When the Government of India launched the National Green Hydrogen Mission in 2022, it had set its eyes on ambitious goals, including making India a leading producer and supplier of green hydrogen globally, having a production capacity of at least 5 MMT (Million Metric Tonne) per annum by 2030. A corollary goal has been to reduce about 50 MMT of annual greenhouse gas emissions by 2030. Reducing fossil fuel imports, attracting investments, and creating green jobs have been other objectives of the mission.
Even few years ago, green hydrogen was still a ‘futuristic fuel’ and the ‘next big thing’: an idea that was slightly distant, which would be more real in the next few years. We are now in 2025. How much distance have we covered since then when it comes to mainstreaming the idea of green hydrogen adoption?
Several firsts for India
As a part of the government’s vision of reducing environmental footprint in its transportation sector, India will launch its first hydrogen-powered train. The Kalka-Shimla train route, a heritage route, will be the first to have a hydrogen train. The train—which will replace diesel-powered locomotives—will use a fuel cell that combines hydrogen and oxygen to generate electricity, emitting only water vapour. This innovative technology will also ensure that the train runs at a speed that is comparable to conventional trains. Such trains are likely to maximise efficiency and reduce operational cost.
Besides this huge leap towards green transportation, India is also set to start green hydrogen manufacturing in a port for the first time. Gujarat's Kandla port will be the first in India to have an operational green hydrogen plant using indigenous electrolysers by July 2025. Electrolysers are a device that use electricity to split water into hydrogen and oxygen, hence enabling production of low-emissions hydrogen. The green hydrogen plant has an estimated production capacity of about 80-90 tonnes per year.
Augmenting production of green hydrogen
In the last two years (2024 and 2025), the government of India has awarded green hydrogen production projects as a part of the National Green Hydrogen Mission. In the first tranche, the government awarded projects of production capacity to the tune of 4,12,000 tonnes per year, offering a subsidy of INR 3,055 crore. In the second tranche, nine companies were awarded the green hydrogen production projects with cumulative capacity of 450,000 tonnes per year. These companies are under obligation to commission full production of the units within three years from the date of the issuance of the award.
Green hydrogen in fertilisers and oil refining industries
In India, oil refineries are one of the major consumers of grey hydrogen. It is mainly used for reducing sulphur content in fuel (desulphurization) and converting crude oil into more valuable products such as diesel, jet fuel, etc. India’s refineries consume around 2.7 MMT of hydrogen annually, which leads to about 24 MMT of CO₂ emissions. According to a recent report by the Ernst &Young, ‘How Green Manufacturing is Reshaping India’s Industrial Landscape,’ if only 15% of hydrogen consumption in India’s refineries is replaced with green hydrogen, the country can reduce CO₂ emissions by about 6.3 MMT by 2035.
This is soon going to materialise. The Indian Oil Corporation (IOC), India's largest fuel retailer, is working towards converting at least 50% of the hydrogen consumed in its refiners into green hydrogen by 2030. Refineries under IOC will use 700,000 metric tonnes (MT) of hydrogen per annum by 2030, of which 350,000 MT will be converted into green hydrogen.
The Reliance Industries (RIL) is also following suit. In fact, it plans to partly replace the use of grey hydrogen with green hydrogen at its twin refineries in Jamnagar, Gujarat, as part of the rollout of its new energy units. It plans to commission 20-giga watt (GW) of solar power generation project by 2025, with the energy produced entirely utilised for green hydrogen production.
According to policy think tanks, the refineries need to take another decisive step towards this energy transition apart from producing green hydrogen: prioritise structural integration of green hydrogen in upcoming refineries and then focus on retrofitting existing units.
Besides oil refining, another industry that drives demand for green hydrogen is fertilisers. It reportedly consumes 54 per cent of the country’s grey hydrogen demand, which will continue to grow. While transitioning to green hydrogen may sound prohibitively expensive now, achieving economies of scale is possible with the policy push on green hydrogen production. When the cost of green hydrogen production comes down, it will ensure that production costs for fertilisers remain reasonable. This, in turn, will ensure wide scale adoption of fertilisers among farmers.
