India, with its extensive 7,500 km coastline, is uniquely positioned to harness the potential of seaweed cultivation as a formidable tool against carbon emissions. Seaweed, a diverse group of marine algae, offers multifaceted benefits ranging from environmental sustainability to economic growth. Its rapid growth rate and exceptional carbon sequestration capabilities make it a promising solution for India's climate change mitigation strategies.
Seaweed's Role in Carbon Sequestration
Seaweeds are highly efficient at absorbing carbon dioxide (CO₂) from the atmosphere. Remarkably, they can sequester carbon up to 35 times more efficiently than tropical rainforests. This rapid absorption is due to their fast growth rates and the ability to photosynthesize across their entire surface area. By integrating large-scale seaweed farming into coastal ecosystems, India can significantly reduce atmospheric CO₂ levels, contributing to global efforts in combating climate change. The Better India
Current Production and Untapped Potential
Despite its vast coastline, India's seaweed production remains modest. In 2021, the country produced approximately 34,000 tonnes of seaweed. However, studies by the Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) indicate that India has the potential to produce around 9.7 million tonnes annually. This projection is based on the identification of 342 suitable farming sites covering 24,167 hectares along the Indian coast. Realizing this potential could position India as a significant player in the global seaweed industry. Business Standard
Economic and Environmental Benefits
The expansion of seaweed cultivation offers numerous economic advantages. Under optimal conditions, one hectare dedicated to seaweed farming can yield a net revenue of up to ₹13,28,000 per year. This lucrative return can provide sustainable livelihoods for coastal communities, particularly benefiting women through the formation of self-help groups engaged in seaweed farming. Moreover, seaweed farming requires minimal inputs—no freshwater, fertilizers, or pesticides—making it an environmentally friendly agricultural practice. Ensure IAS
Environmentally, beyond carbon sequestration, seaweed cultivation enhances marine biodiversity by creating habitats for various marine species. Additionally, seaweed farms act as natural barriers, protecting shorelines from erosion and mitigating the impacts of rising sea levels—a critical concern for India's coastal regions.
Government Initiatives and Investments
Recognizing the multifaceted benefits of seaweed, the Indian government has allocated ₹637 crore under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) to promote seaweed cultivation. This investment aims to boost production to over 11.2 lakh tonnes by 2025. The initiative focuses on scaling up traditional practices to an industrial level, providing necessary infrastructure, and facilitating market linkages to ensure the sector's growth. Rural Voice
Challenges and the Way Forward
Despite the promising prospects, several challenges hinder the rapid expansion of seaweed cultivation in India. These include a lack of awareness among coastal communities, limited research and development, and the absence of a comprehensive policy framework. Addressing these issues requires a multi-pronged approach:
Awareness and Training: Conducting educational programs to inform communities about the economic and environmental benefits of seaweed farming.
Research and Development: Investing in R&D to identify high-yielding and climate-resilient seaweed species suitable for Indian waters.
Policy Support: Developing clear policies that provide financial incentives, streamline licensing processes, and ensure sustainable farming practices.
Infrastructure Development: Establishing supply chains, processing units, and marketing networks to support large-scale cultivation and distribution.
Collaborative efforts between government bodies, research institutions, industry stakeholders, and local communities are essential to overcome these challenges. By fostering such partnerships, India can unlock the full potential of seaweed cultivation.
Global Context and Future Prospects
Globally, the seaweed industry is valued at approximately USD 12 billion and is projected to reach USD 26 billion by 2026. Major producers like China, Indonesia, and the Philippines dominate the market, but India's untapped potential offers a significant opportunity to emerge as a key player. By capitalizing on its natural resources and strategic investments, India can contribute to global supply chains, promote sustainable practices, and play a pivotal role in climate change mitigation. Rural Voice
Seaweed cultivation stands as a promising avenue for India to address carbon emissions while simultaneously fostering economic development in coastal regions. Through concerted efforts and strategic investments, seaweed can indeed become a cornerstone of India's sustainable future.
