A leisurely walk in Sanjay Van or Cubbon Park are coveted activities for residents of Delhi and Bengaluru who feel drawn to these green spaces. Called the ‘lungs’ of the cities, these urban forests and green spaces are important for enhancing the well-being of the residents, improving air quality, and mitigating the effects of climate change by reducing air temperature and weathering storms or cyclones.
The benefits of urban forests are known to many, and so is the fact that India is witnessing a decline in forest cover in urban regions. Let us take Maharashtra, for example. According to the India State of Forest Report (ISFR) 2023, the state’s major urban regions have experienced a significant decline in forest cover, with Pune losing 4.57 sq. km of green cover between 2021 and 2023, and Kolhapur and Gadchiroli witnessing a loss of 21.1 sq. km and 20 sq. km, respectively.
Other cities are not better off. According to an analysis by the Indian Institute of Science, 93 per cent of Bengaluru has lost its lake and forest cover to concrete and construction in the last five decades, and there has been an 88 per cent loss in forest cover. In cities such as Kolkata, the situation is equally dire. Frequent cyclonic storms and infrastructural growth have destroyed much of the city’s greenery. In fact, Kolkata now has the least forest cover of India's megacities.
Given this status quo, let us now have a look at other data. According to the 2011 census, 31 per cent of people in India live in urban areas. Predictions suggest that by 2035, India’s urban population will be around 675 million, which will be more than 42 per cent of the population in India. The question is, how prepared are we to balance rapid urbanisation and sustaining these urban forests and green spaces?
Nagar Van Yojana: attempt at creating a carbon sink
Launched in 2020 to enhance green spaces in urban and peri-urban areas to improve the quality of life of the residents, the Nagar Van Yojana attracted a budget allocation of INR 431.77 crore with a mandate of developing 546 projects across 31 States/UTs. Nagar Van, which translates into a city forest, covers an area between 10 and 50 hectares. By 2027, this scheme aims to develop 1,000 city forests, including biodiversity parks, herbal gardens, and butterfly parks.
Besides providing financial assistance for the creation and maintenance of urban forests, the scheme also encourages the involvement of community members and other stakeholders in the creation and management of these green spaces, with an emphasis on growing medicinal trees and native species to attract birds and animals and ensure ecological balance.
As of September 2024, the Centre had sanctioned 111 urban forests in six states and one Union Territory. A month later, in October, Kerala launched its first Nagar Van Yojana project in the Kannur district. A 10-hectare Sanjeevani medicinal garden was revived under this scheme and 6,000 additional saplings were planted to restore the lost greenery.
Different approaches to developing and maintaining urban forests
Have you heard of the Kawaki initiative of the Kochi Municipal Corporation (KMC)? The initiative has mobilised community members for developing several urban forests in Kochi, which reduced ambient temperature and flood risks, and provided employment for unskilled residents while creating spaces for recreation. But how did they do it?
The KMC received support from the World Resource Institute (WRI) in getting people interested and invested in the Kawaki (“to make a grove” in Malayalam) initiative. WRI India adopted a scientific approach. It organised ‘marathons’ with local ‘citizen scientists’ to map the city’s existing green space and identify areas that experience high heat and flood risks. A survey was conducted among 600 households to assess their climate vulnerabilities, capacities, and adaptation needs.
Local community members were trained to prepare land, plant trees, and take care of them. Some of them even receive wages for their tree-planting and maintenance work under an employment program run by the local government. In 2022, Kochi included Kawaki in its municipal budget, taking a significant step towards the city’s climate resilience efforts.
Mumbai, Maharashtra
Now let us move from ‘Kawaki’ to ‘Miyawaki’. Mumbai has embraced a Japanese technique of growing urban forests, commonly known as Miyawaki. It has developed a 34,000-square-meter Miyawaki forest—one of the largest urban forests in India—in suburban Chandivali. Miyawaki is a method of creating dense, multi-layered forests by planting two to four types of indigenous trees in proximity to each other. The best part is these plants are mostly self-sustaining and do not need regular manuring and watering. This urban forest is now restoring biodiversity by attracting several species of birds and insects, including pollinators such as bees, butterflies, and moths.