With potential leaps in green hydrogen production and adoption, India is gradually inching closer towards having a robust understanding of leveraging new fuel sources to make industries and economies cleaner.
जब भारत सरकार ने 2022 में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की, तब उसने कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए थे, जिनमें भारत को वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमुख उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना शामिल था। मिशन का उद्देश्य 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन क्षमता हासिल करना था। इसके साथ ही, 2030 तक लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य भी रखा गया था। इसके अलावा, जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी, निवेश आकर्षित करना और ग्रीन नौकरियों का सृजन करना भी इस मिशन के अन्य उद्देश्य थे।
कुछ वर्षों पहले तक, ग्रीन हाइड्रोजन को एक ‘भविष्य का ईंधन’ और ‘अगली बड़ी चीज’ माना जाता था—एक ऐसा विचार जो वास्तविकता से कुछ दूर था, लेकिन आने वाले वर्षों में अधिक प्रासंगिक हो सकता था। अब हम 2025 में हैं। तब से लेकर अब तक ग्रीन हाइड्रोजन को मुख्यधारा में अपनाने के संदर्भ में हमने कितनी प्रगति की है?
सरकार के परिवहन क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की दृष्टि से भारत अपनी पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। कालका-शिमला ट्रेन मार्ग, जो एक धरोहर मार्ग है, इस तकनीक को अपनाने वाला पहला मार्ग होगा। यह ट्रेन—जो डीजल से चलने वाले इंजनों की जगह लेगी—हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली उत्पन्न करने के लिए एक फ्यूल सेल का उपयोग करेगी, जिससे केवल जलवाष्प उत्सर्जित होगा। यह नवाचार न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा, बल्कि यह पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में समान गति से चलेगी और परिचालन लागत को भी कम करेगा।
ग्रीन परिवहन की दिशा में इस महत्वपूर्ण कदम के अलावा, भारत में पहली बार किसी बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। गुजरात के कांडला पोर्ट पर जुलाई 2025 तक स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइज़र का उपयोग करके एक ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र चालू होगा। इलेक्ट्रोलाइज़र एक ऐसा उपकरण होता है जो जल को बिजली की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करता है, जिससे कम-उत्सर्जन वाला हाइड्रोजन उत्पादित किया जा सकता है। इस ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की अनुमानित उत्पादन क्षमता लगभग 80-90 टन प्रति वर्ष होगी।
पिछले दो वर्षों (2024 और 2025) में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पहले चरण में, सरकार ने कुल 4,12,000 टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी और इसके लिए 3,055 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की। दूसरे चरण में, नौ कंपनियों को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाओं के लिए चुना गया, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 4,50,000 टन प्रति वर्ष होगी। इन कंपनियों को पुरस्कार जारी होने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर पूरी उत्पादन क्षमता शुरू करने का दायित्व दिया गया है।
भारत में, तेल रिफाइनरी उद्योग ग्रे हाइड्रोजन के प्रमुख उपभोक्ताओं में से एक है। ग्रे हाइड्रोजन मुख्य रूप से ईंधन में सल्फर सामग्री को कम करने (डीसल्फराइजेशन) और कच्चे तेल को डीजल, जेट फ्यूल आदि जैसे अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत की रिफाइनरियां प्रति वर्ष लगभग 2.7 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) हाइड्रोजन का उपभोग करती हैं, जिससे लगभग 24 MMT CO₂ उत्सर्जन होता है।
अर्न्स्ट एंड यंग (Ernst & Young) की एक हालिया रिपोर्ट 'भारत के औद्योगिक परिदृश्य को नया स्वरूप देने वाली हरित निर्माण प्रक्रिया' के अनुसार, यदि भारत की रिफाइनरियों में हाइड्रोजन खपत का केवल 15% ग्रीन हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 2035 तक CO₂ उत्सर्जन में लगभग 6.3 MMT की कमी लाई जा सकती है।