भारत, अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ, समुद्री शैवाल (सीवीड) की खेती को एक प्रभावी जलवायु समाधान के रूप में अपनाने की असीम संभावनाएं रखता है। समुद्री शैवाल, जो समुद्री शैवाल समूह का हिस्सा है, अपने तेज़ी से बढ़ने की क्षमता और अद्वितीय कार्बन अवशोषण क्षमता के कारण जलवायु परिवर्तन से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसकी खेती न केवल पर्यावरणीय लाभ प्रदान करती है बल्कि भारत के तटीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर भी उत्पन्न करती है।
समुद्री शैवाल वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) को अत्यधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में सक्षम है। शोध बताते हैं कि समुद्री शैवाल, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों (रेनफॉरेस्ट) की तुलना में 35 गुना अधिक कार्बन अवशोषित कर सकते हैं। इसकी तेज़ वृद्धि दर और सम्पूर्ण सतह पर प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) करने की क्षमता इसे एक उत्कृष्ट कार्बन अवशोषक बनाती है। यदि भारत के तटीय क्षेत्रों में समुद्री शैवाल की बड़े पैमाने पर खेती की जाए, तो यह ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
(स्रोत: The Better India)
वर्तमान में, भारत में समुद्री शैवाल उत्पादन सीमित मात्रा में हो रहा है। 2021 में, भारत ने लगभग 34,000 टन समुद्री शैवाल का उत्पादन किया, जबकि 9.7 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन की क्षमता मौजूद है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI) द्वारा किए गए शोध में यह पाया गया है कि भारत के समुद्री तटों पर 24,167 हेक्टेयर क्षेत्र समुद्री शैवाल की खेती के लिए उपयुक्त है। यदि इस क्षेत्र का पूरा उपयोग किया जाए, तो भारत वैश्विक समुद्री शैवाल उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। (स्रोत: Business Standard)
समुद्री शैवाल की खेती समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करती है और विभिन्न समुद्री जीवों के लिए आवास प्रदान करती है।
यह तटीय क्षरण (Coastal Erosion) को रोकने में मदद करता है, जिससे समुद्र तटों की सुरक्षा होती है।
समुद्री शैवाल के खेत प्राकृतिक समुद्री अवरोध (Barrier) का कार्य करते हैं, जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
समुद्री शैवाल की खेती तटीय समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोज़गार और आय के नए अवसर प्रदान कर सकती है।
एक हेक्टेयर समुद्री शैवाल की खेती से ₹13,28,000 प्रति वर्ष की आय अर्जित की जा सकती है।
इसकी खेती में मीठे पानी, उर्वरकों या कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह एक पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धति बनती है। (स्रोत: Ensure IAS)
भारत सरकार ने समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत ₹637 करोड़ आवंटित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य 2025 तक समुद्री शैवाल उत्पादन को 11.2 लाख टन से अधिक तक ले जाना है। इसमें पारंपरिक खेती को औद्योगिक स्तर पर विकसित करना, आवश्यक बुनियादी ढांचे को तैयार करना और बाजार से जोड़ने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। (स्रोत: Rural Voice)
हालांकि समुद्री शैवाल की खेती के बड़े पैमाने पर विस्तार की संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं:
जागरूकता की कमी – तटीय समुदायों में समुद्री शैवाल की खेती के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
अनुसंधान एवं विकास (R&D) की कमी – समुद्री शैवाल की उपयुक्त प्रजातियों की पहचान और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल प्रजातियों के विकास के लिए शोध की आवश्यकता है।