Vijayapura (Bijapur), Karnataka
From being a barren landscape covering 250 hectares, this area in northern Karnataka has transformed into an urban forest that ensures improved air quality and cooler temperatures, hence attracting tourists and boosting local economy. So, how did they go about creating and maintaining a large-scale urban forest?
In 2017, the Vijayapura (Bijapur) district administration—in collaboration with the Indian Institute of Science (IISc) and Social Forestry Department—planted 250,000 native tree species and created a habitat that is conducive to indigenous flora and fauna. The local administration used solar-powered drip irrigation that delivers water directly to the roots, reducing water wastage. The use of solar ensures that irrigation is cost-effective and sustainable. More importantly, the project was successful in getting the community on board, which is important for the long-term success of the initiative.
As India plans to create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of CO2 equivalent through forest and tree cover by 2030, it will be crucial for the cities to continue adopting innovative approaches to restore greenery and leverage the Nagar Van Yojana as a key policy instrument.
संजय वन या काब्बन पार्क में एक सुकूनभरी सैर दिल्ली और बेंगलुरु के निवासियों के लिए एक प्रिय गतिविधि है, जो इन हरित स्थलों की ओर आकर्षित होते हैं। शहरों के 'फेफड़े' कहे जाने वाले ये शहरी वन और हरित स्थल निवासियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने, वायु गुणवत्ता सुधारने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वायु तापमान को कम करने और तूफानों या चक्रवातों का सामना करने में मदद करते हैं।
शहरी वनों के लाभ कई लोग जानते हैं, और साथ ही यह भी तथ्य है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में वन आवरण घट रहा है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र को लें। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR) 2023 के अनुसार, राज्य के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में वन आवरण में उल्लेखनीय गिरावट हुई है। 2021 से 2023 के बीच पुणे ने 4.57 वर्ग किलोमीटर हरित आवरण खो दिया, जबकि कोल्हापुर और गढ़चिरौली में क्रमशः 21.1 वर्ग किलोमीटर और 20 वर्ग किलोमीटर की हानि हुई।
अन्य शहरों की स्थिति भी बेहतर नहीं है। भारतीय विज्ञान संस्थान के विश्लेषण के अनुसार, पिछले पांच दशकों में बेंगलुरु के 93 प्रतिशत झील और वन आवरण कंक्रीट और निर्माण में बदल गए हैं, और वन आवरण में 88 प्रतिशत की कमी आई है। कोलकाता जैसे शहरों में स्थिति उतनी ही गंभीर है। बार-बार आने वाले चक्रवातों और बुनियादी ढांचे के विकास ने शहर की हरियाली को काफी हद तक खत्म कर दिया है। वास्तव में, कोलकाता अब भारत के मेगासिटीज़ में सबसे कम वन आवरण वाला शहर है।
वर्तमान स्थिति के मद्देनजर, अब कुछ अन्य आंकड़ों पर नजर डालें।
2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 31 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। अनुमान है कि 2035 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 675 मिलियन होगी, जो भारत की जनसंख्या का 42 प्रतिशत से अधिक होगी। सवाल यह है कि तेज शहरीकरण और इन शहरी वनों और हरित स्थलों को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने के लिए हम कितने तैयार हैं?