यह लक्ष्य जल्द ही वास्तविकता में बदलने वाला है। भारतीय तेल निगम (IOC), जो भारत का सबसे बड़ा ईंधन रिटेलर है, 2030 तक अपने रिफाइनरियों में उपभोग किए जाने वाले हाइड्रोजन का कम से कम 50% ग्रीन हाइड्रोजन में बदलने की योजना बना रहा है। 2030 तक, IOC की रिफाइनरियां प्रति वर्ष 700,000 मीट्रिक टन (MT) हाइड्रोजन का उपयोग करेंगी, जिसमें से 350,000 MT ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित किया जाएगा।
रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। वास्तव में, यह अपनी गुजरात स्थित जामनगर रिफाइनरियों में ग्रे हाइड्रोजन की जगह ग्रीन हाइड्रोजन के आंशिक उपयोग की योजना बना रही है। अपनी नई ऊर्जा इकाइयों के हिस्से के रूप में, RIL 2025 तक 20 गीगावाट (GW) का सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना शुरू करने की योजना बना रही है, जहां उत्पन्न ऊर्जा पूरी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयोग की जाएगी।
नीति विश्लेषकों के अनुसार, रिफाइनरियों को इस ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है—केवल ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने तक सीमित न रहकर, इसे आने वाली नई रिफाइनरियों में संरचनात्मक रूप से एकीकृत करना और मौजूदा इकाइयों में इसे शामिल करने पर ध्यान देना चाहिए।
तेल शोधन के अलावा, ग्रीन हाइड्रोजन की मांग को बढ़ावा देने वाला एक अन्य प्रमुख क्षेत्र उर्वरक उद्योग है। यह उद्योग देश की ग्रे हाइड्रोजन मांग का 54% उपभोग करता है और इसकी मांग भविष्य में भी बनी रहेगी। हालांकि, ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तन वर्तमान में महंगा लग सकता है, लेकिन सरकार की नीति समर्थन से बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव है। जैसे ही ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की लागत कम होगी, यह सुनिश्चित करेगा कि उर्वरकों का उत्पादन लागत प्रभावी बना रहे। इससे किसानों के बीच उर्वरकों को बड़े पैमाने पर अपनाने में भी मदद मिलेगी।
भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और अपनाने की संभावनाओं में लगातार प्रगति हो रही है। यह दिखाता है कि देश नई ऊर्जा स्रोतों का लाभ उठाने की समझ विकसित कर रहा है और उद्योगों व अर्थव्यवस्था को स्वच्छ और अधिक स्थायी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
जेव्हा भारत सरकारने 2022 मध्ये राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन सुरू केले, तेव्हा भारताला जागतिक स्तरावर हरित हायड्रोजनचा आघाडीचा उत्पादक आणि पुरवठादार बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले होते. 2030 पर्यंत दरवर्षी किमान 5 दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) उत्पादन क्षमता गाठण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले होते. त्यासोबत, दरवर्षी 50 MMT ग्रीनहाऊस वायू उत्सर्जन कमी करणे हे देखील एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते. इंधन आयात कमी करणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि हरित रोजगार निर्माण करणे हे देखील या मिशनचे उद्दिष्ट होते.
केवळ काही वर्षांपूर्वी हरित हायड्रोजन हे भविष्याचे इंधन आणि आगामी मोठे तंत्रज्ञान म्हणून पाहिले जात होते. 2025 मध्ये आपण या दिशेने किती प्रगती केली आहे? हरित हायड्रोजन स्वीकारण्याच्या दृष्टीने आपण कितपत पुढे आलो आहोत?
1. भारतातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन
पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून भारताची पहिली हायड्रोजन-चालित ट्रेन सुरू होणार आहे. कालका-शिमला रेल्वे मार्ग, जो एक वारसा मार्ग आहे, तिथे ही ट्रेन धावेल. ही ट्रेन डिझेल इंजिनऐवजी हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यांच्याद्वारे वीज निर्माण करणाऱ्या फ्यूल सेलचा वापर करेल, ज्यामुळे केवळ पाण्याची वाफ उत्सर्जित होईल. यामुळे गाडीची गती पारंपरिक गाड्यांसारखीच राहील आणि इंधन कार्यक्षमता वाढेल, तसेच ऑपरेशनल खर्च कमी होईल.