नीतिगत समर्थन की आवश्यकता – समुद्री शैवाल किसानों को वित्तीय सहायता, लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में सरलता और स्थायी खेती प्रथाओं के लिए नीति-निर्माण की आवश्यकता है।
बुनियादी ढांचे की कमी – प्रसंस्करण इकाइयों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और विपणन नेटवर्क को विकसित करना आवश्यक है ताकि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके।
विश्व स्तर पर, समुद्री शैवाल उद्योग का मूल्य लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और यह 2026 तक 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। चीन, इंडोनेशिया और फिलीपींस इस क्षेत्र में अग्रणी हैं, लेकिन भारत के पास अपनी विशाल तटरेखा और अनुकूल जलवायु के कारण इस उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की क्षमता है।
यदि भारत अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करे और रणनीतिक निवेश करे, तो वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में योगदान कर सकता है और जलवायु परिवर्तन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। (स्रोत: Rural Voice)
समुद्री शैवाल की खेती भारत के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक प्रभावी साधन साबित हो सकती है। यह पर्यावरणीय स्थिरता के साथ-साथ तटीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर भी उत्पन्न करती है। यदि सरकार, वैज्ञानिक संस्थान और उद्योग मिलकर काम करें, तो भारत नीले कार्बन (Blue Carbon) समाधान में वैश्विक नेता बन सकता है।
भारताची 7,500 किलोमीटर लांबीची समुद्रकिनारी सीमा असलेल्या देशात समुद्री शैवाल (सीवीड) शेतीचा मोठा संभाव्य फायदा आहे. समुद्री शैवाल हा एक नैसर्गिक कार्बन शोषक आहे, जो वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) मोठ्या प्रमाणावर शोषून घेतो आणि पर्यावरण सुधारण्यास मदत करतो. भारताच्या तटीय भागात जर मोठ्या प्रमाणावर समुद्री शैवाल लागवड केली गेली, तर देशाच्या कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळू शकते.
संशोधनानुसार, समुद्री शैवाल हे उष्णकटिबंधीय जंगलांच्या तुलनेत 35 पट जास्त प्रमाणात कार्बन शोषून घेतात. त्याची वाढ झपाट्याने होते आणि संपूर्ण पृष्ठभागावर प्रकाशसंश्लेषण (Photosynthesis) करण्याची क्षमता असल्यामुळे तो वातावरणातील CO₂ प्रभावीपणे कमी करू शकतो. (स्रोत: The Better India)
सध्या भारतामध्ये मर्यादित प्रमाणात समुद्री शैवाल उत्पादन होते. 2021 मध्ये भारताने 34,000 टन समुद्री शैवाल उत्पादन केले, परंतु त्यामध्ये 9.7 दशलक्ष टन उत्पादन करण्याची क्षमता आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) आणि केंद्रीय समुद्री मत्स्य संशोधन संस्था (CMFRI) यांनी असे शोधून काढले आहे की 24,167 हेक्टर क्षेत्र समुद्री शैवाल लागवडीसाठी उपयुक्त आहे.
(स्रोत: Business Standard)
समुद्री शैवाल समुद्रातील परिसंस्था (Ecosystem) सुधारतो आणि समुद्री जीवांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करतो.
समुद्रकिनारी क्षरण (Coastal Erosion) होण्यास अडथळा निर्माण करून किनारपट्टीचे संरक्षण करतो.
समुद्राच्या वाढत्या पातळीचा प्रभाव कमी करण्यात मदत करतो.
समुद्री शैवाल शेतीमुळे तटीय भागातील लोकांसाठी रोजगार निर्माण होतो, विशेषतः महिलांसाठी.
1 हेक्टर समुद्री शैवाल शेतीतून वार्षिक ₹13,28,000 उत्पन्न मिळू शकते.
त्याच्या लागवडीसाठी पाणी, खत किंवा कीटकनाशकांची गरज लागत नाही, त्यामुळे ही एक परिपूर्ण शाश्वत शेती प्रणाली ठरू शकते. (स्रोत: Ensure IAS)
भारत सरकारने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) अंतर्गत समुद्री शैवाल शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ₹637 कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. या अंतर्गत 2025 पर्यंत समुद्री शैवाल उत्पादन 11.2 लाख टनांपर्यंत वाढवण्याचा उद्देश आहे.