शहरी और परि-शहरी क्षेत्रों में हरित स्थलों को बढ़ावा देकर निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 2020 में शुरू की गई नगर वन योजना के लिए 431.77 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। इस योजना के तहत 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 546 परियोजनाओं को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया।
नगर वन (City Forest) का क्षेत्रफल 10 से 50 हेक्टेयर के बीच होता है। इस योजना का उद्देश्य 2027 तक 1,000 शहरी वनों का विकास करना है, जिसमें जैव विविधता पार्क, औषधीय उद्यान, और तितली उद्यान शामिल हैं।
शहरी वनों के निर्माण और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा, यह योजना सामुदायिक सदस्यों और अन्य हितधारकों को इन हरित स्थलों के निर्माण और प्रबंधन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें औषधीय पेड़ और स्थानीय प्रजातियों को उगाने पर जोर दिया जाता है, ताकि पक्षियों और जानवरों को आकर्षित किया जा सके और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित हो।
सितंबर 2024 तक, केंद्र ने छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 111 शहरी वनों को मंजूरी दी। इसके एक महीने बाद, अक्टूबर में, केरल ने कन्नूर जिले में अपना पहला नगर वन योजना परियोजना शुरू की। इस योजना के तहत 10 हेक्टेयर के संजीवनी औषधीय उद्यान को पुनर्जीवित किया गया और 6,000 अतिरिक्त पौधे लगाकर खोई हुई हरियाली को बहाल किया गया।
क्या आपने कोच्चि नगर निगम (KMC) की 'कावाकी' पहल के बारे में सुना है? इस पहल ने समुदाय के सदस्यों को कोच्चि में कई शहरी वन विकसित करने के लिए संगठित किया, जिससे तापमान कम हुआ, बाढ़ के खतरे कम हुए, और अनस्किल्ड निवासियों के लिए रोजगार पैदा हुए, साथ ही मनोरंजन के लिए स्थान बने।
KMC को वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (WRI) से लोगों को कावाकी ("ग्रुव बनाना" मलयालम में) पहल में रुचि लेने और निवेश करने में सहायता मिली। WRI इंडिया ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। स्थानीय ‘सिटिजन साइंटिस्ट्स’ के साथ ‘मैराथन’ आयोजित किए गए ताकि शहर के मौजूदा हरित स्थलों को मैप किया जा सके और उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जो उच्च गर्मी और बाढ़ के खतरे का सामना करते हैं।
स्थानीय समुदाय के सदस्यों को भूमि तैयार करने, पेड़ लगाने, और उनकी देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। कुछ को स्थानीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे रोजगार कार्यक्रम के तहत उनके कार्य के लिए मजदूरी भी मिलती है। 2022 में, कोच्चि ने कावाकी को अपने नगर निगम के बजट में शामिल किया, जो शहर के जलवायु सहनशीलता प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अब ‘कावाकी’ से ‘मियावाकी’ की ओर चलते हैं। मुंबई ने जापानी तकनीक मियावाकी को अपनाया है, जो शहरी वन विकसित करने के लिए जानी जाती है। मुंबई ने उपनगरीय चांदिवली में 34,000 वर्ग मीटर का मियावाकी वन विकसित किया है, जो भारत के सबसे बड़े शहरी वनों में से एक है। मियावाकी तकनीक के तहत, एक दूसरे के करीब दो से चार प्रकार के देशज पेड़ लगाए जाते हैं। इन पौधों की विशेषता है कि ये अधिकांशतः आत्मनिर्भर होते हैं और इन्हें नियमित खाद और पानी की आवश्यकता नहीं होती। यह शहरी वन अब जैव विविधता को बहाल कर रहा है, जिसमें मधुमक्खियां, तितलियां, और पतंगे जैसे परागणकर्ता शामिल हैं।
250 हेक्टेयर का यह क्षेत्र, जो कभी बंजर था, अब एक शहरी वन में बदल गया है, जहां वायु गुणवत्ता और तापमान में सुधार हुआ है, जिससे पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है।
2017 में, विजयपुरा (बीजापुर) जिला प्रशासन ने भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और सामाजिक वानिकी विभाग के साथ मिलकर 2.5 लाख देशज वृक्ष प्रजातियां लगाईं और देशज वनस्पति और जीवों के लिए अनुकूल आवास बनाया। स्थानीय प्रशासन ने सौर ऊर्जा संचालित ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया, जो जड़ों तक सीधे पानी पहुंचाता है और पानी की बर्बादी कम करता है। सौर ऊर्जा के उपयोग ने सिंचाई को किफायती और टिकाऊ बना दिया।
भारत 2030 तक वनों और वृक्षों के आवरण के माध्यम से CO2 के 2.5 से 3 बिलियन टन के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की योजना बना रहा है। इसके लिए यह जरूरी है कि शहर हरियाली को बहाल करने के लिए नवाचारी तरीकों को अपनाएं और नगर वन योजना को एक प्रमुख नीतिगत साधन के रूप में उपयोग करें।
दिल्लीतील संजय वन किंवा बंगळुरूच्या कब्बन पार्कमध्ये मोकळ्या वेळात फिरणे ही स्थानिक रहिवाशांसाठी महत्त्वाची क्रिया आहे, जी त्यांना हिरव्या जागांशी जोडते. शहरी जंगलांना आणि हिरव्या जागांना शहरांचे ‘फुफ्फुसे’ म्हटले जाते. या जागा रहिवाशांच्या आरोग्यासाठी, हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, तसेच हवामान बदलाच्या प्रभावांना कमी करण्यासाठी उपयुक्त आहेत. या जागा हवेचे तापमान कमी करतात आणि वादळे किंवा चक्रीवादळे सहन करू शकतात.