2. पहिली हरित हायड्रोजन निर्मिती करणारी बंदर सुविधा
भारताच्या कांडला पोर्ट (गुजरात) येथे पहिले हरित हायड्रोजन उत्पादन केंद्र जुलै 2025 पर्यंत सुरू होणार आहे. येथे स्वदेशी इलेक्ट्रोलायझर्सचा वापर करून हायड्रोजन तयार केला जाणार आहे. इलेक्ट्रोलायझर हे उपकरण वीज वापरून पाणी हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये विभागते, ज्यामुळे कमी-उत्सर्जन असलेला हरित हायड्रोजन तयार होतो. या प्रकल्पाची वार्षिक उत्पादन क्षमता 80-90 टन राहील.
गेल्या दोन वर्षांत (2024 आणि 2025), राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनअंतर्गत भारत सरकारने उत्पादन प्रकल्पांना अनुदान मंजूर केले आहे.
पहिल्या टप्प्यात: सरकारने 4,12,000 टन उत्पादनक्षमतेच्या प्रकल्पांना ₹3,055 कोटींचे अनुदान दिले.
दुसऱ्या टप्प्यात: 9 कंपन्यांना एकूण 4,50,000 टन क्षमतेच्या हरित हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी मान्यता देण्यात आली. त्या कंपन्यांना तीन वर्षांत पूर्ण उत्पादन सुरू करावे लागेल.
भारतात तेलशुद्धीकरण कंपन्या (Oil Refineries) प्रामुख्याने ग्रे हायड्रोजनचा वापर करतात, ज्याचा वापर इंधनातील सल्फर कमी करण्यासाठी (desulphurization) आणि क्रूड ऑइलपासून डिझेल, जेट इंधन यासारखे मौल्यवान उत्पादने तयार करण्यासाठी केला जातो.
सध्या, भारताच्या तेलशुद्धीकरण कंपन्या दरवर्षी 2.7 MMT हायड्रोजन वापरतात, ज्यामुळे 24 MMT CO₂ उत्सर्जन होते.
जर फक्त 15% हायड्रोजन हरित हायड्रोजनने बदलले तर 2035 पर्यंत 6.3 MMT CO₂ उत्सर्जन कमी होऊ शकते.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) 2030 पर्यंत त्याच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये 50% हरित हायड्रोजन वापरण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL) देखील गुजरातमधील जामनगर रिफायनरीमध्ये हरित हायड्रोजन वापरण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे.
भारताचा 54% ग्रे हायड्रोजन खत उद्योग वापरतो. सध्या हरित हायड्रोजनचा खर्च जास्त आहे, परंतु भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाल्यास त्याचा खर्च कमी होईल आणि याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल.
भारत हरित हायड्रोजनच्या उत्पादन आणि वापराच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. यामुळे ऊर्जेच्या नवीन स्रोतांचा प्रभावी वापर करून उद्योग आणि अर्थव्यवस्था अधिक स्वच्छ आणि शाश्वत होण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले जात आहे.
જ્યારે ભારત સરકારે 2022 માં રાષ્ટ્રીય હરીત હાઈડ્રોજન મિશન શરૂ કર્યું, ત્યારે ભારતને વૈશ્વિક સ્તરે હરીત હાઈડ્રોજનનો અગ્રણી ઉત્પાદક અને સપ્લાયર બનાવવા માટે મહત્ત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યું હતું. 2030 સુધીમાં દર વર્ષે ઓછામાં ઓછા 5 મિલિયન મેટ્રિક ટન (MMT) ઉત્પાદન ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરવાની અને દર વર્ષે 50 MMT ગ્રીનહાઉસ વાયુ ઉત્સર્જન ઘટાડવાની યોજના ઘડાઈ હતી. આ મિશન હેઠળ, ઈંધણની આયાત ઘટાડવી, રોકાણ આકર્ષવું અને હરીત રોજગાર નિર્માણ કરવું એ પણ મુખ્ય હેતુ છે.
થોડા વર્ષો પહેલાં હરીત હાઈડ્રોજન એ ભાવિ ઊર્જા સ્ત્રોત અને આગામી ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર તરીકે જોવામાં આવતું હતું. 2025 માં આપણે આ દિશામાં કેટલી પ્રગતિ કરી છે? ભારતમાં હરીત હાઈડ્રોજનની સ્વીકાર્યતા અને વિકાસ કેટલી આગળ વધી રહ્યો છે?