समस्या आणि उपाय
समुद्री शैवाल शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात क्षमता असली तरी काही अडचणी देखील आहेत:
जागरूकतेचा अभाव – तटीय भागातील लोकांना या शेतीच्या फायद्यांविषयी माहिती देण्याची गरज आहे.
संशोधन आणि विकास (R&D) कमी – शैवालाच्या योग्य प्रजाती ओळखण्यासाठी अधिक संशोधन करणे आवश्यक आहे.
सरकारी धोरणांची आवश्यकता – शेतकऱ्यांना वित्तीय मदत, सहज परवाने आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
बुनियादी सुविधांची कमतरता – प्रक्रिया केंद्रे, पुरवठा साखळी आणि विपणनासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करणे आवश्यक आहे.
जगभरात समुद्री शैवाल उद्योगाचा बाजार 12 अब्ज डॉलर्स च्या घरात आहे आणि 2026 पर्यंत 26 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. चीन, इंडोनेशिया आणि फिलिपीन्स हे देश या उद्योगात अग्रेसर आहेत, मात्र भारतदेखील त्याच्या मोठ्या किनारपट्टीमुळे या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. (स्रोत: Rural Voice)
समुद्री शैवाल शेती ही भारतासाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रभावी साधन ठरू शकते. यामुळे पर्यावरण सुधारण्याबरोबरच तटीय भागातील लोकांना आर्थिक संधीही उपलब्ध होतील. जर सरकार, वैज्ञानिक संस्था आणि उद्योग एकत्र येऊन काम करतील, तर भारत हा "Blue Carbon Economy" चा जागतिक नेता बनू शकतो.
ભારત એક વિશાળ તટરેખાવાળો દેશ છે, જેની તટરેખા આશરે 7,500 કિમી લાંબી છે. સમુદ્રી શેવાળ (Seaweed) એ એક પ્રાકૃતિક કાર્બન શોષક છે, જે વાયુમંડળમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO₂) અવશોષિત કરીને પર્યાવરણને સ્વચ્છ બનાવવામાં મદદ કરે છે. જો ભારતના તટીય વિસ્તારોમાં સમુદ્રી શેવાળની ખેતી મોટા પાયે કરવામાં આવે, તો તે કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
શોધ દર્શાવે છે કે સમુદ્રી શેવાળ ઉષ્ણકટિબંધીય જંગલો કરતાં 35 ગણી વધુ ઝડપથી કાર્બન શોષી શકે છે. તે જલદી ઉગી શકે છે અને તેની સંપૂર્ણ સપાટી પર પ્રકાશ સંશ્લેષણ (Photosynthesis) થાય છે, જે તેને CO₂ ઘટાડવાનું એક અસરકારક સાધન બનાવે છે. (સ્ત્રોત: The Better India)
વર્તમાનમાં, ભારત દર વર્ષે માત્ર 34,000 ટન સમુદ્રી શેવાળનું ઉત્પાદન કરે છે, જ્યારે દેશ પાસે 9.7 મિલિયન ટનનું ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા છે. ICAR (Indian Council of Agricultural Research) અને CMFRI (Central Marine Fisheries Research Institute) અનુસાર, 24,167 હેક્ટર ભૂમિ સમુદ્રી શેવાળની ખેતી માટે યોગ્ય છે. (સ્ત્રોત: Business Standard)
સમુદ્રી શેવાળ સમુદ્રના ઈકોસિસ્ટમને સુધારે છે અને સામુદ્રિક જીવ માટે આરામદાયક પર્યાવરણ બનાવે છે.
તે તટ પર ધૂંધાળપણું અને ભૂસ્ખલન (Coastal Erosion) અટકાવવામાં મદદ કરે છે.