शहरी जंगलांच्या फायद्यांची माहिती अनेकांना आहे, परंतु भारतातील शहरी भागांमध्ये जंगलक्षेत्र कमी होत असल्याचीही जाणीव आहे. महाराष्ट्राचे उदाहरण घेऊ. भारतीय वन स्थिती अहवाल 2023 (ISFR 2023) च्या मते, राज्यातील प्रमुख शहरी भागांमध्ये जंगलक्षेत्रात घट झाली आहे. पुणेने 2021 ते 2023 या कालावधीत 4.57 चौ.किमी. हिरवाई गमावली आहे, तर कोल्हापूर आणि गडचिरोलीमध्ये अनुक्रमे 21.1 चौ.किमी. आणि 20 चौ.किमी. क्षेत्र हरवले आहे.
इतर शहरेही चांगल्या परिस्थितीत नाहीत. भारतीय विज्ञान संस्थेच्या (IISc) विश्लेषणानुसार, मागील पाच दशकांत बंगळुरूने 93 टक्के तलाव व जंगलक्षेत्र गमावले आहे आणि 88 टक्के जंगलक्षेत्राचा नाश झाला आहे. कोलकत्यासारख्या शहरांमध्ये परिस्थिती तितकीच गंभीर आहे. वारंवार येणाऱ्या चक्रीवादळांमुळे आणि पायाभूत सुविधांच्या वाढीमुळे कोलकत्यातील मोठ्या प्रमाणावर हरित क्षेत्राचा ऱ्हास झाला आहे. आज कोलकतामध्ये भारतातील महानगरांपैकी सर्वात कमी वनक्षेत्र आहे.
2011 च्या जनगणनेनुसार, भारतातील 31 टक्के लोकसंख्या शहरी भागांमध्ये राहते. अंदाजानुसार, 2035 पर्यंत भारतातील शहरी लोकसंख्या सुमारे 675 दशलक्ष होईल, जी भारताच्या लोकसंख्येच्या 42 टक्क्यांहून अधिक असेल. त्यामुळे प्रश्न असा आहे की, वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणासोबत हिरव्या जागांचे संवर्धन करण्यासाठी आपण कितपत सज्ज आहोत?
2020 मध्ये सुरू झालेली नागर वन योजना शहरी आणि उप-शहरी भागांतील हिरव्या जागा वाढवून रहिवाशांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची आहे. यासाठी 431.77 कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे आणि 31 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 546 प्रकल्प विकसित करण्याचा उद्देश आहे.
नागर वन (शहरातील वन) हे 10 ते 50 हेक्टर क्षेत्र व्यापते. 2027 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 1,000 शहरी वने तयार करण्याचा मानस आहे, ज्यामध्ये जैवविविधता उद्याने, औषधी वनस्पती उद्याने आणि फुलपाखरू उद्याने यांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत औषधी झाडे आणि स्थानिक प्रजातींची लागवड करण्यावर भर दिला जातो, जे पक्षी आणि प्राण्यांना आकर्षित करतात व पर्यावरणाचा समतोल राखतात.
कोची महानगरपालिकेने (KMC) कावाकी उपक्रमाद्वारे शहरी वने विकसित केली. यामुळे तापमान कमी झाले, पूर धोके कमी झाले, तसेच स्थानिक बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. यासाठी KMC ला वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट (WRI) कडून पाठिंबा मिळाला.
मुंबईने शहरी वने विकसित करण्यासाठी जपानी तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला. चांदिवलीमध्ये 34,000 चौ.मी. क्षेत्रफळामध्ये एक घनदाट मियावाकी जंगल विकसित करण्यात आले आहे.
2017 मध्ये, भारतीय विज्ञान संस्थेने (IISc) आणि सामाजिक वनीकरण विभागाने 250 हेक्टर बंजर जमिनीवर 2,50,000 झाडे लावली. येथे सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या ठिबक सिंचनाचा वापर केला जातो.
