫండింగ్, సాంకేతಿಕ సహాయం అందించే ఉద్దేశంతో ఉంది.
భారత్ polluter pays నూతన సిద్ధాంతానికి బదులు “common but differentiated responsibilities” (సార్వత్రికీవం కానీ భిన్నమైన బాధ్యతలు) విధానంపై ఆధారపడుట అభ్యర్థిస్తోంది. అంటే, అన్ని దేశాలకి సహా బాధ్యత ఉండాలి, కానీ వారి domestic first priority ప్రకారం వాటి పాత్రలు, పద్ధతులు తేడా ఉంటుంది.
భారత్ గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్ ఒప్పందంలో waste management, technological & financial support పై ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టడాన్ని కోరుతోంది.
ఉత్పత్తి తగ్గించే బదులు, ఆర్థిక‑పర్యావరణ సమతుల్యత కోరుతోంది.
అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల transition లో సహకరించే లక్ష్యంతో ఒక ప్రత్యేక fund నిర్మాణం అవసరం।
2022ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ (UNEA) ಸಭೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು. 175 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಯುಎನ್ ಒಪ್ಪಂದ ರೂಪಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದವು. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಘಟನೆ. ಈ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಒಂದು ಅಂತರ್-ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಧಿ ಸಮಿತಿ (INC) ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
ಯುಎನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಟೋನಿಯೋ ಗುಟೆರೆಸ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು “ಆಕಾಂಕ್ಷೀಯ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ” ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪರ್ಯಾಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಪರಿಸರದ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಸದ ಸಂಗ್ರಹಕుల ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಪ್ಪಂದ ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ಪಾದಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಯಾಯಗಳ ಬಳಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
2024-25ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಜೈವ್ಯಅವಘಟಿತವಲ್ಲದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 25% ಏರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಭಾರತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಭಾರತ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಪರ್ಯಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.
ಆದರೆ ಭಾರತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎನ್ನುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ, ಹತ್ತಿ, ಜ್ಯೂಟ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಯಾಯಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಕಡಿಮೆ.
ಅದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಮಾತು ಏನೆಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ (downstream waste management) ಮೇಲೆ ಹರಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 9.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ — ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದನೇ ಭಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ 5.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬೀಳುತ್ತದೆ. 2021 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೀರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಕಡಲ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಸದ 90% ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ಟೈರಿನ್ ಎಂಬ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಇದು 500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನೆನೆಗುದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಸವಾಲು ಏನೆಂದರೆ ಪರಿಸರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ — ಹೊಸ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಈ ಉದ್ಯಮದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
2024 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ INC-5 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮೊಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿತು. ಈ ನಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂದರೆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಭಾರತ “ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುವವನೇ ಹೊಣೆ” ಎಂಬ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ “ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ” (Common but Differentiated Responsibilities) ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಅವರ ದೇಶೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು.
ಭಾರತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭಾರತ ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
A CSR Initiative of
Designed and Executed by
Implemented by
Technology is a useful servant, but a dangerous master, it was rightly said. Electronic devices have grown into an inevitable part of our daily lives.
Leave A Comment