સમુદ્રની વધતી જતી સપાટી સામે રક્ષણ પૂરું પાડી શકે છે.
તટીય વિસ્તારોમાં શેવાળની ખેતી થવાથી હજારો લોકોને રોજગાર મળી શકે છે, ખાસ કરીને મહિલાઓ માટે એ એક મહાન તકો ઉભી કરે છે.
1 હેક્ટર સમુદ્રી શેવાળની ખેતી દર વર્ષે ₹13,28,000નું આવક મેળવી શકે છે.
તેને ઉગાડવા માટે પાણી, ખાતર કે કીટનાશકની જરૂર પડતી નથી, એટલે કે તે સૌથી વધુ ટકાઉ (Sustainable) ખેતી છે. (સ્ત્રોત: Ensure IAS)
ભારત સરકાર સમુદ્રી શેવાળ ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે "પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજના (PMMSY)" હેઠળ ₹637 કરોડનું રોકાણ કરી રહી છે. 2025 સુધીમાં સમુદ્રી શેવાળનું ઉત્પાદન 11.2 લાખ ટન સુધી પહોંચાડવાનો લક્ષ્ય છે. (સ્ત્રોત: Rural Voice)
જાણકારીનો અભાવ: તટીય વિસ્તારોમાં સમુદ્રી શેવાળની ખેતી વિશે પૂરતી માહિતીને પ્રસારિત કરવાની જરૂર છે.
સંશોધન અને વિકાસની ઉણપ: ઉચિત સમુદ્રી શેવાળના પ્રકારોને ઓળખવા માટે વધુ સંશોધનની જરૂર છે.
સરકારી નીતિઓની જરૂર: ખેડૂતોને આર્થિક સહાય અને બજારની સુવિધા પૂરી પાડવી પડશે.
સુવિધાઓનો અભાવ: સમુદ્રી શેવાળ પ્રોસેસિંગ સેન્ટર્સ અને સપ્લાઈ ચેઇનની રચના કરવાની જરૂર છે.
વર્તમાનમાં સમુદ્રી શેવાળ ઉદ્યોગનો વૈશ્વિક બજાર અંદાજે $12 બિલિયન (ડોલર) છે, અને તે 2026 સુધીમાં $26 બિલિયન (ડોલર) સુધી પહોંચવાની સંભાવના છે. ચીન, ઈન્ડોનેશિયા અને ફિલીપીન્સ આ ઉદ્યોગમાં આગળ છે, પરંતુ ભારત પાસે તટરેખા અને સમુદ્રી સંસાધનોના કારણે મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવવાની તક છે.
(સ્ત્રોત: Rural Voice)
સમુદ્રી શેવાળની ખેતી ભારત માટે એક મોટી તક છે, જે કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવામાં, પર્યાવરણ સુધારવામાં અને તટીય વિસ્તારોમાં રોજગારના નવા અવસરો લાવવામાં મદદ કરી શકે છે. જો સરકાર, સંશોધન સંસ્થાઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ એકસાથે કામ કરે, તો ભારત "Blue Carbon Economy" માં એક અગ્રણી દેશ બની શકે છે.
భారతదేశం సుమారు 7,500 కిలోమీటర్ల పొడవైన తీరరేఖను కలిగి ఉంది, ఇది సముద్ర శైవలాల (Seaweed) సాగుకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది. సముద్ర శైవలాలు కార్బన్ డయాక్సైడ్ (CO₂) ని అధికంగా శోషించగల పర్యావరణ అనుకూలమైన వనరు. ఇవి క్రితం ఉష్ణమండల అటవీల కంటే 35 రెట్లు వేగంగా CO₂ ను హరించగలుగుతాయి, తద్వారా గ్రీన్హౌస్ వాయువుల స్థాయిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. భారత తీరప్రాంతాల్లో సముద్ర శైవలాల సాగు విస్తృతంగా చేపడితే, ఇది దేశపు కార్బన్ ఉద్గారాలను గణనీయంగా తగ్గించగలదు.