2030 पर्यंत 2.5 ते 3 अब्ज टन CO2 चे अतिरिक्त कार्बन सिंक तयार करण्याच्या उद्दिष्टासह, भारतातील शहरे हिरवाई पुनर्स्थापित करण्यासाठी नवनवीन उपक्रम राबवतील, असा विश्वास आहे.
દિલ્હીના સંજય વન અથવા બંગલુરુના કબ્બન પાર્કમાં ફરવાનું જીવનપ્રિય કાર્ય છે, જે લોકોને આ લીલી જગ્યાઓ તરફ આકર્ષે છે. આ શહેરી વનને અને લીલી જગ્યાઓને શહેરની ‘ફેફસાં’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે તે સ્થાનિક રહેવાસીઓના કલ્યાણમાં વધારો કરે છે, હવા ગુણવત્તામાં સુધારો કરે છે, અને આબોહવા પરિવર્તનના પ્રભાવોને ઓછા કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. તે હવામાન ઠંડું રાખવામાં અને વાવાઝોડાં અથવા ચક્રવાતોનો સામનો કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.
શહેરી વનના ફાયદા બધા જાણે છે, પરંતુ આ વાત પણ જાણીતી છે કે ભારત શહેરી વિસ્તારોમાં વનક્ષેત્રના ઘટાડાને અનુભવતું રહ્યું છે. ઉદાહરણ તરીકે, મહારાષ્ટ્ર પર નજર નાખીએ. ભારતીય વન સ્થિતિ અહેવાલ (ISFR) 2023 મુજબ, રાજ્યના મુખ્ય શહેરી વિસ્તારોમાં વનક્ષેત્રમાં મહત્વપૂર્ણ ઘટાડો થયો છે. પુણેમાં 2021 થી 2023 દરમિયાન 4.57 ચો.કિ.મી. લીલું વિસ્તારમાં ઘટાડો થયો છે, જ્યારે કોલ્હાપુર અને ગડચિરોલીમાં અનુક્રમે 21.1 ચો.કિ.મી. અને 20 ચો.કિ.મી.નું નુકસાન થયું છે.
બીજી અનેક શહેરોની પરિસ્થિતિ પણ બહુ સારી નથી. **ભારતીય વિજ્ઞાન સંસ્થા (IISc)**ના વિશ્લેષણ અનુસાર, છેલ્લા પાંચ દાયકાઓમાં બંગલુરુએ 93 ટકા તળાવો અને વનક્ષેત્ર કન્ક્રીટ અને નિર્માણ માટે ગુમાવ્યું છે, જેમાં 88 ટકા વનક્ષેત્રમાં ઘટાડો થયો છે. કોલકાતા જેવા શહેરોમાં સ્થિતિ તેટલી જ ગંભીર છે. વારંવારના વાવાઝોડાં અને આધુનિક ટેકોના વિકાસથી શહેરની લીલાવાળી જગ્યા નાશ પામી છે. આજની તારીખે, કોલકાતા ભારતના મેગાસિટીઝમાં સૌથી ઓછું વનક્ષેત્ર ધરાવતું શહેર છે.
2011ની વસ્તીગણતરી મુજબ, ભારતના 31 ટકા લોકો શહેરી વિસ્તારોમાં રહે છે. અંદાજ મુજબ, 2035 સુધીમાં ભારતની શહેરી વસ્તી આશરે 675 મિલિયન થઈ જશે, જે દેશની કુલ વસ્તીનું 42 ટકા હશે. તો પછી પ્રશ્ન એ છે કે, ઝડપી શહેરીકરણ સાથે આ શહેરી વનો અને લીલાવાળી જગ્યા જાળવવા માટે આપણે કેટલા તૈયાર છીએ?
2020માં શરૂ થયેલી નગર વન યોજના, શહેરી અને ઉપશહેરી વિસ્તારોમાં લીલાવાળી જગ્યા વધારવા માટે છે, જેનાથી રહેવાસીઓના જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો થાય. આ માટે 431.77 કરોડ રૂપિયાનો બજેટ ફાળવવામાં આવ્યો છે, જેનાથી 31 રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 546 પ્રોજેક્ટ વિકસાવવામાં આવશે.