1. ભારતની પહેલી હાઈડ્રોજન ટ્રેન
પર્યાવરણ પરના પ્રભાવને ઘટાડવા માટે ભારતની પહેલી હાઈડ્રોજન-ચલિત ટ્રેન ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાની છે. કાલકા-શિમલા હેરિટેજ રેલ્વે માર્ગ પર ચાલનાર આ ટ્રેન હાઈડ્રોજન અને ઓક્સિજન વડે વીજળી ઉત્પન્ન કરનાર ફ્યુઅલ સેલનો ઉપયોગ કરશે, જે માત્ર પાણીની વરાળ ઉત્સર્જિત કરશે. આ તકનીકી ઉદ્યોગની કાર્યક્ષમતા વધારશે અને ઓપરેશનલ ખર્ચ ઘટાડશે.
2. પહેલું હરીત હાઈડ્રોજન ઉત્પાદન પોર્ટ
ગુજરાતના કંડલા પોર્ટ પર પ્રથમ હરીત હાઈડ્રોજન ઉત્પાદન સુવિધા જુલાઈ 2025 સુધી શરૂ થશે. આ પ્લાન્ટ સ્થાનિક રીતે વિકસાવવામાં આવેલા ઇલેક્ટ્રોલાઈઝરનો ઉપયોગ કરીને હાઈડ્રોજન ઉત્પન્ન કરશે, જે પાણીને હાઈડ્રોજન અને ઓક્સિજનમાં વિભાજિત કરીને નવલક અને ઓછી પ્રદૂષણકારક ઊર્જા વિકલ્પ પૂરું પાડશે. આ પ્રોજેક્ટની વાર્ષિક ઉત્પાદન ક્ષમતા 80-90 ટન રહેશે.
છેલ્લાં બે વર્ષમાં (2024-2025), રાષ્ટ્રીય હરીત હાઈડ્રોજન મિશન હેઠળ ભારત સરકારે વિવિધ ઉત્પાદન પ્રોજેક્ટ્સને સહાયતા આપી છે.
પ્રથમ તબક્કામાં, ₹3,055 કરોડની સહાય સાથે 4,12,000 ટન ઉત્પાદન ક્ષમતા ધરાવતા પ્રોજેક્ટોને મંજૂરી આપવામાં આવી.
બીજા તબક્કામાં, 9 કંપનીઓને 4,50,000 ટન ક્ષમતા ધરાવતા હરીત હાઈડ્રોજન પ્રોજેક્ટો માટે મંજૂરી આપવામાં આવી, અને 3 વર્ષની અંદર તેમને ઉત્પાદન શરૂ કરવું પડશે.
ભારતમાં ઑઇલ રિફાઇનરીઝ (Oil Refineries) મુખ્યત્વે ગ્રે હાઈડ્રોજનનો ઉપયોગ કરે છે, જેનો ઉપયોગ ઈંધણમાંથી સલ્ફર દૂર કરવા (desulphurization) અને ક્રૂડ ઓઇલમાંથી ડીઝલ, જેટ ઈંધણ જેવા ઉપયોગી ઉત્પાદનો બનાવવા માટે થાય છે.
ભારતમાં દર વર્ષે 2.7 MMT હાઈડ્રોજન તેલશુદ્ધીકરણ ઉદ્યોગ ઉપયોગમાં લે છે, જેનાથી 24 MMT CO₂ ઉત્સર્જન થાય છે.
જો 15% હાઈડ્રોજન હરીત હાઈડ્રોજનથી બદલવામાં આવે, તો 2035 સુધીમાં 6.3 MMT CO₂ ઉત્સર્જન ઘટી શકે છે.
ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOC) 2030 સુધીમાં 50% હરીત હાઈડ્રોજનના ઉપયોગનું લક્ષ્યાંક રાખી રહી છે.
રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (RIL) પણ જામનગર રિફાઇનરીમાં હરીત હાઈડ્રોજન ઉકેલો વિકસાવી રહી છે.