సముద్ర శైవలాలు నీటిలోనే ఎదుగుతాయి మరియు వాటి ఉపరితలమంతా ప్రకాశ సంశ్లేషణ (Photosynthesis) చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది, దీని ద్వారా అవి వాతావరణం నుండి అధిక స్థాయిలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ను హరించగలుగుతాయి.
(మూలం: The Better India)
ప్రస్తుతం, భారతదేశంలో సంవత్సరానికి కేవలం 34,000 టన్నుల సముద్ర శైవలాల ఉత్పత్తి జరుగుతోంది, అయితే దేశంలో 9.7 మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం ఉంది. భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి (ICAR) మరియు కేంద్ర సముద్ర మత్స్య పరిశోధన సంస్థ (CMFRI) నివేదిక ప్రకారం, భారతదేశంలో 24,167 హెక్టార్ల భూమి సముద్ర శైవలాల సాగుకు అనుకూలంగా ఉంది.
(మూలం: Business Standard)
సముద్ర శైవలాలు సముద్ర జీవ విభాగాన్ని (Ecosystem) మెరుగుపరుస్తాయి మరియు మత్స్య సంపదను పెంచుతాయి.
తీరప్రాంతాల్లో భూక్షయం (Coastal Erosion) తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
సముద్ర మట్టం పెరుగుదల వల్ల వచ్చే ప్రభావాలను నియంత్రించగలుగుతాయి.
సముద్ర శైవలాల సాగు తీరప్రాంతాల్లో వేల మంది ప్రజలకు ఉపాధిని అందిస్తుంది, ముఖ్యంగా మహిళలకు ఇది గొప్ప అవకాశంగా మారుతుంది.
ఒక్క హెక్టారు సముద్ర శైవలాల సాగు ద్వారా సంవత్సరానికి ₹13,28,000 ఆదాయం పొందవచ్చు.
దీనికి నీరు, ఎరువులు లేదా పురుగుమందుల అవసరం లేదు, అందువల్ల ఇది 100% పర్యావరణ అనుకూల వ్యవసాయ విధానంగా మారుతుంది.
(మూలం: Ensure IAS)
భారత ప్రభుత్వం "ప్రధాన మంత్రి మత్స్య సంపద యోజన (PMMSY)" ద్వారా సముద్ర శైవలాల సాగుకు ₹637 కోట్ల నిధిని కేటాయించింది. 2025 నాటికి ఉత్పత్తిని 11.2 లక్షల టన్నుల వరకు పెంచే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంది.
(మూలం: Rural Voice)
అవగాహన లోపం: తీరప్రాంత రైతులు సముద్ర శైవలాల సాగు ప్రయోజనాల గురించి అవగాహన కలిగి ఉండటం అవసరం.
శాస్త్రీయ పరిశోధన కొరత: సముద్ర శైవలాల సరైన రకాలను గుర్తించేందుకు మరింత R&D అవసరం.
ప్రభుత్వ విధానాలు: రైతులకు ఆర్థిక సహాయం, మార్కెట్ మద్దతు, సరళ నిబంధనలు అవసరం.
ఆధునిక సదుపాయాల లేమి: సముద్ర శైవలాల ప్రాసెసింగ్, సరఫరా వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయాలి.
ప్రస్తుతం, సముద్ర శైవలాల పరిశ్రమ ప్రపంచవ్యాప్తంగా $12 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ను కలిగి ఉంది. 2026 నాటికి ఇది $26 బిలియన్లకు చేరే అవకాశం ఉంది. చైనా, ఇండోనేషియా, ఫిలిప్పీన్స్ ఇప్పటికే ఈ రంగంలో ముందున్నారు, అయితే భారతదేశం కూడా తన విస్తారమైన తీరరేఖను ఉపయోగించుకొని గ్లోబల్ లీడర్గా మారే అవకాశం ఉంది.