નગર વન (શહેરી વન) 10 થી 50 હેક્ટર વિસ્તારને આવરી લે છે. 2027 સુધીમાં આ યોજના હેઠળ 1,000 શહેરી વનોના વિકાસનો લક્ષ્ય છે, જેમાં જૈવવિવિધતા ઉદ્યાન, ઔષધીય ઉદ્યાન અને પતંગિયાના ઉદ્યાનોનો સમાવેશ થાય છે. આ યોજનામાં ઔષધીય વૃક્ષો અને સ્થાનિક પ્રજાતિઓના વૃક્ષો રોપવાનું પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે, જે પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓને આકર્ષે છે અને પર્યાવરણનું સંતુલન જાળવે છે.
કોચિ મહાનગરપાલિકાએ (KMC) કાવાકી પહેલ મારફતે શહેરી વનો વિકસાવ્યા. આના કારણે તાપમાન ઓછું થયું, પૂરના જોખમો ઘટ્યા અને સ્થાનિક લોકો માટે રોજગારની તકો ઊભી થઈ. વર્લ્ડ રિસોર્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (WRI) દ્વારા આ પહેલને ટેકો મળ્યો હતો.
મુંબઈએ શહેરી વનો વિકસાવવા માટે જાપાનની મિયાવાકી પદ્ધતિ અપનાવી છે. ચાંદીવલીમાં 34,000 ચો.મી.ના વિશાળ ક્ષેત્રમાં મિયાવાકી જંગલ વિકસાવવામાં આવ્યું છે.
2017માં, ભારતીય વિજ્ઞાન સંસ્થા (IISc) અને સામાજિક વન વિભાગ દ્વારા 250 હેક્ટર બંજર જમીનમાં 2,50,000 વૃક્ષો રોપવામાં આવ્યા હતા. અહીં સોલાર પાવરથી ચાલતી ડ્રિપ સિંચાઈનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
2030 સુધીમાં 2.5 થી 3 અબજ ટન CO2નું વધારાનું કાર્બન સિંક બનાવવા માટે ભારતના શહેરો નવીન ઉપાયોને અપનાવશે એવી આશા છે.
ఢిల్లీలోని సంజయ్ వన్ లేదా బెంగళూరులోని కబ్బన్ పార్క్లో నడక చేయడం స్థానిక నివాసితులకు ప్రియమైన కార్యకలాపంగా ఉంది. ఈ హరిత ప్రదేశాలు వారికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. నగరాల
శహర అటవుల ప్రయోజనాలు అందరికీ తెలుసు, కానీ నగర ప్రాంతాల్లో అటవీ కవర్ తగ్గుతోందన్న విషయం కూడా ఒక వాస్తవం. ఉదాహరణకు మహారాష్ట్రను తీసుకుంటే, ఇండియా స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ (ISFR) 2023 ప్రకారం, రాష్ట్రంలోని ప్రధాన నగర ప్రాంతాల్లో అటవీ కవర్లో గణనీయమైన తగ్గుదల జరిగింది. 2021 నుండి 2023 మధ్య పుణేలో 4.57 చ.కి.మీ. హరిత కవర్ కోల్పోయింది, అలాగే కొల్హాపూర్ మరియు గడ్చిరోళి వరుసగా 21.1 చ.కి.మీ. మరియు 20 చ.కి.మీ. కవర్ కోల్పోయాయి.
ఇతర నగరాల్లో పరిస్థితి ఇంకా దారుణంగా ఉంది. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ (IISc) విశ్లేషణ ప్రకారం, గత అయిదు దశాబ్దాల్లో బెంగళూరు 93 శాతం సరస్సులు మరియు అటవీ కవర్ను కాంక్రీట్ మరియు నిర్మాణాలకు కోల్పోయింది, 88 శాతం అటవీ కవర్ నష్టపోయింది. కోల్కతా వంటి నగరాల్లో పరిస్థితి అంతే గంభీరంగా ఉంది. తరచుగా సంభవించే చక్రవాతాలు మరియు మౌలిక వృద్ధి నగరంలో గ్రీనరీని నాశనం చేశాయి.