ભારતમાં 54% ગ્રે હાઈડ્રોજન ખાતર ઉદ્યોગમાં વપરાય છે. હાલમાં હરીત હાઈડ્રોજનનો ખર્ચ વધુ છે, પરંતુ મોટી પાયે ઉત્પાદન વધતાં ખર્ચ ઘટશે, જેનાથી ખેડૂતો માટે ભાવિમાં વધુ સસ્તું અને પર્યાવરણમૈત્રીક ખાતર ઉપલબ્ધ થશે.
ભારત હરીત હાઈડ્રોજનના ઉત્પાદન અને ઉપયોગની દિશામાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. આનાથી પર્યાવરણ સંરક્ષણની સાથે ઊર્જા સુરક્ષા અને આર્થિક વિકાસ માટે એક નવી દિશા મળશે.
భారత ప్రభుత్వం 2022లో జాతీయ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ ప్రారంభించినప్పుడు, భారతదేశాన్ని గ్లోబల్ స్థాయిలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి మరియు సరఫరాలో అగ్రగామిగా మార్చడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 2030 నాటికి కనీసం 5 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల (MMT) ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని సాధించడం, అలాగే ప్రతి సంవత్సరం 50 MMT గ్రీన్ హౌస్ వాయు ఉద్గారాలను తగ్గించడం ఈ మిషన్ ముఖ్య లక్ష్యాలుగా ఉన్నాయి. ఇంధన దిగుమతులను తగ్గించడం, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం మరియు గ్రీన్ జాబ్స్ సృష్టించడం కూడా ప్రధాన లక్ష్యాలలో ఉన్నాయి.
కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం గ్రీన్ హైడ్రోజన్ను భవిష్యత్తులో వచ్చే ఇంధనంగా భావించేవారు. కానీ ఇప్పుడు 2025లో మనం ఉన్నాం. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ను ప్రధాన ప్రవాహంలోకి తీసుకురావడం ఎంతవరకు సాధ్యమైంది?
1. భారతదేశపు మొట్టమొదటి హైడ్రోజన్ రైలు
పర్యావరణంపై ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి, భారతదేశపు మొదటి హైడ్రోజన్-చాలిత రైలు త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. కాల్కా-శిమ్లా హెరిటేజ్ రైల్వే మార్గంలో ఈ రైలు హైడ్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్ను కలిపి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే ఇంధన కణాలను ఉపయోగిస్తుంది, దీని ద్వారా కేవలం నీటి ఆవిరి ఉద్గారంగా విడుదలవుతుంది. ఈ కొత్త సాంకేతికత రైలు వేగాన్ని సాధారణ రైళ్లకు సమానంగా ఉంచుతూ, దీని సామర్థ్యాన్ని పెంచి ఆపరేషనల్ ఖర్చులను తగ్గిస్తుంది.
2. మొట్టమొదటి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి కేంద్రం
గుజరాత్లోని కండ్లా పోర్ట్ భారతదేశపు మొట్టమొదటి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి ప్లాంట్ను ప్రారంభించనుంది. జూలై 2025 నాటికి ఇది ప్రారంభం అవ్వనుంది. ఈ ప్లాంట్ స్థానికంగా అభివృద్ధి చేసిన ఎలక్ట్రోలైజర్లను ఉపయోగించి హైడ్రోజన్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఇది నీటిని హైడ్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్గా విడదీసి తక్కువ ఉద్గారాలతో కూడిన హైడ్రోజన్ను అందిస్తుంది.
ఈ ప్లాంట్ 80-90 టన్నుల వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
2024 మరియు 2025 మధ్య భారత ప్రభుత్వం జాతీయ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ కింద వివిధ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి ప్రాజెక్టులకు మంజూరు చేసింది.
మొదటి దశలో, ₹3,055 కోట్లు పెట్టుబడితో 4,12,000 టన్నుల హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి ప్రాజెక్టులకు అనుమతి ఇచ్చారు.