(మూలం: Rural Voice)
సముద్ర శైవలాల సాగు భారతదేశంలో కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించేందుకు ఒక సమర్థమైన మార్గంగా మారవచ్చు. ఇది పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పడటమే కాకుండా, తీరప్రాంతాల్లో ఆర్థిక అభివృద్ధికి కూడా దోహదపడుతుంది. సరైన విధానాలు, ప్రభుత్వ మద్దతు, పరిశోధన మద్దతుతో భారతదేశం "Blue Carbon Economy" లో ఒక ప్రపంచ నాయకుడిగా మారవచ్చు
ಭಾರತವು 7,500 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಕರಾವಳಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸಮುದ್ರ ಶೈವಲ ಬೆಳೆಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಶೈವಲಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (CO₂) ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮೂಲಗಳು. ಇವು ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಅರಣ್ಯಗಳಿಗಿಂತ 35 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ CO₂ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ಅನಿಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಶೈವಲ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಮುದ್ರ ಶೈವಲಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾಗವು ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ (Photosynthesis) ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
(ಮೂಲ: The Better India)
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 34,000 ಟನ್ ಸಮುದ್ರ ಶೈವಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 9.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ICAR) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (CMFRI) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 24,167 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಸಮುದ್ರ ಶೈವಲ ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
(ಮೂಲ: Business Standard)
ಸಮುದ್ರ ಶೈವಲಗಳು ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೀನಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಅಲೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಮುದ್ರ ಶೈವಲ ಕೃಷಿಯು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸಮುದ್ರ ಶೈವಲ ಕೃಷಿಯಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹13,28,000 ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ 100% ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕೃಷಿ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
(ಮೂಲ: Ensure IAS)
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ "ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಜನೆ (PMMSY)" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಶೈವಲ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ₹637 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2025ರ ಒಳಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 11.2 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
(ಮೂಲ: Rural Voice)
ಅರಿವು ಕೊರತೆ: ಕರಾವಳಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಶೈವಲ ಕೃಷಿಯ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ತಗ್ಗು: ಸಮುದ್ರ ಶೈವಲದ ಸೂಕ್ತ ತಳಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು: ರೈತರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಬೆಂಬಲ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸರಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ: ಸಮುದ್ರ ಶೈವಲ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಸಮುದ್ರ ಶೈವಲ ಉದ್ಯಮವು ಪ್ರಸ್ತುತ $12 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊಂದಿದೆ. 2026ರೊಳಗೆ ಇದು $26 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಚೀನಾ, ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾ, ಫಿಲಿಪ್ಪೈನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಭಾರತವೂ ತನ್ನ ವಿಶಾಲ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ.
(ಮೂಲ: Rural Voice)
ಸಮುದ್ರ ಶೈವಲ ಕೃಷಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ನೀತಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ, ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಆಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ "Blue Carbon Economy" ಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಬಹುದು. ????????
Meghna is a highly motivated and experienced freelance content creator with a Master's degree in History and ongoing studies in International Relations from Amity University, Noida. Her commitment lies in making valuable contributions to discussions surrounding climate change and other challenging social concerns. With a strong background in research and writing, Meghna is adept at conducting research, synthesizing information, and creating compelling content that informs, educates, and engages her readers. She has contributed to several academic journals in the past, and her writing reflects a deep understanding of complex social problems and their potential solutions. Meghna's expertise in writing and research, combined with her strong work ethic and attention to detail, make her an asset to any organization or individual looking to create high-quality content that resonates with their target audience. In summary, Meghna is a talented and committed freelance content creator who bring
A CSR Initiative of
Designed and Executed by
Implemented by
Technology is a useful servant, but a dangerous master, it was rightly said. Electronic devices have grown into an inevitable part of our daily lives.
Leave A Comment