2011 జనగణన ప్రకారం, భారత జనాభాలో 31 శాతం మంది నగరాల్లో నివసిస్తున్నారు. 2035 నాటికి, భారత శహర జనాభా సుమారు 675 మిలియన్లకు చేరుకుంటుందని, అంటే దేశ మొత్తం జనాభాలో 42 శాతానికి పైగా ఉంటుందని అంచనా. వేగవంతమైన శహరీకరణను మరియు హరిత కవర్ని సమతుల్యం చేయడంలో మనం ఎంతవరకు సిద్ధంగా ఉన్నాం?
2020లో ప్రారంభమైన నగర్ వన యోజన, నగర మరియు ఉపనగర ప్రాంతాల్లో హరిత ప్రదేశాలను మెరుగుపరచడానికి ప్రారంభించబడింది. ఇది నివాసితుల జీవన నాణ్యతను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. 546 ప్రాజెక్టులను అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ పథకానికి ₹431.77 కోట్ల బడ్జెట్ కేటాయించారు.
నగర్ వన (నగర అటవీ) 10 నుండి 50 హెక్టార్ల విస్తీర్ణాన్ని కవర్ చేస్తుంది. 2027 నాటికి, ఈ పథకం కింద 1,000 నగర అటవులను అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యం. ఇవి జీవ వైవిధ్య ఉద్యానవనాలు, ఔషధ తోటలు మరియు పతంగుల ఉద్యానవనాలను కలిగి ఉంటాయి.
కోచి మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ (KMC) కావాకి పథకంతో శహర అటవులను అభివృద్ధి చేసింది. WRI (వర్ల్డ్ రిసోర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్) సహకారంతో, ఇది స్థానిక ప్రజల భాగస్వామ్యంతో జరుగింది.
ముంబై జపనీస్ పద్ధతి మియావాకిను అనుసరించి చాందివలిలో 34,000 చ.మీ.లో ఒక అటవీని అభివృద్ధి చేసింది.
2017లో, విజయపురం జిల్లా 250 హెక్టార్ల బంజర భూమిని స్థానిక వృక్షాలతో నింపి అటవీగా మార్చింది. సౌరశక్తితో నడిచే డ్రిప్ ఇరిగేషన్, మరియు స్థానిక కమ్యూనిటీ భాగస్వామ్యం ప్రధాన అంశాలు.
2030 నాటికి 2.5-3 బిలియన్ టన్నుల CO2 కార్బన్ సింక్ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలో నగరాలు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయని ఆశించవచ్చు.
ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜಯ್ ವನ್ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತಿಲಾಟ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಯುಕ್ತ ನಡಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ನಗರಗಳ
ನಗರ ಅರಣ್ಯಗಳ ಲಾಭಗಳು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ, ಆದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹ್ರಾಸದ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ (ISFR) 2023 ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2021ರಿಂದ 2023ರವರೆಗೆ, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 4.57 ಚ.ಕಿಮೀ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಮತ್ತು ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 21.1 ಚ.ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 20 ಚ.ಕಿಮೀ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಇತರೆ ನಗರಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇನ್ನೂ ದುಃಖಕರವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (IISc) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 93% ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ, 88% ಅರಣ್ಯ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ 31% ಜನರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2035ರೊಳಗೆ, ಭಾರತದ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 675 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 42% ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು. ವೇಗವಾದ ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಈ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ?
2020ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ನಗರ ವನ ಯೋಜನೆ, ನಗರ ಮತ್ತು ಉಪನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೀವನದ ಗುಣಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿದೆ. 546 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ₹431.77 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ನಗರ ವನ (ನಗರ ಅರಣ್ಯ) 10 ರಿಂದ 50 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2027ರೊಳಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ 1,000 ನಗರ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಔಷಧಿ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಕೋಚಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (KMC) ಕಾವಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ನಗರ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. WRI (ವಿಶ್ವ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ) ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಮುಂಬೈ ಜಪಾನೀ ತಂತ್ರ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಚಾಂದಿವಾಲಿಯಲ್ಲಿ 34,000 ಚ.ಮೀ. ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
2017ರಲ್ಲಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 250 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯಜಾತಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಚಾಲಿತವಾದ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಂಚನ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗಸ್ಫೋಟ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
2030ರೊಳಗೆ 2.5-3 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ CO2 ಕಾರ್ಬನ್ ಶೋಷಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಗರಗಳು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಸಿರು ಪರಿಸರವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಬಹುದು.
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