రెండో దశలో, 9 కంపెనీలు కలిపి 4,50,000 టన్నుల సామర్థ్యంతో హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించేందుకు అనుమతి పొందాయి. ఈ కంపెనీలు తమ ప్రాజెక్టులను మూడేళ్లలో పూర్తి చేయాలి.
భారతదేశంలోని ఐల్ రిఫైనరీలు (Oil Refineries) ప్రధానంగా గ్రే హైడ్రోజన్ను వినియోగిస్తాయి. ఇది ఈంధనంలోని గంధకాన్ని తగ్గించడానికి (desulphurization) మరియు క్రూడ్ ఆయిల్ను డీజిల్, జెట్ ఫ్యూయెల్ వంటి విలువైన ఉత్పత్తులుగా మారుస్తుంది.
భారతదేశంలోని రిఫైనరీలు సంవత్సరానికి 2.7 MMT హైడ్రోజన్ను వినియోగిస్తాయి, ఇది 24 MMT CO₂ ఉద్గారాలను సృష్టిస్తుంది.
15% హైడ్రోజన్ను గ్రీన్ హైడ్రోజన్తో భర్తీ చేస్తే, 2035 నాటికి 6.3 MMT CO₂ ఉద్గారాలను తగ్గించవచ్చు.
ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (IOC) 2030 నాటికి 50% హైడ్రోజన్ను గ్రీన్ హైడ్రోజన్గా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ (RIL) కూడా జామ్నగర్ రిఫైనరీలో గ్రే హైడ్రోజన్ను గ్రీన్ హైడ్రోజన్తో భర్తీ చేయాలని యోచిస్తోంది.
భారతదేశంలో 54% గ్రే హైడ్రోజన్ వినియోగం ఎరువుల పరిశ్రమలో ఉంది. ప్రస్తుతం గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఖరీదుగా ఉన్నప్పటికీ, పెద్ద ఎత్తున ఉత్పత్తి పెరిగితే ధర తగ్గుతుంది, దీని వల్ల కార్మికులకు తక్కువ ధరలో నాణ్యమైన ఎరువులు అందించవచ్చు.
భారతదేశం గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి మరియు వినియోగంలో వేగంగా పురోగమిస్తోంది. ఇది భారతదేశానికి శుద్ధమైన ఇంధన భవిష్యత్తును సృష్టించడంతో పాటు, పారిశ్రామిక రంగాన్ని మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థను పర్యావరణానికి అనుకూలంగా మార్చడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2022 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿತ್ತು. 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ (MMT) ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 MMT ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ಅನಿಲ ಉತ್ಸವ ಕಡಿಮೆಯು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂಧನ ಆಮದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸಹ ಈ ಮಿಷನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು 2025. ನಾವು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ?
ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಾಲ್ಕಾ-ಶಿಮ್ಲಾ ಹೆರಿಟೇಜ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಇಂಧನ ಕಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಕಂಡ್ಲಾ ಪೋರ್ಟ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. 2025 ರ ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ ವಿಭಜಿಸಿ ತಳಹದಿ ಹೂಡಲಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ 80-90 ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
2024 ಮತ್ತು 2025 ನಡುವೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ₹3,055 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ 4,12,000 ಟನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, 9 ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟು 4,50,000 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿವೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟುಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಭಾರತದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಶುದ್ಧೀಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು (Oil Refineries) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಳಸಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.7 MMT ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ 24 MMT CO₂ ಉತ್ಸವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
2035 ರೊಳಗೆ 15% ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, 6.3 MMT CO₂ ಉತ್ಸವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ (IOC) 2030 ರೊಳಗೆ 50% ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ (RIL) ಸಹ ಜಾಮ್ನಗರ ಶುದ್ಧೀಕರಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 54% ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಳಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉರ್ವರಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಸವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಉರ್ವರಕ ದೊರಕಬಹುದು.
ಭಾರತ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಮೆ-ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾಳಮಟ್ಟದ ಪರಿವರ್ತನೆಯತ್ತ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದೆ.
A CSR Initiative of
Designed and Executed by
Implemented by
Technology is a useful servant, but a dangerous master, it was rightly said. Electronic devices have grown into an inevitable part of our daily lives.
Leave A Comment